• शनिबार ३-९-२०८१/Saturday 06-22-2024
प्रविधी

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाथि कडाइ

काठमाडौं । विकृतिलाई बढावा र सामाजिक सद्भाव खल्बल्याइरहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमाथि नियमन र नियन्त्रणको चर्काे माग भइरहेको बेला सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गर्न सक्नेगरी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८० पारित गरेको छ ।

 

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको निर्देशिकामा सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गर्न हुने र नहुने १९ बुँदा उल्लेख छ । साथै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको वैयक्तिक विवरण गोप्य राख्नुपर्नेगरी सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने र यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने पनि निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालमै कार्यालय राख्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

 

पछिल्लो समय सरकारी संयन्त्र, राजनीतिक दल तथा सार्वजनिक क्षेत्रबाटै सामाजिक सञ्जालमाथि नियमन र नियन्त्रणको विधि ल्याउन सरकारमाथि चर्काे दबाब परेको थियो। विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, एक्स (विगतमा ट्विटर), टिकटक, युट्युब, इन्स्टाग्रामलगायतमा राखिने सामग्री विकृत भएको भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। पारित निर्देशिका अनुसार अब सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, एक्स, टिकटक, युट्युबलगायतले नेपालमै सम्पर्क कार्यालय राख्नुपर्नेछ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका क्रममा आएका गुनासा तत्काल सम्बोधन नभएको र कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका सामग्री हटाउनुपर्दा अप्ठ्यारो भएको भन्दै सरकारले नेपालमा नै सम्पर्क कार्यालय राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

 

यस्तै, सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तीन महिनाभित्र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। ‘निर्देशिका जारी भएको तीन महिनाभित्र नेपालमा कार्यालय नभएका प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका क्रममा आएका गुनासाको सम्बोधनको यथोचित व्यवस्था गर्ने,’ निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ, ‘राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक सद्भावविरुद्ध हुने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक लगाउनुपर्ने।’

 

सरकारले निर्देशिकामा ‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकको दायित्व’ पनि निर्धारण गरेको छ । ‘निर्देशिका जारी हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका र जारी भएपछि सञ्चालनमा आउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सूचीकृत गर्न मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले आफैं उपस्थित भई वा आफ्नो प्रतिनिधि वा अनलाइन माध्यमबाट समेत निवेदन दिन सक्नेछन् । सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्नेछ ।’सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले इजाजतपत्र लिनुपर्ने र त्यसको प्रत्येक तीन वर्षमा नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । राजधानी

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार