वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकसंग नाडाको छलफल
काठमाडौं । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधी मण्डलले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक तिर्थराज चिलुवालसँग छलफल गरेको छ ।
उक्त भेटघाट तथा छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सरकारले मितिः २०८० फागुन २५ को राजपत्रमा प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तूर र धरौटीका सम्बन्धमा विस्तृतरूपमा छलफल गरेको हो । उक्त छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले राजपत्रका प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तूर र धरौटीका सम्बन्धमा राखिएको प्रावधानहरूमा केही अस्पष्टता रहेकोले त्यसको स्पष्टताको लागि आग्रह गरे ।
महानिर्देशक चिलुवालले देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिने बताउँदै थप वर्कआउट गरी दुवै पक्षबीच पुनः छलफल गर्ने बताए । यसै क्रममा उनले विभागले उपभोक्ताहरूको अधिकार र व्यवसायीहरूको हितमा पनि ध्यान दिने बताए ।
यसै छलफलका क्रममा नाडाका प्रथम उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले उक्त राजपत्रमा प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तूर र धरौटीका सम्बन्धमा नीतिगत सुझावसमेत प्रस्तुत गरे ।विभागका अन्य अधिकारीहरू समेतको उपस्थिति रहेको उक्त छलफलमा नाडाका सचिव विक्रम सिंघानिया र एशोसिएशन सचिव सुरेन्द्र प्रधानको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
नाडाका नीतिगत सुझावः
१. एजेन्सी दर्ता, दस्तूर र धरौटीका सम्बन्धमाः
१.१ नियमावली ३ नं. मा एजेन्सी, दर्ता दस्तूर, धरौटी ३ (तीन) प्रकारको उल्लेख गरिएको छ । एजेन्सी शिर्षक दर्ता गर्दाको अवस्था एउटा खर्च छ भने दस्तूर र धरौटीका लागि पनि खर्च गर्नु गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी तीन वटै शिर्षकमा फरक फरक खर्च गर्दा धेरै रकम खर्च हुने देखिछ । एजेन्सी दर्ता दस्तूर शिर्षक फर्म वा कम्पनीको पुजीको आधारमा व्याख्या गरिएको छ । एक हजार देखि एक लाख मध्ये एजेन्सी नविकरण गर्दा पनि सोही दस्तुर लाग्ने हो वा एक पटक मात्र लाग्ने हो, यो प्रष्ट गरिएको छैन । अर्काे उपनियम (१) मा चूक्ता पूजीको ०.५ प्रतिशत रकम धरौटी शिर्षक वापत बैंक दाखिला गर्नू पर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसो गर्दा नगद फ्रिज हून जाने देखिछ । यसले गर्दा ऋयकत या मयष्लन दगकष्लभकक पनि बढ्न जान्छ । कूनै कम्पनीले १० वटा एजेन्सी एउटै कम्पनीमा दर्ता गरेमा कम्पनीको ०.५ प्रतिशतले १० कम्पनीको जोडेर ५ प्रतिशत सम्म दिनु पर्ने हुन्छ । यसले यो नियम व्यवहारिक नभएको ।
१.२ नियम (४) को (३) नं. उपदफामा उपनियम (२) बमोजिम दरखास्त प्राप्त भएमा नियम (४) को उपदफा (१) बमोजिम लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुरको १० प्रतिशतको दरले हुन आउने रकमले एजेन्सी लिने र दिने बीच सम्झौताको अधिनमा रही ५ वर्षको लागि नविकरण गरिदिनू पर्नेछ भनिएको छ । जून उपनियम (१) मा रजिष्टेशन दस्तुर राखेको छ , त्यो १० प्रतिशत लिएर एकै पटक ५ वर्ष सम्म नविकरण हुनेकी ५ वर्षको छुट्टै जोडेर लिने हो वा ५ वर्ष सम्मको १० प्रतिशत मात्र गरेर दश हजार हूने हो भने एघार हजार लिएर नविकरण हूने हो, त्यो पनि प्रष्ट हुनु पर्ने ।
२.मूनाफा र छुटका सम्बन्धमा
२.१ उपनियम (ढ) मा उपभोक्तासंग लिने मूनाफा खण्ड (क) को बढीमा २० प्रतिशत तथा (ण) मा डिलरका लागि छुट सहितको मूनाफा (ढ ) को ३० प्रतिशत भन्ने उल्लेख भए अनुसार यो मुनाफाको समिकरणले अधिकतम खूद्रा मूल्य (:च्ए) मा कारोवार गर्दा लागत खर्च उठ्न सक्ने प्रश्न नै रहदैन । किनकी यो समिकरणमा सम्पुर्ण खर्चका खण्डहरु समाहित गरिएको छैन । जस्तै खण्ड (झ) (ञ) (ट) (ठ) र (ड) अत: यी खण्डका खर्चहरु मात्र खण्ड (क) को २० प्रतिशत तथा (ण) को ३० प्रतिशत ले कसरी परिपुर्ति गर्न सकिछ भन्ने प्रश्न पनि ज्वलन्त रुपमा रहन्छ । यो मुल प्रश्नको समाधानको पाटो पनि निराकरण होस् ।
२.२ अर्काे जुन मुल्य विश्लेषणको ढांचा छ त्यो त समय समयमा परिस्थिति अनुसार परिवर्तन भईरहेको हून्छ । यसै कारण स्टकमा मौज्दात रहेको सामानको मुल्यमा प्रभाव पर्ने स्वभाविक नै छ । त्यसरी नै नयां आयात भई आउने सामानमा पनि मुल्य वृद्धि भएर आएको खण्डमा स्टकमा रहेको र नयां सामानको मुल्यमा समानता कसरी हुन्छ ? योे विषयमा पनि अन्योलता नै छ, यो कुरामा पनि प्रष्ट हून पर्ने ।
२.३ हाम्रो सवारी साधनको व्यवसाय र खूल्ला अर्थतन्त्रमा के कति नाफा लियो भन्ने कूरा उल्लेख गर्नू उपयूक्त हूने देखिदैन किन भने अल्ग अलग कम्पनीको अल्ग अलग खर्च रहेको हून्छ । सामानको प्रकृति अनुसार अलग अलग तरिकाले बिक्री वितरण गर्नु पर्ने हून्छ । त्यसमा धेरै कूराहरु ग्राहक समक्ष प्रस्तूत गर्नू पर्ने हून्छ । जस्तै सिधै ग्राहकलाई सवारी साधन बिक्री गरेको खण्डमा २० प्रतिशतसम्म र डिलर वापत बिक्री गरेमा ३० प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै पेज नं. ३५ (क) को २० प्रतिशत (क) भनेको ईन्भ्वाईस मूल्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
उदाहरणको लागि कूनै पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन १० लाख रुपियामा आयात भएको छ र उक्त सवारी साधनमा २५० देखि ३५० प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्छ । मानौं त्यसमा ३० लाख भन्सार तथा अन्य महशुल लागे पछि सबारी साधनको मुल्य ४० लाख हुन जान्छ । अब त्यसमा १० लाखको २० प्रतिशतले हुने २ लाखको मार्जिनले व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्न सम्भव नै हुने देखिदैन । किनकी व्यवसायीले बूझाउनु पर्ने बैंकको व्याजदरका साथै अन्य विभिन्न खर्चहरु समाहित गरिएको हून्छ । साथै त्यसैबाट ग्राहकलाई खुशी पार्न अनेक छुटहरु समेत दिनू पर्ने बाध्यता रहेको हुन्छ । यो स्थितिमा व्यवसायीहरुले यति थोरै मार्जिनमा कसरी आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्न सक्छ, यो एउटा सोचनीय विषय भएको ।
छलफलको अन्त्यमा महानिर्देशक चिलुवालले यस विषयमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिने बताउनु हुंदै तत्सम्बन्धमा थप वर्कआउटगरी दुवै पक्षविच पुन: छलफल गर्ने बताए । यसै क्रममा उहाँले विभागले उपभोक्ताहरुको अधिकार र व्यवसायीहरुको हितमा पनि विभागले ध्यान दिने बताए । विभागका अन्य अधिकारीहरु समेतको उपस्थिति रहेको उक्त छलफलमा नाडाका सचिव विक्रम सिंघानिया र एशोसिएशन सचिव सुरेन्द्र प्रधान समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस