• सोमबार ८-१९-२०७९/Monday 12-05-2022
विचार

राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्र : कार्यान्वयन पक्ष फितलो

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हालै एक चुनावी भाषणमा आगामी पाँच वर्ष समुन्नतिका लागि कोसेढुङ्गा भएको कुरा बताएका छन् । उनले संवैधानिक व्यवस्था र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा सत्तारूढ दलबीच गठबन्धन गर्नुपरेको कुरा पनि गरेका थिए भने यस्तो गठबन्धन आगामी १०–१५ वर्षसम्म रहने अपेक्षा गरिएको उनको भनाई थियो ।त्यस्तै नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हालै एक भाषणमा जनलहर गठवन्धनको पक्षमा भएको दावी गरेका छन् भने डा. बाबुराम भट्टराई आफु चुनावमा नउठेको भएता पनि गठवन्धनकै उम्मेदवारहरूको प्रचारमा जुटेका छन् ।

 

चुनाव नसकिँदै गठबन्धनका सारथीहरू प्रचण्ड र देउवा दुवैले प्रधानमन्त्री पदको दावी गर्न थालिसकेका छन् भने काङ्ग्रेस भित्रै पनि देउवा वाहेक रामचन्द्र पौडेल र गगन थापासमेत प्रधानमन्त्रीका दावेदार बनेका छन् । उता केपी शर्मा ओली यसपालीको चुनाव एमालेले जित्ने र उनी नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने दावा गर्दैछन् ।

 

पहिलो कुरा त यसपालीको चुनावको प्रकृति हेर्दा कुनै पार्टीले बहुमत ल्याउने छाँटकाँट देखिँदैन र यदिसत्तारूढ गठवन्धनले नै बाजी मार्‍यो भने पनि प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विवाद र मन्त्रालयहरूको भागवण्डामा नै भैmँझगडा चर्किएर आगामी पाँच वर्षमा मुलुक उपलब्धि विहिन अवस्थाबाट गुज्रने देखिन्छ । देउवा हालसम्म पाँच पटक प्रधानमन्त्री छँदा र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पटक पटक प्रधानमन्त्री भएर सरकार चलाउँदा अनि शुशिल कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा समेत के के उल्लेखनीय प्रगति भयो त मुलुकमा । नेपाली काङ्ग्रेस मात्र होइन, अन्य पार्टीको सरकार छँदा र गठवन्धनका सरकारहरूले नै पनि विगतमा मुलुक र जनतालाई प्रत्यक्ष हित हुने के के काम गरे त । हो एउटा वर्गले भने नेपालमा प्रगतिको एक विशाल फड्को मारेको छ । त्यो हो, सत्तामा पुगेका अधिकांश नेता वर्ग । उनीहरूलाई सघाउने उच्च कार्यकर्ता, सञ्चारकर्मी, मानवअधिकारकर्मी, कानुनविद् तथा न्यायकर्मी, सुरक्षाकर्मी, व्यापारी तथा उद्योगपति र कर्मचारीले पनि अकुत सम्पत्ति कमाएर आज नवधनाढ्यको संज्ञा पाउन सफल भएका छन् । आमजनतालाई उनीहरूको विगतको अवस्था बारे सबै जानकारी हुँदा हुँदै पनि तिनले गरेका आर्थिक अनियमिततालाई प्रमाणीकरण गर्ने निकायहरूले नै आपैm बोक्सी र आपैm झाँक्रीको भूमिका निभाएकाले उनले कमाएका सबै नाजायज सम्पत्ति जायज हुँदै गएका छन् र उनीहरू निर्लज्ज तवरले तथाकथित प्रतिष्ठित वर्गमा गनिएका छन् । अर्को तर्पm आम जनता झन् झन् गरिव र दुखी भइरहेका छन् ।

 

मुलुकको नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालित धेरै शिक्षा, स्वास्थ्य, रियलस्टेट, ठेकेदारी, पर्यटन, उद्योग, व्यवसायमा समेत यिनै भ्रष्ट नेता तथा कर्मचारीको लगानी बढ्दै गएकोले उनीहरू सरकारी प्रतिष्ठानहरूको सेवामा सुधार गर्ने चेष्टा नै गर्दैनन् । यहाँ मात्र कहाँ हो र उनको लगानी विदेशमा पनि निक्कै धेरै छ भनिन्छ ।

 

निर्वाचनको समयमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूको चुनावी घोषणापत्रमा ठूला ठूला प्रतिज्ञा गरिएका हुन्छन् । ती कुराहरूको अध्ययन गर्दा मुलुकले अब छिटै विकासको खुड्किला चढ्न थाल्छ जस्तो भान हुन्छ । तर आम जनताको जीवनस्तर उक्सने तथा सुख पाउने कुनै पनि कार्य हुन पाउँदैन । बरू प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने आमनिर्वाचनको अघि तिनै वाचा तथा प्रतिज्ञाहरू दोहोरिँदै आउँछन्, मानौँ कि राजनीतिक पार्टीहरू खुला रूपमा जनतालाई मूर्ख बनाइ रहेका छन् । यसपटक पनि मूख्य राजनीतिक दलको घोषणापत्रहरू ज्यादै आकर्षक पुराना तथा नयाँ प्रतिज्ञाहरूले भरिपूर्ण छन् । घोषणपत्रमा समावेश केही मात्र कुराहरू कार्यान्वयनमा आए पनि मुलुकलाई कति धेरै फाइदा हुन्थ्यो होला । केही ठूला राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रहरू सर्सर्ती हेरौँ न त ।

 

नेपाली काङ्ग्रेस
नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा विभिन्न क्षेत्रमा ५ वर्षको अवधिमा हासिल गर्ने लक्ष्यको किटानी गरेको छ । जस अन्तर्गत शिक्षामा महिला साक्षरता दर ९५ प्रतिशत, इन्टरनेट सुविधा पुगेका शैक्षिक संस्था ८० प्रतिशत पु¥याउने तथा पाठ्यक्रममा प्राविधिक र व्यावसायिक शीप ४० प्रतिशत समावेश गर्ने, स्वास्थ्यमा ३ वर्ष मुनि र ७३ वर्ष माथिका नागरिकलाई निशुल्क उपचार, औसत आयु ७३ वर्ष, स्वास्थ्य विमित हुने संख्या शत प्रतिशत बनाउने कुरा उल्लेख छ । 

 

५ वर्षमा १०,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन, तथा ४०० के.भी.को पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन निर्माण, १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी, वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर,सबै स्थानीय तहमा उच्च वेगको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नुका साथै सूचना सञ्चार क्षेत्रमा २ लाख युवालाई संलग्न गर्ने, जलवायु परिवर्तन अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना, वनले ढाकेको क्षेत्र ४७ प्रतिशत र विद्युतीय सवारी साधन र चुलोको प्रयोग ५० प्रतिशतमा पुर्‍याउने कुरा पनि उल्लेखित छ ।

 

मल कारखानाको स्थापना, भूमिको वर्गीकरण, नगदे बाली र जडीबुटीको निर्यात दोब्बर गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने, सुरक्षित घरमा बसोवास गर्ने परिवारको संख्या ५५ प्रतिशत पुर्‍याउने, वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्राउने, प्रदेश स्तरीय सांस्कृतिक संग्रहालय, आदिवासी–जनजातीहरूको भाषा, साहित्यको संरक्षण र सम्वद्र्धन, खेल तथा खेलाडीमा व्यापक लगानी, स्रष्टा–सर्जकहरूको वृत्ति–विकास गर्ने कुरा पनि संलग्न गरिएका छन् ।

 

नेकपा माओवादी
नेकपा माओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति तथा प्रदेश प्रमुखर संसद विधायन क्षेत्रमा मात्र सिमित हुने कुरा उल्लेख गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन जातीय जनसंख्याको आधारमा गर्नुपर्ने, महिलाको ३५, मजदुर र किसानको प्रतिनिधित्व कम्तिमा १० प्रतिशत सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।संघलाई नीति निर्माणमा, प्रदेशलाई विकास निर्माणमा र स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहमा केन्द्रित गरेर संघीयतालाई सबल बनाउने कुराका साथै तीनवटै सरकारमा देखिएका अधिकार र कार्यक्षेत्र बारेका अस्पष्टता, विवाद, दोहोरोपना आदिलाई सच्याउन नीति–नियममा संशोधन र परिमार्जन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

 

शिक्षालाई गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, जीवनोपयोगी र सर्वसुलभ बनाउने कुराका साथै नेपाली नागरिकले उपचारको निम्ति विदेश जान नपर्ने र विदेशी नागरिकसमेत नेपालमा उपचार गर्न आउने वातावरण सिर्जना गर्न विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्ने कुरा पनि घोषणापत्रमा उल्लेखित छ । ‘उज्यालो नेपाल’ कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी ५ वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट देशको सम्पूर्ण भागमा गुणस्तरिय विद्युत आपुर्तिको व्यवस्थागर्ने, ‘एक घर एक खानेपानीको धारा’ कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने, अधिक विजुली खपत गर्ने ठूला तथा निर्यात हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा छुट दिने कुरा पनि उल्लेख छ । 

 

पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न रेलवे निर्माणको कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्ने र वीरगञ्ज–काठमाडौँ, रसुवागढी–काठमाडौँ, पोखरा–लुम्बिनी आदि रेल आयोजनालाई प्राथमिकता दिने कुरा जनाएको छ । मुलुकको गरिवी आधा घटाउने, १ वर्षभित्र गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई ‘राज्य सुरक्षा कार्ड’ वितरण गरेर आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा निशुल्क तथा अत्यावश्यकीय वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने तथा १० लाख युवालाई रोजगारी दिनेकुरा पनि घोषणापत्रमा उल्लेखित छ । प्रदेशमा कम्तीमा एउटा औद्योगिक ग्राम, प्रत्येक वडामा दुईवटा घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गर्ने तथा दश जना भन्दा बढी युवाहरू मिली सामुहिक उद्यम गरेमा लगानीको ५० प्रतिशतसम्म सरकारी लगानी सहभागिता वा अनुदानको व्यवस्था गर्ने कुरा पनि उल्लेखित छ । 

 

नेकपा एमाले
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ र ‘मंसिर ४, ओली सरकार’को नारासहित नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा राष्ट्रियता संवद्र्धन, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयताको रक्षा एवम् सुदृढीकरणलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको छ । ५ वर्षभित्र देशको अर्थतन्त्र १०० खर्ब रुपैयाँको र प्रतिव्यक्ति आय २,४०० डलर पुर्‍याउने र यसका लागि ५ वर्षमा दोहोरो अङ्कको वृद्धिदर कायम गर्ने तथा स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने कुरा जनाइएको छ । 

 

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण, रसुवागढी–काठमाडौँ र वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेलमार्ग तथा पानीजहाज मार्पmत नेपाली भूमि र भारतीय बन्दरगाहसम्म पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यसहित सबै महानगर र काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल, सहरी केवलकार सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने कुरा समेत उल्लेख छ । आधुनिक कृषि, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, स्वच्छ खानेपानी, विद्युत विकास, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, प्रत्येक महिना ५० युनिटसम्म विद्युत निशुल्क वितरणका साथै ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निशुल्क परीक्षण तथा औषधी, प्रभागकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, महिलालाई स्यानिटरी प्याडका लागि प्रत्येक वर्ष १,५०० रुपैयाँ वितरण गर्ने, नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या २५ लाख पुर्‍याउने लक्ष्यका साथै विद्युत उत्पादन ६,५०० मगावाट पुर्‍याउने कुरा उल्लेख छ । 

 

राजनीतिमा युवाको संलग्नता र नेतृत्व क्षमता विकास गर्दै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक माध्यमबाट स्थानीय विकास निर्माणमा युवा परिचालन गर्ने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख भएता पनि नयाँ पिँढीका युवा उम्मेदवार यसपटक नगण्य नै छन् । नागरिकताको समस्या ६ महिनाभित्र समाधान गर्ने, सरकार गठन भएको १ महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने समस्या अन्त्य गर्ने कुराका साथै १ वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने कुरा पनि उल्लेखित छ ।

 

नेकपा एकिकृत समाजवादी
एकिकृत समाजवादी पार्टीले सरल र कम खर्चिलो चुनावी प्रणालीको विकास गर्ने कुरा घोषणापत्रमा जनाएको छ । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एक जनामात्र महिला उम्मेदवार उठाएको समाजवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा भने जनप्रतिनिधित्व हुने क्षेत्रमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिने तथा महिलाको सहभागिता क्रमिक रूपमा ५० प्रतिशतसम्म पु¥याउने कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै नदीहरूलाई एकापसमा जोडेर पूर्व–पश्चिम मेघा नहर बनाउने तथा सिँचाइ, खानेपानी र जलमार्गको निर्माण गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति तथा भूमाफियाद्वारा कब्जा गरिएका जमिनको खोजी गरेर सरकारको मातहतमा ल्याउने र सार्वजनिक पार्क, खेलमैदान र औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने कुरा जनाएको छ ।

 

सामुदायिक विद्यालयको स्तरमा सुधार ल्याउँदै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क गर्ने र ७० प्रतिशत जनशक्ति प्राविधिक विषयमा उत्पादन गर्ने तथा भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलतासहित जनताको घरदैलोमा नै प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने कुरा समेत उल्लेखित छ ।

 

विदेशिएका युवालाई स्वदेश फिर्ता ल्याउने र कृषिको आधुनिकीकरण गर्नुका साथै स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने र उर्जाको विकास, व्यापार, पर्यटन र सूचना–प्रविधि क्षेत्रको विकास गर्ने, प्रत्येक परिवारलाई मासिक दुई सय युनिटसम्म विद्युतको महसुलमा छुट दिने र गरिवीको रेखा मुनी रहेका परिवारलाई विद्युत लाइन जडान र विद्युत उपभोगमा सहुलियत दिने कुरा बताइएको छ । युवा उद्यमीहलाई विना धितो राज्यको जमानीमा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिने, आन्तरिक राजस्वबाट सरकारी खर्चको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा बेहोर्न सक्ने गरी करको दायरा बढाउने र कर प्रशासनलाई सुदृढ गर्ने, हरेक पालिकामा शीत भण्डारण तथा कृषि उत्पादन सङ्कलन केन्द्रको स्थापना गर्ने र बजारमा बिक्री हुन नसकेको व्यावसायिक उत्पादन सरकारद्वारा खरिद गर्ने कुरा पनि समाजवादीको घोषणापत्रमा छ ।

 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा पार्टीलाई ‘नवीन’ राप्रपा बनाउनेदेखि लिएर संवैधानिक राजतन्त्रको पुनःस्थापना, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको खारेजीलाई मुख्य मुद्दा बनाएको देखिन्छ । दुई कार्यकाल मात्र अध्यक्ष र कार्यकारी हुने व्यवस्थाको पक्षमा रहेको उसले शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय सेवा निशुल्क गर्ने कुरा पनि बताएको छ । संघीयताको खारेजीको कुरासँगै सात वटै प्रदेशमा वीरसरहको अस्पताल र बुढानिलकण्ठ जस्ता विद्यालयको स्थापना गर्ने कुरा पनि उल्लेखित छ। न्यायपालिकामा देखिएका विकृति र विसंगति अन्त गर्ने तथा भ्रष्टाचार तथा अनाचार अन्त्य गर्न कानुन जारी गर्ने, धर्म परिवर्तनलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्नुका साथै नागरिकता वितरणमा उचित तवरले कानुन सुधार गर्ने, मुलुकमा मल कारखानाको स्थापना गर्ने र व्रिटिस र भारतीय गोरखा सैनिकका विद्यमान समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने कुरा पनि उल्लेखित छ ।

 

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
जसपा, नेपालले आफ्नो घोषणापत्रमा दुई कार्यकाल मात्र हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्री हुने शासकीय स्वरुपसहित समावेशी मन्त्रीमण्डल गठनमा जोड दिएको छ । मधेशी र आदिवासी समुदायका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणपत्र मुताविक आत्मनिर्णयको अधिकारको व्यवस्था गर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । 

 

काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका विभिन्न राजमार्गको स्तरोन्नती र चौडा गर्ने कामका साथै निर्माणाधीन मुख्य राजमार्गहरूको निर्माण सम्पन्न तथा महत्वपूर्ण नयाँ राजमार्गहरूको सम्भाव्यता अध्ययन थालिने कुरा जनाएको छ । २ अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने तथा प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पुर्‍याउने तथा यही अवधिमा गरिवीको रेखामुनी रहेका जनतालाई गरिवीबाट मुक्त गर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै ‘एक परिवार, एक रोजगार’को नीति अवलम्बन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकलाई आवश्यक सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने, शिक्षित बेरोजगारलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर स्वरोजगार व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने, बेरोजगार नागरिकलाई भत्ताको व्यवस्था गर्ने, सीमान्तकृत तथा लोपान्मुख समुदायलाई रोजगारीको विशेष व्यवस्था गर्ने कुरा पनि उल्लेखित छ । आकाशिँदो आयातको प्रतिस्थापन गर्न राष्ट्रिय उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, मुलुकको स्रोत–साधनमा आधारित निकासी अभिवृद्धि गर्ने तथा प्राकृतिक स्रोतको अधिकतमसदुपयोग गर्ने कुरा जनाइएको छ ।

 

अन्य नयाँ तथा पुराना पार्टीहरूले पनि आफ्ना घोषणापत्रहरू निकै आकर्षक रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । विगतमा ठूला राजनीतिक पार्टीहरूको कार्यक्षमतामा कमी आएको तथा वृद्ध तथा भ्रष्ट नेताहरूले मात्र चुनाव तथा मुलुकको शासनमा मौका पाइरहेको तर कुनै उपलब्धिमुलक काम नगरेको भन्दै नयाँ पार्टीहरूको जन्म हुन थालेको र नयाँ पिँढीका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि चुनावी मैदानमा ह्वात्तै आउन थालेका छन् । केही समय अघि सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा पनि केही महत्वपूर्ण नगरपालिकाका मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जित हासिल गरेका थिए भने केही नयाँ अनुहार सहितका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू यसपालीको निर्वाचनबाट संसदमा पुग्ने देखिएको छ ।

 

आजसम्म मुलुकमा आधा दर्जनभन्दा बढी आमनिर्वाचन भएर निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सरकार बनेको भएपनि सबै दलका घोषणापत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यको स्तर बढाउने तथा सुलभ सेवा दिने कुरा कुरैमा मात्र सिमित भइरहेको छ । हरेक चुनाव अघि वृद्ध तथा अन्य भत्ता बढाउने कुरा मात्र सबै पार्टीका घोषणापत्रमा समावेश गर्दछन् भने वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्ने तथा बेरोजगारीको समस्या हटाउने, कृषि, सिँचाई, खानेपानी, उद्योग, व्यापार बढाउने तथा यातायात र पुर्वाधारका आयोजनाहरूको विकास गर्ने कुरा पनि निकै महत्वका साथ राखिने गरिएका हुन्छन् ।  सत्तारूढ पार्टीहरूले भारत र चीनसँगको सीमा विवाद सुल्झाउने र कुटनीतिक सम्बन्ध मधुर बनाउने कुरा पनि प्रत्येक चुनावी भाषणमा उछाल्ने गरेका छन् । त्यस्तै किसानलाई मलखाद र सुलभ ऋणको व्यवस्था गर्ने कुरा पनि सबैजसो निर्वाचन अघि सुनिने कर्णप्रिय वाचाहरू हुन् ।

 

यसपालीका घोषणापत्रहरू पनि निकै राम्रा र आकर्षक छन् तर कार्यान्वयनमा आउने कुरामा त्यति विश्वास गरिएको अवस्था भने छैन । तर अचम्मको कुरा चाहिँ के भने, आगामी १०–१५ वर्षसम्म यो सत्ता गठवन्धन टिकिरहन्छ भन्ने नेता तथा पार्टीहरूले एक साझा घोषणापत्र पनि निस्कासन गर्न सकेको देखिएन। प्रजातन्त्रलाई पूर्णरूपेण जनताको निम्ति कार्यान्वयन गर्ने भनिएका मुलुकका सरकारहरूले त आफ्ना चुनावी घोषणापत्र वाहेक विपक्षी दलका घोषणापत्रका राम्रा पक्षहरूलाई समेत कार्यान्वयनमा ल्याउने कोशिश गर्नुपर्ने हो, तर विगतका अनुभवहरूको अध्ययन गर्दा नेपालमा चुनावी घोषणापत्रको लेखन चुनावी औपचारिकता मात्र हुने गरेको देखिन्छ ।

 

-लेखक विकास अर्थशास्त्री र पुर्व बैंकर हुन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार