• सोमबार ८-१८-२०८०/Monday 12-04-2023
विचार

डरलाग्दो भासमा पर्‍यो देश

समकालीन नेपाली राजनीतिका रेखाचित्रहरू कोर्ने क्रममा यो स्तम्भकारले पटकपटक ‘परिहा’ शब्दको प्रयोग गर्ने गरेको छ, जसको उद्गमस्थल दक्षिण भारतीय भाषाहरूको शब्दभण्डार हो । यो शब्द सुन्दा जति सामान्य लाग्छ, त्यति नै डरलाग्दो छ यसको राजनीतिक अर्थ र अभिप्राय । देशहरूको समूहमा रहेको कुनै पनि देशले कुनै पनि विषयमा विश्वसनीयता गुमायो भने देशहरूको त्यो समूहमा उसको पहिचान ‘परिहा’ अर्थात् अछुत राज्यका रूपमा ओरालो लाग्छ । त्यस्ता देशहरूको समूहबाट ऊ बहिष्कृत हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय समाजबाट एक्लिन्छ ।

 

अहिलेको विश्वमा सञ्चारमा पहुँच नभएको कोही छैन । आफ्ना जनतालाई ‘आधिकारिक’ हिसाबले तेस्रो देशबाट आएको ‘शरणार्थी’ बनाएर निर्यात गर्ने यो घीनलाग्दो व्यापारका धेरै दूरगामी असर देखिनै बाँकी छन् । आजको दुनियाँमा नेपालजस्तो सांस्कृतिक, प्राकृतिक र प्राचीन देश हाँसो, ठट्टा र अपमानको विषय बन्नु अत्यन्त लज्जास्पद कुरा हो । देशको भविष्यको पुस्ताका लागि योभन्दा घातक अवस्था अर्को हुन सक्दैन ।

 

अहिले हामीकहाँ त्यही भएको छ । इतिहासको गर्व र गर्जनमा बाँचेको यो देश परिहा बनेको छ । संसारभरिका मानिसले हाम्रो गिल्ला गर्न थालेका छन् । हाम्रो पतनको कारक आफ्नै राजनीतिक नेतृत्व र नियति बनेको छ । परिचित अमेरिकी मित्रहरूले आश्चर्य प्रकट गर्न थालेका छन् कि कसरी नेपालका राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्नै जनताको राष्ट्रिय पहिचान मेटाएर उसलाई देशबाट निकाल्न सकेका हुन् रु यो विद्रूप नाटकको मञ्चन कसरी भयो ?

 

यो घटनाले हामी नेपालीलाई चुत्थो तहमा झारेको छ । संसारको जुनसुकै मुलुकको सरकारले आफ्ना जनताको सुरक्षा गर्छ, उनीहरूमा आत्मसम्मानको भाव जगाउँछ, उनीहरूलाई शिक्षा दिन्छ, सीप सिकाउँछ, काम दिलाउँछ । तर, हाम्रो ‘लोकतान्त्रिक’ चोंगा लगाएको सरकारले जनताको राष्ट्रिय पहिचान नै मेटेर उसलाई दासका रूपमा बिक्री गर्ने गरेको रहेछ । योभन्दा ठूलो विडम्बना अर्को के होला र ?

 

भुटानी राजाले नेपाली मूलका भुटानी जनतालाई मौलिक हक–अधिकारको कुरै छाडौं, लाउने, खाने, सामाजिक र धार्मिक व्यवहार गर्न पाउनेजस्ता मानवोचित अधिकारबाट वञ्चित मात्र गरेनन्, देशबाटै लखेटे । राजाको तानाशाही शासनमा टिक्न नसकेपछि २०४५ सालदेखि नै नेपाली मूलका भुटानी जनताहरू भारतीय भूमिमा टेकेर नेपाल पस्न थालेका थिए । नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाका लागि आन्दोलनको तयारी भैरहेका बेला भुटानबाट नेपाली लखेट्ने काम तीव्र भएको थियो । लाखौंको संख्यामा नेपाल पसेका भुटानीहरू बाध्यतावश लामो समयसम्म शरणार्थीका रूपमा बसे । तत्कालीन सरकारहरूले पूर्वको दमक बजारलाई केन्द्र बनाएर शरणार्थीहरूको शिविर बनायो । शिविर बनाउन जंगलहरू फाँडिए । शरणार्थीकै नाउँमा सही, मोरङ, झापा र इलामका दुर्गम बस्तीहरू गुलजार भए । पथरी, शनिश्चरे, खुदुनाबारी, गोलधाप, बेलडाँगी, चुलाचुली र बुधबारेजस्ता बस्तीहरू भुटानी शरणार्थीको आगमनले बौरिए । भुटानी शरणार्थीको मुख्य केन्द्र बन्यो दमक ।

 

नेपालमाथि अचानक आइलागेको थियो यो विपत्ति । नेपालका लागि १ लाख २० हजार शरणार्थीको बोझ सानो कुरा थिएन । भुटानी शरणार्थी समस्याको समाधान खोजेर नेपाललाई सजिलो पार्न हिन्दुस्तानले पनि कुनै रुचि देखाएन । मानव अधिकारको नारा लगाउने राष्ट्रहरूले पनि नेपालले भोग्नुपरेको यो समस्याको समाधानमा खासै चासो देखाएनन् । भुटान भारतको सुरक्षा प्रविधिको महत्त्वपूर्ण पक्ष थियो, ऊ आफूबाट संरक्षित भुटानलाई चिढ्याउन चाहँदैनथ्यो । लोकतन्त्रको माग गरेबापत विद्रोहीहरूलाई देशको सीमाबाहिर लखेट्ने भुटान आफैंले उनीहरूलाई घर फर्किन आह्वान गर्ने त कुरै थिएन । भुटानी शरणार्थी समस्या नेपालका लागि बोकी नसक्नु बोझ भएको थियो । शिविरमा जनसंख्या वृद्धिको क्रम बढ्दै थियो । देशबाट भागेर बाहिर आएका शरणार्थीहरूले लुकाएर, खतरा मोलेर केही पैसा नल्याएका होइनन्, तर त्यो पैसामा झापाका बिचौलियाहरूको आँखा पर्‍यो । शरणार्थीले लगानी गरेका सार्वजनिक बस सेवा, पेट्रोलपम्प र अन्य साना व्यवसाय कता हराए ? त्यसको सुरक्षा पनि भएन । खोजी त झन् गर्ने कुरै थिएन ।

 

यही क्रममा नेपालप्रति सदाशय देखाउने अमेरिका र युरोपका केही समृद्ध देशहरूले भुटानी शरणार्थीलाई आफ्नो देशमा निम्त्याए । हूलका हूल शरणार्थीहरू युरोप–अमेरिकातिर लागे । उनीहरूका लागि आफ्नो पुर्ख्यौली घर नेपालमा अटाउने परिस्थिति बन्न सकेन । त्यति बेला लगभग एक हजार भुटानी शरणार्थीले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरे । तर, त्यसले उनीहरूको जीवनयापनमा सघाएनस उन्नतिको त कुरै नगरौं । आफैं गरिबीको चपेटामा परेको नेपालमा शरणार्थीको जीवन निर्वाह दुश्चिन्ता साबित भयो । उता, सुखको खोजीमा सात समुद्रपारि पुगेका भुटानी शरणार्थीको चाहनामा पनि तुषारपात भयो । सोचेजस्तो जिन्दगी सिनेमामा पनि देख्न पाइन छाडेको छ आजकल ।

 

अहिलेसम्मको घटनाक्रमले नेपालका भ्रष्ट नेता र कर्मचारीतन्त्रले कसरी भुटानी शरणार्थीहरूका नाममा आएको ‘भिसा’ को व्यापार गर्दा रहेछन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ । भुटानी शरणार्थीप्रति नेपालको प्रशासन र राजनीतिको पेसामा लागेका ठगहरूबाट गरिएका आघात र संघातको विवरण निकै लामो छ । ती विवरणहरू लगातार आउने क्रम जारी छ । अब यो पहिरो कहिले थामिन्छ रु यसै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था अहिले छैन ।

 

यो घटनापछि आउँदा केही वर्षमा देशको राजनीति र अर्थनीतिको धार थप भुत्तिने र लय थप बिथोलिनेमा कुनै संशय नराखे हुन्छ । यति बेला नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा भ्रष्टाचारको रौरव नरकमा गाडिएको छ । यो प्रतिष्ठालाई पूर्ववत् अवस्थामा स्थापित गर्न निकै समय लाग्नेछ । प्रतिष्ठा गुम्दा एकैनिमेषमा गुम्छ र कमाउन निकै समय लाग्छ । २०४६ सालमा जनताको शक्तिको बलमा बहुदलीय राजनीतिको संस्थापन प्रशंसनीय घटना थियो । २०६५ सालमा गणतन्त्र नेपालको घोषणा ठूलो राजनीतिक फड्को थियो । तर, राजनीतिमा घुसेको खराब प्रवृत्तिले त्यो फड्कोलाई निरर्थक विन्दुमा पुर्‍याउन खोजेको छ ।

 

अब कसरी चल्ला देशको राजनीति र कूटनीति रु सधैं नेपालको हितमा सहयोग गर्दै आएका राष्ट्रलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी खडा गरेर झुक्याउने र छल्ने सरकारलाई अमेरिका लगायतका देशहरूले अब कसरी सम्बोधन गर्लान् रु यो अहिलेको अत्यन्त अहं प्रश्न हो । भुटानी शरणार्थी प्रकरणले नेपाल र नेपालीप्रति स्नेह र सद्भाव राखेर सहयोग गर्दै आएका मित्रदेशहरूमा वितृष्णा जगाएको छ । हाम्रा मित्रहरूका नजरमा धेरै लामो समयसम्म हाम्रो छवि स्वच्छ देखिनेछैन ।

 

हामीकहाँ एउटा संविधान छ । दुईदुई पटक संविधानसभाको चुनाव गराएर जनताले लेखेको संविधान । कानुन पढेका साथीहरू भन्छन्— हाम्रो संविधान उत्कृष्ट छस तर यी हाम्रा सरकारहरू, यिनका व्यवहारहरू, यिनका ऐन–कानुन र नीतिनियमहरू केही पनि त संगतिपूर्ण छैनन् । अहिले सतहमा आएको भ्रष्टाचारको घटनाले यो देशको नूर गिराएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निर्वाचित शासकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको प्रतिष्ठा कसरी जोगाउन सक्लान् रु शंका र द्विविधाको वातावरण देशभरि फैलिएको छ ।

 

यस्तो अवस्थामा पनि राजनीतिक दलका नेताहरू आपसी खिचातानीमा लागेका छन् । आफूलाई लोकतन्त्रका कर्णधार सोच्ने नेताहरू कपटपूर्ण र द्विअर्थी संवाद बोल्दै छन् । संसद्मा उपस्थित दलका शीर्षस्थ भनिने सबै नेता अहिलेको यो संगठित अपराधबाट उम्किन खोज्दै छन् । यो घटनाका लागि कुनै एक पार्टी मात्र जिम्मेवार हुनै सक्दैन । देशका सबै ठूला पार्टीका सबै ठूला नेताहरू कुनै न कुनै रूपमा यो भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका सहायक राजेश बज्राचार्य, पार्टीका सचिव टोपबहादुर रायमाझी, नेता रामबहादुर बादल लगायतका थुप्रै ठूलाबडा अनुसन्धानको लक्ष्य बनेका छन् । आधा दर्जन पटक देशको प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाकी धर्मपत्नी आरजु देउवा आलोचनाको तारो बनेकी छन् । उनका सहयोगीका रूपमा परिचित पूर्वगृहमन्त्री खाँड पक्राउ परेका छन् । समाजलाई गणतान्त्रिक समाजमा रूपान्तरित गर्ने पार्टी माओवादीका कतिपय नेताको संलग्नता देखा पर्दै छ । यस्तो लाग्दै छ, अनुसन्धान बाक्लिँदै जाँदा स्नानागारमा सबै नांगो देखिने भय छ । देशको सम्मान र प्रतिष्ठालाई पुनःस्थापित गर्न देशभरिका जनता सचेत र सजग रहनुपर्ने बेला यही हो ।

 

अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चासोको विषय हो— प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको गति । के प्रचण्डजीको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले अहिलेकै गतिमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई अगाडि बढाउन सक्ला रु यो प्रश्न आजका लागि मात्रै होइन । जनताको आजको जिज्ञासा भनेको सरकारले सुरु गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान निरन्तर रहला कि नरहला भन्ने हो ।

 

परिवर्तित समयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको समर्थन र विरोधमा रहेका दुवै थरी राजनीतिक शक्तिको चासो भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने अभियानमा केन्द्रित रहनुपर्छ । यति सानो देश भ्रष्टाचारका कारण थिलथिलो हुनु जनताको हितमा छैन । अहिले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू जनता सर्वोच्चताको खोजीमा जुरमुराउन थालेका छन् । नेपाली जनजीवनमा व्याप्त भ्रष्टाचारको उन्मूलन नभएसम्म जुनसुकै दलले चुनाव जिते पनि जस कमाउने मौका पाउनेछैन ।

 

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भ्रष्टाचारविरुद्ध निकै जुरमुराएका देखिन्छन् । कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीका अनुहारमा जस्तो हताशा प्रचण्डमा देखिएको छैन । देउवा र ओली आ–आफ्नै दलभित्र उत्पन्न विसंगतिका कारण उत्तेजित देखिएका छन् भने प्रचण्डमा त्यस्तो ‘राजनीतिक’ उत्तेजनाको भाव देखिएको छैन । भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चालेर जनताको विश्वसनीयता जित्ने मनस्थितिमा देखिएका छन् उनी । उनले देश र समाजका लागि गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने काम पनि यही हो । प्रधानमन्त्री अधिकारसम्पन्न संस्था हो । कुनै एउटा दलको होस् वा दलहरूको समूहबाट चुनिएको, दुवै अवस्थामा निर्णायक भूमिका प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि उनले यो तथ्यलाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ । आगामी समयमा देशको प्रतिष्ठा पुनःस्थापित गर्न धेरै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । नेताहरूले देश र जनताका आकांक्षाको सम्मान गरून् ।कान्तिपुर

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार