प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी महत्वपूर्ण कागजात अदालतबाटै गायब
काठमाडौं । संसद विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको सक्कल फाइल सर्वोच्च अदालतको बेञ्चमै नपुगी फिर्ता भएकोमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका छन् । शुक्रबार भएको संवैधानिक इजलासमा फाइल बेञ्च मै नपुगी फिर्ता भएको भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिससम्बन्धी पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय मिसिलबाट गायब भएको हो । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सक्कल फाइल देखाउन इजलासमा आग्रह गरेपछि इजलासमा हलचल मच्चिएको थियो ।
मिसिलमा खोज्दा फोटोकपी मात्रै भेटिएको छ। केहीबेरको खैलाबैलापछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले इजलासमा प्रष्टिकरण दिँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयले फर्काउने गरी सक्कल कागजात फिर्ता लगेको आफूले जानकारी पाएको बताए ।
अदालतबाट कागजात नै गायब हुनुले मुद्दाको निष्पक्ष सुनुवाइलाई लिएर प्रश्न उठेको छ । संसद विघटनविरुद्ध रिट परेको एक महिनासम्म सर्वोच्च अदालत मूल विषयमा प्रवेश गर्न नसकेका बेला कागजात हराएको अर्को विषय उठेको छ । यसले सुनुवाइमा थप ढिलाइ हुने संभावना छ ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस