विपद्मा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षण अब राज्यले गर्ने
काठमाडौं । विपद्का कारण अभिभावक गुमाएका, परिवारबाट बिछोडिएका तथा असुरक्षित अवस्थामा पुगेका बालबालिकाको संरक्षणलाई राज्यको संस्थागत जिम्मेवारीका रूपमा व्यवस्थित गर्न महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विशेष निर्देशिका जारी गरेको छ। मन्त्रालयले ‘विपद्मा बालबालिकाको अस्थायी संरक्षण सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०८३’ जारी गर्दै विपद् प्रभावित बालबालिकाको उद्धारदेखि सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, पारिवारिक खोजतलास र पुनर्मिलनसम्मका प्रक्रिया स्पष्ट गरेको हो।
बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायतका विपद्का बेला अभिभावक गुमाएका वा परिवारबाट अलग भएका बालबालिका हिंसा, शोषण, बेवास्ता तथा असुरक्षित स्थानान्तरणको जोखिममा पर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न निर्देशिका ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विपद्पछि तत्काल उद्धार गरिए पनि त्यसपछिको संरक्षण, अस्थायी हेरचाह, परिवारको खोजी र सुरक्षित पुनर्मिलनलाई एउटै कार्यप्रणालीमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई निर्देशिकाले सम्बोधन गरेको छ।
निर्देशिकाअनुसार उद्धार गरिएका प्रत्येक बालबालिकाको अवस्था पहिचान, व्यक्तिगत विवरण अभिलेखीकरण, जोखिम मूल्याङ्कन, स्वास्थ्य परीक्षण तथा आवश्यकताअनुसार व्यक्तिगत संरक्षण योजना तयार गरिनेछ। बालबालिकालाई सुरक्षित आवास, पोषणयुक्त खाना, लत्ताकपडा, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, शिक्षा तथा अन्य अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
अभिभावकबाट अलग भएका बालबालिकाको परिवार खोजतलास गरी सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित भएपछि मात्रै पुनर्मिलन गराइनेछ। तत्काल परिवारमा फर्काउन नसकिने अवस्थामा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखेर वैकल्पिक हेरचाह र संरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। बालबालिकाको गोपनीयता, सुरक्षा र मर्यादा कायम राख्दै अनधिकृत हस्तान्तरण तथा असुरक्षित पुनर्मिलनका जोखिम न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समेटिएको छ।
निर्देशिकाको कार्यान्वयन गर्दै मन्त्रालयले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को समन्वयमा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर १२, ठेचोमा विपद् प्रभावित बालबालिकाका लागि अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र सञ्चालन सुरु गरेको छ। केन्द्रमार्फत अभिभावक गुमाएका, परिवारबाट बिछोडिएका तथा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकालाई सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, पारिवारिक खोजतलास र पुनर्मिलनसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकाअनुसार विपद्को प्रकृति, प्रभावित बालबालिकाको सङ्ख्या र आवश्यकताका आधारमा अन्य स्थानमा समेत अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र विस्तार गर्न सकिनेछ। केन्द्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र अनुगमनमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, बाल कल्याण अधिकारी तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरिनेछ।
बालबालिकाको उमेर, अवस्था, सुरक्षा, आवश्यकता र पारिवारिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै प्रत्येक निर्णयमा उनीहरूको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिइनेछ। विशेषगरी अभिभावक गुमाएका, अपाङ्गता भएका, घाइते, मनोसामाजिक समस्यामा रहेका तथा अन्य उच्च जोखिममा परेका बालबालिकाका लागि आवश्यकताअनुसार विशेष संरक्षण र सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। जनशक्तिको जिम्मेवारी, आचारसंहिता, बाल संरक्षण मापदण्ड, उजुरी व्यवस्थापन, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई समेत निर्देशिकाले समेटेको छ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ८६ को उपदफा ९१० बमोजिम जारी निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले विपद् प्रभावित बालबालिकाको जीवनरक्षा, सुरक्षा, सम्मान र पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रिय बाल संरक्षण प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ। विपद्ले बालबालिकाबाट अभिभावक खोस्न सक्छ, तर उनीहरूलाई संरक्षणविहीन हुन नदिनु राज्यको दायित्व हो। यही मान्यताका आधारमा मन्त्रालयले विपद् प्रभावित बालबालिकाको उद्धारदेखि सुरक्षित भविष्य र पारिवारिक पुनर्मिलनसम्मको प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न पहल अघि बढाएको छ।
प्रतिकृया दिनुहोस