कमलरी र बनकारियाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए ज्ञापन पत्र, न्यायको आश्वासन
काठमाडौं । मुक्त घोषणा भएको १३ वर्षसम्म पनि अधिकार नपाएका कमलरी र जमिन भोगचलनको २० वर्ष सकिदा पनि व्यवस्थापन नभएका वनकरियाहरुले सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । बिहिवार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उनिहरुले सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर पूर्ण अधिकारको माग गरेको जनाएका छन् ।
मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामोति चौधरीले मुक्त भएको करिब डेढ दशकसम्म पनि आफूहरुको सरकारले न्याय तथा उचित व्यवस्थापन नगरेको गुनासो गरिन् ।“तत्कालिन सरकारले हामीलाई मुक्त गरेको घोषणा त गर्यो तर हाम्रो न्युनतम आवश्यकता र न्यायका विषय आजसम्म पनि कागजमै सिमित बनाईए, त्यसैले वर्तमान सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्न बाध्य भएका छौं” चौधरीले भनिन् ।
बाल संरक्षण संस्था नेपालकी अध्यक्ष समेत रहेकी चौधरीले नेपालमा १२ हजार ७ सय ६९ मुक्त कमलरी रहेको र त्यसमध्ये ९ हजार ४ सय ९० जनाको मात्रै सरकारी तथ्याङक रहेको जानकारी दिदै त्यसमध्येमा ७ हजार ४ सय ३५ जनाले परिचय पत्र पाएको जनाईन । “कमलरीहरुलाई २०७० साल अघिसम्म तथाकथित मालिकहरुले हत्या, हिंसा, बलात्कार गरेर वेपत्ता बनाए उनिहरुलाई छानविन गरेर कारबाही हुनुपर्छ” चौधरीले भनिन् ।
कमलरी विकास मञ्चकी कञ्चनपुर जिल्ला अध्यक्ष सिता डगौराले कमलरीहरुको निकै नै नाजुक अवस्था रहेकाले सरकारले तत्काल उनिहरुको लागि व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।कञ्चनपुर जिल्लामा मात्रै १२ सय मुक्त कमलरी रहेको मध्ये ३ सय ६२ जनासँग मात्रै सरकारी परिचय पत्र रहे तापनि त्यसको कुनै प्रयोजन नरहेको जिकिर गरिन् । “नेपाल सरकारले मुक्त घोषणा गरेको १३ वर्ष वितिसक्दा पनि कानूनी तथा व्यवहारिकरुपमा पुर्नस्थापना हुन नसक्नु दुर्भाग्यको विषय हो” डगौराले भनिन् ।
कैलाली जिल्ला अध्यक्ष इन्द्र चौधरीले ४ हजार ७४ जना मध्ये २ हजार ७ सय जनासँग मात्रै सरकारी परिचय पत्र रहेको जनाईन । “हामीलाई सरकारले अधिकार र न्याय दिन्छ भनेर अपेक्षा गर्दागर्दै दशकौं वितेको र अबको सरकारले हाम्रा माग संवोधन गर्नेमा आशावादी छौं ।”
त्यसैगरी पत्रकार सम्मेलनमा वनकरिया समुदायकी सन्तमाया वनकरियाले राज्यले आफूहरुको पुख्र्यौली थातथलोमै २०६२ सालमा २० वर्षको लागि बसोबास गर्न सम्झौता गरेको र सो समय सकिदा पनि स्थायी व्यवस्थापन नगरेको गुनासो गरिन् । ट्वाङगे्र डाँडा वनकरिया विकास संघकी अध्यक्ष समेत रहेकी वनकरियाले सरकारका विभिन्न निकायहरुसहित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पुगेर अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई भेटेर जानकारी गराएको बताईन् ।विमला वनकारियाले सरकारले आफूहरुलाई उठिबास भन्दा स्थायी अधिकारसहितको न्यायको अपक्षा गरेको बताईन ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस