• शनिबार ३-९-२०८१/Saturday 06-22-2024
देश/प्रदेश

संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा देशव्यापी अन्तरक्रिया

काठमाडौं।अहिंसाको मूल्यप्रति प्रतिवद्ध एवं अहिंसात्मक संस्कृति प्रवद्र्धनका लागि क्रियाशील मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले लामो समयदेखि चैत्र १७ गते ‘दण्डहीनताको अन्त्य तथा हिंसाको खारेजी’ का लागि  केन्द्रित रही अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदनमा जोड दिँदै अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

 

 यसै अभियानको सिलसिलामा शान्ति समाजले २०७९ चैत्र १७ गते ‘लोकतन्त्रको १७ बर्ष स् संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र’ शिर्षकमा देशब्यापी रुपमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ ।  कार्यक्रममा शान्ति समाजद्वारा तयार गरिएको ६ पृष्ठको १० वुँदे अवधारणापत्र समेत प्रस्तुत गरिने छ  ।

 

कार्यपालिकाको आपत्तिजनक निर्णय, व्यवस्थापिकाको भूमिकालाई गौण बनाउने प्रयास र न्यायपालिका विरुद्धको मोर्चाबन्दीले लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्न सक्नेप्रति शान्ति समाजले  चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

 


अवधारणापत्रमा विस्तृत शान्ति सम्झौता, संक्रमणकालीन न्याय र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सन्दर्भ, कार्यपालिकाको आपत्तिजनक निर्णयको सिलसिला, व्यवस्थापिकाको विवेकलाई बन्दी बनाउने सिलसिला, न्यायपालिकामाथि नियोजित प्रहारको सिलसिला, संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन प्रमुख दलहरुको अनिच्छा, बालसैन्य प्रयोगको  सन्दर्भ, अनमिनको प्रमाणिकरण र माओवादीद्वारा बाल सैन्य प्रयोगको पुष्टी, दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान, लोकतन्त्र र शान्तिका खातिर १० बुँदे सुझाव कार्यान्वयन गर्न आग्रहसहित १० बुँदा समेटिएको छ ।

 


 विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुने गरि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन दबाब दिने उद्देश्यले देशव्यापी तवरमा यो कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार