श्रम अधिकार मानव अधिकारको विषय नभई आर्थिक न्याय र समानताको समेत विषय हो : मन्त्री साह
काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवल किशोर साह सुडीले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको सामूहिक कथा श्रम शोषण, अन्याय, असमानता र अदृश्यता भएको बताए ।
काठमाडौंको प्रज्ञा प्रतिष्ठान परिसरमा आयोजीत दुईदिने “जलवायु परिवर्तन र मर्यादित श्रम अभियान–२०२५“ को उद्घाटन सत्रमा प्रमुख अतिथिको रूपमा उनले सम्बोधन गरे । मन्त्री सुडीले संविधानमा व्यवस्था गरिएका सम्मानको अधिकार, समानताको अधिकार, श्रमको अधिकार, महिलाको अधिकार लगायतका अधिकारहरू अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू (जो मुख्य रूपमा महिला र सीमान्तकृत समुदायका हुन्)को हकमा व्यवहारमा ल्याइनु आवश्यक रहेको बताए ।
श्रम अधिकार मानव अधिकारको मात्रै विषय नभई आर्थिक न्याय र समानताको समेत विषय भएको उनको भनाइ थियो ।मन्त्री सुडीले सरकार नागरिक समाज, श्रमिकहरू तथा श्रमिकको आवाज सुन्न र सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गरिरहेको बताए ।
कार्यक्रममा तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले भने, “अहिले ८५ प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिकहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा आवद्ध छन् र तीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिला छन् । श्रम अधिकारको ग्यारेन्टी, मर्यादित श्रमको स्थापना र जलवायु न्यायको सुनिश्चितता बिना दिगो विकास लक्ष्यहरूतर्फको हाम्रो यात्रा अधुरो रहन्छ।“
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य डा. सुर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेलले अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकहरूलाई भइरहेको शोषणप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै, २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको जनाउँदै, संसद लगायतका हरेक मञ्चमा उनीहरूको आवाज बुलन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कृषि, सहकारी तथा स्रोत समिति सदस्य कुसुम देवी थापाले जलवायु संकटबाट अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू प्रताडित भएको उल्लेख गर्दै, कार्यक्रममा गरिएका निष्कर्षहरूको कार्यान्वयनमा समिति अनौपचारिक क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि बताए ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस