बन्दसत्रमा थापाको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनमा पेश गर्न राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेका छन् । आगामी चार वर्षका लागि कांग्रेसको राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक तथा आर्थिक कार्यदिशा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदन तयार पारेका हुन्।प्रतिवेदनमा विगतको आत्मसमीक्षादेखि सरकारलाई खबरदारी, निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति, पार्टीको पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, युवा सहभागिता र ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणासम्म समेटिएको छ।
थापाले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कांग्रेसले पछिल्ला दुई दशकमा आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा पद र सत्तालाई प्राथमिकता दिएको स्वीकार गरिएको छ।गठबन्धन व्यवस्थापन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको तथा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा समेटिएका केही मुख्य बुँदा :
१. कांग्रेसको ऐतिहासिक योगदान र आत्मसमीक्षा
प्रतिवेदनमा २००७, २०४६ र २०६२/६३ का राजनीतिक आन्दोलन तथा संविधान निर्माणका उपलब्धिलाई कांग्रेसको ऐतिहासिक योगदानका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। तर पछिल्ला दुई दशकमा पार्टी उद्देश्यभन्दा पद र सत्तामा केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै गठबन्धन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले कांग्रेसको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको निष्कर्ष निकालिएको छ। भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाएको तथा युवापुस्तासँग पार्टीको दूरी बढेको प्रतिवेदनमा आत्मसमीक्षा गरिएको छ।
२. भदौ २३/२४ को जनउभार र कांग्रेसको पराजय
भदौ २३ र २४ को जनउभारलाई षड्यन्त्र भनेर मात्र पन्छाउन नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुशासन, अवसर र निष्पक्षताको माग नागरिकको जायज असन्तोष भएको स्वीकार गरिएको छ। आन्दोलनको सम्पूर्ण स्वामित्व नयाँ राजनीतिक शक्तिले मात्र लिन खोज्नु पनि गलत भएको उल्लेख गर्दै राज्यको बल प्रयोग, हिंसा, जनधनको क्षति र दमनबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। दोषीलाई कानुनी कारबाही र पीडितलाई सत्य, न्याय तथा परिपूरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। फागुन २१ को निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजयलाई पछिल्ला दुई दशकदेखि बढ्दै गएको नागरिक दूरी र राजनीतिक कमजोरीको परिणामका रूपमा समीक्षा गरिएको छ। जनादेश स्वीकार गर्दै कांग्रेसले मुख्य प्रतिपक्षको जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
३. नयाँ प्रतिपक्षीय भूमिका
प्रतिवेदनमा ३८ सिटसहित कांग्रेसले संसद्मा सरकारको प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारका कामकारबाहीलाई प्रमाण र तथ्यका आधारमा प्रश्न गर्ने, भ्रष्टाचार, अधिकार हनन र कुशासनविरुद्ध आवाज उठाउने तथा आलोचना मात्र नगरी वैकल्पिक नीति र राष्ट्रिय दिशा प्रस्तुत गर्ने भनिएको छ। दैनिक राजनीतिक विवादभन्दा दीर्घकालीन राष्ट्रिय मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै संघ र प्रदेश तहमा सरकारका मन्त्रालयको अनुगमन गर्न ‘छायाँ सरकार’को अभ्यास गर्ने प्रस्ताव पनि छ।
४. निर्वाचन र गठबन्धनबारे नयाँ नीति
आगामी निर्वाचनमा निर्वाचनपूर्व कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव थापाले गरेका छन्। आफ्नै रुख चिह्न, आफ्नै उम्मेदवार र आफ्नै एजेन्डासहित जनतामाझ जाने तथा उम्मेदवार छनोटमा गुट, पहुँच र संरक्षणभन्दा योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी निर्वाचन, सार्वजनिक मतसर्वेक्षण र सदस्यको प्रत्यक्ष मतलाई महत्व दिने तथा अधिवेशन वा उम्मेदवारी प्रभावित पार्न अन्तिम समयमा सदस्यताका नियम परिवर्तन नगर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
५. कांग्रेसको वैचारिक नवीकरण
राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई पार्टीको मूल वैचारिक आधारका रूपमा निरन्तरता दिँदै २१औँ शताब्दीको आवश्यकता र बदलिँदो सामाजिक–आर्थिक परिस्थितिअनुसार विचारको नवीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रियतालाई भूगोल र नारामा मात्र सीमित नगरी ऊर्जा, खाद्य, प्रविधि र वित्तमा राष्ट्रिय क्षमतासँग जोड्ने तथा लोकतन्त्रलाई निर्वाचनमा मात्र सीमित नगरी नागरिकको निर्णय प्रक्रिया र सार्वजनिक शक्तिमा वास्तविक सहभागितासँग जोड्ने प्रस्ताव छ। बीपी कोइरालाको समाजवादी दृष्टिकोणलाई आधुनिक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रसँग जोड्ने तथा प्रदीप गिरिको अध्ययन, बहस, आत्मालोचना र बहिष्कृत समुदायका मुद्दालाई पार्टीको वैचारिक परम्परासँग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
६. ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’
आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्र समुन्नतिको मापदण्ड नमान्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता र नागरिकको वास्तविक स्वतन्त्रतालाई विकासको आधार बनाउँदै नागरिकको सामथ्र्य निर्माण, अवसरमा पहुँच र सहनिर्माणलाई समुन्नतिको मुख्य कार्यप्रणाली बनाउने प्रस्ताव छ। सरकार एक्लैले नभई नागरिक, समुदाय, निजी क्षेत्र, सहकारी, विश्वविद्यालय र विज्ञको सहकार्यमा विकास अघि बढाउने र राज्यका महत्वपूर्ण निर्णयमा परिणाम तथा जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
७. पाँच प्रश्नको जवाफदेहिता प्रणाली
हरेक महत्वपूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक निर्णयमा पाँच प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रणाली प्रस्ताव गरिएको छ। के निर्णय भयो ? किन भयो ? जिम्मेवारी कसको हो ? के परिणाम आयो ? अपेक्षित परिणाम नआए के सुधार गरियो ? यी पाँच प्रश्नलाई सार्वजनिक जवाफदेहिताको आधार बनाउने प्रस्ताव छ।
८. ओपन–सोर्स नागरिक ड्यासबोर्ड
विकास आयोजना, बजेट खर्च र जिम्मेवार पदाधिकारीको विवरण नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कुन आयोजना कहाँ पुगेको छ, कति खर्च भयो र त्यसको जिम्मेवार को हो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्दै सरकारी कामको वास्तविक समयको अनुगमन र नागरिक निगरानीलाई संस्थागत गर्ने प्रस्ताव छ।
९. अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्र
निजी क्षेत्रलाई केवल कर असुलीको स्रोत नभई सम्पत्ति निर्माण, उत्पादन, नवप्रवर्तन र रोजगारीको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। निजी लगानीको सुरक्षा र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्दै व्यापार गर्न सहज वातावरण बनाउने तथा सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्धलाई नियमन र कर असुलीबाट सहकार्य र साझेदारीतर्फ लैजाने प्रस्ताव छ।उत्पादन, उद्यम र रोजगारी विस्तारलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्दै विप्रेषणलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिमा उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्ने र जलस्रोत तथा स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगीकरण र हरित ऊर्जा निर्यातको आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
१०. पूर्ववितरणात्मक न्याय
असमानता बढिसकेपछि मात्र कर र अनुदानमार्फत समाधान खोज्नेभन्दा सुरुदेखि नै अवसर समान बनाउने ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’को अवधारणा अघि सारिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्त र रोजगारीमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै नागरिकको प्रारम्भिक अवस्था नै न्यायपूर्ण बनाउने आर्थिक नीति प्रस्ताव गरिएको छ।
११. रोजगारी र वैदेशिक रोजगारी
देशभित्र उत्पादन र सम्मानजनक रोजगारी विस्तारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यता मात्र नभई सुरक्षित, व्यवस्थित र अधिकारमुखी बनाउने प्रस्ताव छ। प्रवासी नेपालीका अधिकार र सामाजिक सुरक्षालाई नीतिमा समेट्दै विदेशबाट आएको विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने र युवालाई देशभित्रै भविष्य निर्माण गर्न सक्ने आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
१२. बसाइँसराइ र जनसंख्या
पहाडमा घट्दो जनसंख्या, मधेस तथा राजमार्ग क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराइ र ठूला शहरमा बढ्दो चापलाई फरक–फरक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रशासनिक सीमाभन्दा वास्तविक बसोबास, आवागमन र सेवाको मागअनुसार विकास योजना बनाउने तथा गाउँ, शहर र विदेशसँग जोडिएको नयाँ नेपाली जीवनशैलीअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यातायात र सामाजिक सुरक्षा नीति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ। परिवार संरचना परिवर्तनसँगै बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र हेरचाहको विषयलाई पनि राज्यको नीतिमा जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
१३. कृषि, उद्योग र उत्पादन
आयात र विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ जाने प्रस्ताव गरिएको छ। कृषि, जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिका प्रमुख आधार बनाउने तथा कृषिलाई आधुनिक प्रविधि, बजार र उद्यमसँग जोड्ने प्रस्ताव छ। विप्रेषणलाई कृषि तथा औद्योगिक लगानीमा रूपान्तरण गर्ने र उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रलाई नीतिगत संरक्षण र सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
१४. जलवायु परिवर्तन र हरित विकास
जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय मात्र नभई आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। विपद् जोखिमलाई विकास योजना, पूर्वाधार र बस्ती विकाससँग जोड्दै प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग गर्ने तथा आजको विकासले भावी पुस्ताको अधिकार नखोस्ने अन्तरपुस्तीय न्यायको अवधारणा अघि सारिएको छ। हरित ऊर्जा, जलस्रोत र वातावरण संरक्षणलाई आर्थिक अवसरसँग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
१५. प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता
कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल प्रविधिले रोजगारी, शिक्षा, ज्ञान र प्रतिस्पर्धाको स्वरूप परिवर्तन गरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालले प्रविधिको प्रयोग मात्र नभई त्यसबाट सिर्जना हुने नयाँ अवसरका लागि तयारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। शिक्षा र सीप प्रणालीलाई नयाँ प्रविधिअनुकूल बनाउने तथा डिजिटल युगमा फैलिने गलत सूचना र घृणाविरुद्ध मिडिया साक्षरता र तथ्यमा आधारित संवाद प्रवद्र्धन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
१६. सामाजिक क्षेत्र
जातीय विभेद, बालविवाह, लैङ्गिक हिंसा, कुपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणका मुद्दामा कांग्रेसलाई निरन्तर सामाजिक अभियानसँग जोड्ने प्रस्ताव छ। सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकबीच समान अवसरको आधार बनाउँदै ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला र कमजोर समुदायको सामाजिक सुरक्षा बलियो बनाउने तथा मानसिक स्वास्थ्य, एक्लोपन र बदलिँदो परिवार संरचनालाई राज्यको दीर्घकालीन नीतिमा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
१७. संघीयता र संविधान
संघीयताको संरचना बने पनि कार्यक्षमता अझै कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख छ। प्रशासनिक क्षमता र वित्तीय संघीयता सुधार गर्दै संघीयतालाई प्रशासनिक तह विभाजनमा मात्र सीमित नगरी स्थानीय सम्मान, नागरिक सहभागिता र सेवामा पहुँचसँग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संविधान संशोधनको बहसलाई तत्कालीन सत्ता समीकरणभन्दा राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
१८. संक्रमणकालीन न्याय
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने तथा द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक भागबन्डा वा सत्ता समीकरणको साधन नबनाई पीडितको विश्वास र संस्थाको विश्वसनीयतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने भनिएको छ।
१९. राष्ट्रिय स्वाधीनता र बदलिँदो विश्व
राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई औपचारिक सार्वभौमिकतामा मात्र सीमित नराखी ऊर्जा, खाद्य, वित्त, प्रविधि र ज्ञानमा राष्ट्रिय क्षमता बढाउनुपर्ने प्रस्ताव छ। बदलिँदो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता कायम राख्दै कूटनीतिक विकल्प विस्तार गर्ने र राष्ट्रिय हितमा आधारित विदेश नीति अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। आन्तरिक आर्थिक क्षमता र बाह्य सम्बन्धलाई एकअर्कासँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
२०. राष्ट्रिय मेलमिलापको नयाँ अवधारणा
बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापलाई केवल राजनीतिक सम्झौताको रूपमा नभई सामाजिक–सांस्कृतिक एकताको आधारका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हिमाल, पहाड, मधेस, प्रवास, विभिन्न धर्म, संस्कृति र समुदायबीच साझा नेपाली पहिचान बलियो बनाउने तथा विविधताबीच सहअस्तित्व, संवाद र लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव छ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस