बजेट बारे छोटो टिप्पणी
आ.ब.२०७९ /८० का लागि, १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको ठुलो आकारको बजेट प्रस्तुत भएको छ । जसबाट चालु खर्च ४२ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च २१.२ प्रतिशत, वित्तीय खर्च १२.८ प्रतिशत र प्रदेश तर्फ २४ प्रतिशत छुट्टयाइएको छ । सरसर्ती हेर्दा, आ ब २०७९/८० को बजेट राजनीतिक दृष्टि र वर्तमान माहौल अनुरुप सबैलाई समेट्ने र खुशी बनाउने देखिएता पनि, कतिपय कारणले, यसमा व्यवहारिकता र समय सापेक्षताको कमी कमजोरी रहेको स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैले, यसमा थुप्रै आश लाग्दा, कुराहरु उल्लेख भए तापनि, अहिलेको परिप्रेक्षमा, यसको सहि कार्यन्वयन र उपलव्धिमुलक प्रतिफल प्राप्त हुने कुरामा शंका गर्नु स्वाभाविक हुन आउँछ। मुलुकले थुप्रै आर्थिक चुनौतिहरुसंग जुधिरहेको बिधमान स्थितीमा, धान्नै कठिन हुने बजेट आउनु, त्यति तार्किक देखिदैन । वास्तवमा, यसलाई, अझ व्यवहारिक र उपलव्धिमुलक बनाउन सकिने ठाउँहरु पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् ।
बजेटमा रहेका सकारात्मक पक्षहरुको कुरा गर्दा,बर्षौ देखि पुँजीगत खर्चमा देखिएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नु पनि उचित पहल हो । तर, बजेटमा उल्लेख गरिनु नै प्रयाप्त हुने पक्कै होइन। यसका संचालन पनि अत्यन्त निपुर्णताका साथ गरिनुपर्छ । बिकास परियोजना वा खर्चमा अनुगमन –मुल्यांकन र साथै समय सापेक्षतालाइ महत्वका साथ हेरिनुपर्छ । राष्ट्र बिकास कार्ययोजनामा अवरुद्ध गर्ने गराउने सम्भावनाहरुलाई पूर्णरुपले उखेल्न सके मात्र यो उपलव्धिमुलक हुनेछ अन्यथा यो कागजमा मात्र सिमीत रहने प्रमाणित तथ्य सबै समक्ष छर्लंगै छ । बिगतका वर्षहरु जस्तै, बिकास खर्चको उचित परिचालन हुन नसके, आर्थिक–सामाजिक समस्याहरु हल हुनुको सट्टा, चुलिदै जाने सम्भावना, आफ्नो ठाउमा छदैछ । त्यसैले ध्यानाकर्षण वा बजेटमा उल्लेख गरिनु मात्र प्रयाप्त हुने होइन । यो कति उपलब्धिमुलक रह्यो भन्ने मुल्यांकन सहि समयमानै होला ।
यस बजेटले, आवश्यक क्षेत्रमा राहत पुर्याउने कुराहरु पनि प्रबल रुपमा नै उठाइएको छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने तथा सहभागिता बढाउन उत्शाहित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ आफुलाई कृषि प्रधान भन्दै, खाद्यान ठुलो मात्रामा आयात गरिने बर्तमान स्थितीमा, कृषि क्षेत्रमा बढी युवा तथा किसानलाई संलग्न हुन प्रोत्साहन दिंदै, उत्पादनमा वृद्धि ल्याउने उदेश्यका साथ, बिशेष कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको पाइन्छ । कृषि क्षेत्रमा सुधार ल्याउन, यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको र योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजनाको घोषणा राम्रो हो । तर, यसको व्यवहारिक पक्षलाई पनि केलाएर हेर्नु पर्ने हुन्छ । अन्यथा यो आकर्षक निती र योजनामा मात्र सिमीत हुनपुग्ने आशंका बढ्न जान्छ । कृषक पेन्सन र छुट्टै ऋण कोष आदिको स्थापना सुन्दा आकर्षक लागेता पनि, वास्तवमा यसले लक्षित समुहलाई व्यवहारिकतामा कतिको सहयोग पुर्याउँछ स्पष्ट छैन। खासमा मुलुकमा, व्यवशायिक खेती गर्ने किसान अल्पसंख्यामा मात्र भएकाले र प्रयाप्त कृषि योग्य जमिनको अभावमा यस्ता निती नियम कति फलदायी हुन्छ, विचारणीय छ। बर्तमान परिप्रेक्ष्यमा, बीउ–मल समयमा उपलव्ध गराउन सक्नु, भण्डारण र वितरण एवं वजार व्यवस्था हुनु, तथा बिचौलियाको भूमिका नियन्त्रित गर्दै, बास्तविक उत्पादक वा कृषकले सहि मुल्य समयमै पाउने व्यवस्था आदि गर्न सके, यस क्षेत्रमा संलग्न श्रमजीवि किसान बढी लाभान्वित हुने देखिन्छ । सधै मलको अभाव हुने र यसका आपूर्तिका लागि छिमेकी मुलुकमा आश्रित हुनुपर्ने समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो । आवश्यक मल–खाद सहज आपूर्तिका लागि कारखाना स्थापना र संचालन आफ्नै देशमा गर्नु पर्ने हो । दुखको कुरा, त्यसतर्फ सरकार वा सम्बन्धित निकाय सचेत भएको पाइदैन । त्यस्तो महत्वपूर्ण काम सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । किसान वर्गले भोगिरहेका व्यवहारिक कठिनाइ र चुनौती समाधानका निमित्त, आवश्यक गृहकार्यका साथ बिशेष निती र कार्य–योजना संलग्न गरिएको भए, अझ प्रभावकारी हुने तथ्य निर्विवाद देखिन्छ । प्रत्यक्ष रुपमानै कृषि र किसानसंग सरोकारका बिषय–बस्तुहरुमा परिमार्जन सहित सम्बोधन गर्न सके मात्र, यसमा सुधार आउने कुरामा विश्वास लिन सकिन्छ । स्वत : यस कृषि क्षेत्रमा आकर्षण बढ्न जाने कुरामा पनि, आशावादी हुन सकिनेछ ।
बजेटमा, यातायात देखि लिएर दैनिक उपभोग्य बस्तुमा पनि अन्य मुलुकसंग आश्रित हुनुपर्ने बिकट समस्याको सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको त अवश्य देखिन्छ । यसरी, भुक्तानी सन्तुलन (Balance या Payment / BOP ) मा पनि सुधार हुने आशय र अपेक्षा गरेको बुझिन्छ । यसैसंग जोडिएर, आयातमा नियन्त्रण ल्याउन र निर्यातलाई बढावा दिनका लागि केहि नितीहरु अवश्य आएका छन् तर, अर्थतन्त्रमा देखिएको बिकट परिस्थितीका तुलनामा ती निकै न्युनतम हुन आउँछ । निर्यात बढाउन, नेपालका निर्यात योग्य बस्तुको उत्पादन एवं बजार बिस्तार र सहज निर्यात आदिमा सहयोग हुने खालका निती नियमको विशेष अध्ययन तिर सरकार सचेत भएको देखिदैन । आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान बिनाको सतही नितीहरु उपलव्धिमुलक हुन नसक्ने बिगतका बजेटले पनि प्रष्ट्याएको तथ्य हो । त्यस्तै, निजी क्षेत्रलाइ समेटने प्रयासका साथ उधोग–धन्दालाइ पनि बढावा दिने कुराहरु पनि बजेटमा अटाएका छन् । यसलाई बजेटको सकारात्मक पक्ष मान्नुपर्छ । उधोग मैत्री बातावरण सृजना गर्न सकिए पक्कै पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अपेक्षा राख्न सकिएला । तर, उधोग मैत्री, वा लगानी मैत्री वातावरण सृजना गर्न सम्बन्धित निकायहरुका अग्रसरता र सक्षमतामा नै निर्भर गर्छ। त्यस्तै बैदेशिक लगानीका एउटा–दुईवटा कुरा उठाएता पनि यसलाई आवश्यकता अनुरुपको पहल मान्न सकिदैन । हाम्रो जस्तो समाज र मुलुकमा पूर्वाधार र अनुगमन संयन्त्रहरुको कमी कमजोरीका कारणले पनि बैदेशिक लगानी भित्रीने कुराहरुमा, फराकिलो सम्भावना नरहेको यथार्थ हुँदा हुँदै पनि, आवश्यक सुधार अथवा लगानी मैत्री बाताबरणको सिर्जना तर्फ त्यति ध्यान गएको देखिदैन । यसका बिपरित, यथा स्थितीलाइ नजर अन्दाज गर्दै, सरकारले वास्तविकता भन्दा बढी नै अपेक्षा राखेको देखिन्छ । त्यसैगरि, बैदेशिक–सहायताको सदुपयोग र परिचालन पनि सन्तोषजनक देखिदैन । यस परिप्रेक्ष्यमा, सरकारबाट आर्थिक कुटनितीमा बिधमान कमि–कमजोरीलाई सुधार गर्ने कुनै स्पष्ट संकेत वा तदारुकता बारे खास केहि उल्लेख गरिएको छैन । तैपनि, आउदा दिनहरुले नै यसको कस्तो प्रतिफल रह्यो भन्ने कुरा निर्धारित गर्ला । कतिपय कुराहरु, आफैमा विरोधाभास पनि देखिन्छन । जसले गर्दा आवश्यक विश्लेषण, चिन्तन–मननको अभाव खट्किन पुग्छ ।
यहि सन्दर्भमा, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि महिला बाल–बालिका तथा जेष्ट नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत रु.१अर्ब ७७ करोड बिनियोजनका साथै, सामाजिक सुरक्षा संरक्षणमा पनि परिमार्जन आदिको कुरा उठाइएको छ ,जुन अति आवश्यक र सह्रानीय कदम मान्न सकिन्छ । बस्तुगत रुपमा, यो बजेट वितरणमुखी छ । तर, त्यसबाट, पर्न जाने श्रोत–साधनको चाप भने, चुनौतीको रुपमा स्पष्ट देखिन्छ । आर्थिक दायित्व अलि सिमीत गर्दै ,पनि लक्षित समुहहरुलाई आर्थिक–सामाजिक रुपमा कसरी बढी मात्रामा लाभान्वित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको विश्लेषण र अध्ययन नभएको महसुस हुन पुग्छ ।
बजेटमा सामाजिक–सुरक्षा वा बृद्ध भत्ताका दायरा फराकिलो पार्ने वा कर्मचारीहरुको तलव बढाउने कुराहरु समावेश गरिएको छ । यी सबै प्रावधानहरु उचित अनुगमन र मूल्यांकनको आधारमा निरन्तरताका साथ् लागु गर्न सकिए, मात्र नागरिक समाज लाभान्वित हुने छ । तर, लक्षित समूहसम्म पु¥याउने सटिक प्रकृया र अनुगमनको पनि उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि संवेदनशील हुनुका साथै प्रतिवद्ध र सक्षम संयन्त्रको नितान्त खाँचो देखिन्छ । अन्यथा यी कुराहरु बजेट र सरकारको कार्यनितीमा समावेश गरिनुको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने तथ्य निर्विवाद छ ।
वास्तवमा, जेष्ट नागरिक र लक्षित समुहलाई, यथोचित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु निश्चित रुपमा सकारको दायित्व हो। यसलाई साच्चै नै, प्रभावकारी र यथार्थपरख बनाउने कर्तव्यबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन । त्यसैले, जेष्ट नागरिकको उमेर घटाउने वा नगद बढाउने काम मात्र, गरेर सरकारको जिम्मेवारी निर्वाह भएको मान्न सकिदैन । उनीहरुका लागि, यथोचित निशुल्क वा सहुलियत दरमा औषधी–उपचारको व्यवस्था, सामाजिक–आर्थिक क्रियाकलापमा पनि रुचि र हैसियत अनुसार संलग्न हुनसक्ने विशेष व्यवस्था एवं घर–परिवार तथा समाजमा स–सम्मान बाच्न पाउने अधिकारयुक्त बातावरण पनि सामाजिक सुरक्षाको घेरा भित्र पर्नुपर्छ ।
सायद कर्मचारीको तलब बढदा, बजेट जनमुखी जस्तो देखिएला, तर यथार्थमा, यसका साथै आकासिदै गईरहेको महंगीले यसबाट जन–साधारण लाभान्वित हुन–नसक्ने तथ्य पनि स्पष्टनै छ। जन–साधारणलाई राहत पु¥याउन, बजार र उपभोक्ता मुल्य वृद्धि तिर पनि सरकारको ध्यान पुगे अझ उपलव्धिमुलक हुने तथ्य निर्विवाद छ । यसका लागि, बजार अनुगमन, मुल्य नियन्त्रण र कृतिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृतिको रोकथाम तथा मुद्रास्फीतिको वृद्धिदरलाई कम गर्न, आवश्यक सम्भव तरिका तिर सरकारले गहन रुपमा गृहकार्य गर्न सचेत भएको पाइदैन।
निर्यातको कुरा गर्दा जलबिधुत उर्जा बिकास पनि एउटा बलियो सम्भावना बोकेको क्षेत्रको रुपमा देखापर्छ। तर, यस अवधारणा बारे पनि गहन चिन्तन मनन र अध्ययनतिर सरकारको, खासै ध्यान गएको देखिदैन । वास्तवमा सरकारले, बिधुत उर्जा निर्यात गर्दा प्राप्त हुने मुल्य अथवा मुलुक भित्रकै उत्पादनशील उधोग–धन्दाको संचालनका लागि सुगम आपूर्ति गर्दा उपलब्ध हुने आर्थिक लाभको तुलनात्मक रुपमा मुल्यांकन गरि अघि बढ्नु पर्ने हो । तर, त्यस्तो हुन सकेको छैन। बिधुत प्रयोग र खपतका लागि प्रोत्साहन गर्ने, निती समावेश गर्दा गर्दै पनि ,बिधुतीय उपकरण र गाडीहरुमा लगाइएको कर–महशुल आदिले आफैमा विरोधाभास देखाउँछ ।
समग्रमा, बजेटमा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने उदेश्यले थुप्रै कुराहरु समेटिएको देखिन्छ । यसलाई लोकप्रिय र जनमुखी बनाउने दृढ प्रयास भएको छ। तर, बजेट बनाउँदा, बिधमान समस्याहरुको विश्लेषणत्मक अध्ययन तथा समाधानका निमित यहाँ रचनात्मक उपाय वा बाटो राम्रोसंग पैल्याउनै पर्ने हुन्छ । आवश्यकता अनुरुप समस्याहरुका सम्बोधन प्रकृया अघि बढाउन सके, आर्थिक दायित्व र उपलव्धि सन्तुलित हुनसक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसैमा बजेटको सफलता निर्भर हुने गर्छ । अन्यथा, बजेटमा जतिसुकै कुराहरु समेटिए तापनि, प्रभावकारी कार्यान्वयन बिना कुनै प्रतिफल प्राप्त नहुने स्पष्टै छ । बजेटमा उल्लेखित कतिपय, निती र बुंदाहरु, व्यवहारिक धरातलमा रहि प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्दा, अझ बढी औचित्यपूर्ण र फलदायी हुन सक्ने तथ्य तर्फ सरकार उदासिन रहेको स्पष्ट हुन आउँछ ।
यस्तो स्थितीमा बजेटमा निर्धारित सबै कार्यहरु सम्पन्न गर्न सफल हुने कुरामा ढुक्क हुन कठिन हुन आउँछ । त्यसैले बजेट लक्ष्य अनुरुप उपलव्धिमुलक हुन भने गाह्रै पर्ने अनुमान हुनपुग्छ । तर, यसमा उल्लेख गरिएका केहि महत्वपूर्ण लक्ष्यहरु प्राप्ति हुनसके, पनि अर्थतन्त्रमा केहि सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुने आशा मात्र गर्न सकिन्छ ।
(शाह त्रिवि अर्थशास्त्र केन्द्रीय बिभागकी पुर्व प्रमुख हुन)
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस