• बुधबार २-४-२०७९/Wednesday 05-18-2022
राजनीति

 स्थानीय निर्वाचनको महत्व

प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा आमचुनाव मार्पmत जनप्रतिनिधिहरू चुन्नु कुनै नौलो कुरा होइन, बरु चुनाव प्रजातन्त्रको एउटा अविच्छिन्न अंग हो। विश्वका सबै प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा विभिन्न तहका शासकीय पदहरूको परिपुर्ति चुनाव मार्फत नै हुने गर्दछ । त्यस्तै नेपालमा पनि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय शासकीय तहहरूमा आवधिक निर्वाचन हुने गर्दछ । नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको शुरुवात भएपश्चात आज दोश्रो पटक स्थानीय निकायहरूको लागि निर्वाचन हुँदैछ र त्यो पनि निश्चित समयमा नै । प्रजातन्त्रमा यस्तो प्रकारले निश्चित समयमा नै चुनाव गर्नुलाई ज्यादै राम्रो परिपाटीको रूपमा लिइन्छ । त्यसैले यो पटकको स्थानीय निर्वाचन समयसापेक्ष रूपमा आयोजना गर्न लागेकोमा सरकार, राजनीतिक दलहरू र निर्वाचन आयोग पनि धन्यबादका पात्र हुन पुगेका छन्। ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरीकुल ७५३ स्थानीय निकायका ३५,२२१ पदका लागि प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य पदमा मनोनयन दर्ता गराएका १४५,०११ उम्मेदवार मध्ये १२,७८९ जना कुनै पार्टीमा आवद्ध नभई स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनावी प्रतिष्पर्धामा भाग लिँदैछन्। तर यसपालीको स्थानीय निर्वाचनका उम्मेदवारहरू मध्ये पालिका प्रमुखमा विभिन्न प्रमुख दलहरुले झण्डै ९५ प्रतिशत पुरुष उम्मेदवारलाई अवसर दिएर महिला शक्तिको उपहास नै गरेका छन् । तर पनि महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यका लागि छुट्टाइएको १३,४८६ स्थानका साथै प्रमुख र उपप्रमुख पदको लागि भने कुल ५५,६९८ महिलाहरू चुनावी प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका छन् र बाँकी ८९,३१३ जना पुरुष उम्मेदवार छन् । त्यस्तै ३९० जना उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित पनि भइसकेको अवस्था छ ।

 

वि.सं. २००७ सालको १०४ वर्षे क्रुर राणाशासन विरुद्धको क्रान्ति सफल हुने वित्तिकै स्थापना भएको नेपालको निर्वाचन आयोगका प्रथम निर्वाचन आयुक्तमा सुवर्णशमशेर राणा नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला निर्वाचन आयोगलाई पहिलो कामको रूपमा मुलुकमा संविधानसभाको चुनाव गर्ने जिम्मेवारी दिइएको भएता पनि नेपाललाई सङ्क्रमणकालीन संकटले ज्यादै नै घेरेकोले संविधानसभाको साटो २०१५ सालमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो र नेपाली काङ्ग्रेसले अत्यधिक वहुमत ल्याएर सरकार बनाउने अवसर पायो । तर त्यो सरकार र संसदको आयु निक्कै छोटो रहन गयो । किनकी २०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रले संसद विघटन गरेर केही समय आफ्नै अध्यक्षतामा सरकारको गठन गरेपछि नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको थालनी गरे । ३० वर्षसम्म टिकेको सो व्यवस्थामा पनि कैयन् आवधिक निर्वाचनहरू भएका थिए र त्यस्ता निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले नै लिएको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात भने पुनः वहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको शुरुवात भएर तत्पश्चात कैयन् निर्वाचनहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको नेपालको निर्वाचन आयोग वास्तवमा नै निक्कै माझिँदै आएको छ र आज आएर उसले आफुलाई एक उत्कृष्ट संस्थाको रूपमा प्रस्तुत गर्न सफल भइसकेको छ । यसै सिलसिलामा आज हुन गईरहेको करिव १ करोड ७७ लाख ३४ हजार मतदाताले भाग लिने आशा गरिएको स्थानीय निर्वाचनको निम्ति निर्वाचन आयोगले मुलुकभर १०,७५६ मतदान केन्द्रको स्थापना गरेर २१,९५५ बूथहरूको व्यवस्था गरेको छ भने निर्वाचनको सफल कार्यान्वयनकै निम्ति आयोगले करिव ११०,००० सरकारी कर्मचारी र ६६,००० स्वयंसेवक तथा २६०,००० सुरक्षाकर्मी र आवश्यकता अनुसार म्यादी प्रहरी समेत परिचालन गरेको छ ।

 

राजधानीको कुरा गर्दा २०१० सालको स्थानीय निकायको चुनावमा काठमाडौँमा ५३ प्रतिशत मत खसेको र सो चुनावमा विजयी भएर जनकमान श्रेष्ठ काठमाडौँ नगरपालिकाका सभापति हुन पुगेका थिए भने २०१४ सालको चुनावबाट ५० प्रतिशत मत खसेर काठमाडौँ वडा नम्बर ३ का अध्यक्षमा निर्वाचित प्रयागराज सिंह नगरपालिकाका सभापति हुन पुगे ।आज आएर मुलुकभरको निर्वाचन एकै दिनमा सम्पन्न गर्न सक्ने हैसियतमा निर्वाचन आयोर र सरकार पुगेका छन् भने २०१५ सालको प्रथम आमनिर्वाचनमा मुलुकभर मतदान प्रकृया सम्पन्न गर्न झण्डै ४५ दिन लागेको थियो ।  यसो हुनुमा भर्खरै राणाशासनको अन्त भएर प्रजातन्त्रको अनुभव गर्न थालेको त्यतिबेलाको नेपालमा यातायातको नगण्य व्यवस्था थियो भने सञ्चारको पनि त्यस्तै हालत थियो । झनै मुलुकको समग्र साक्षरताको दर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको त्यतिबेलाको निर्वाचनमा चुनाव चिन्हलाई समेत राम्ररी बुझ्न नसक्ने जनता भएकाले राजनीतिक पार्टीहरूको नाम र चुनाव चिन्ह मतपेटिकामा समेत टाँसिएको थियो। 

 

निर्वाचन गराउने वाहेक निर्वाचन आयोगको अर्को जिम्मेवारी निर्वाचनको पर्यवेक्षण र अनुगमन गर्नु पनि हो । यो कामको लागि उसले आफ्नो सञ्जालको उपयोग गर्नुका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण निकायहरूसँग पनि समन्वयका साथ कार्य गर्दछ । सन् १९९४ देखि आजसम्मका सबै राष्ट्रियस्तरका निर्वाचनहरूको पर्यवेक्षण गर्ने मौका लेखकले पनि पाएको थियो । नेपालमा सम्पन्न भएका दुई वटा संविधानसभाका निर्वाचनहरूको पर्यवेक्षण गर्न पाउनु एउटा ज्यादै ठूलो उपलब्धि हो किनकी विश्वमा नै संविधानसभाको निर्वाचनको माध्यमबाट संविधानको निर्माण भएको इतिहास निक्कै कम मुलुकमा मात्र पाइन्छ । त्यसैले यस्तो मौकालाई ‘एक जुनीमा एक पटक’ आउने अवसर पनि भनिने गरेको छ।

 

कुशलतापूर्वक आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिरहेको भएता पनि निर्वाचन आयोग बेला बेलामा विवादमा परिरहन्छ । पार्टीहरूको आपसी र आन्तरिक झगडामा तानिएर पनि आयोग अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्न जान्छ । विगतमा संविधानसभाको निर्वाचन ताका पनि केही विवादहरुमा आयोग मुछिएको थियो । तर आयोगले सबै निर्वाचनहरू सफलतापूर्वक नै सम्पन्न गरेको छ । हालको चुनावको तयारीको क्रममा पनि उसले मतदाताको शिक्षाको निम्ति ज्यादै कम काम गरेको देखिन्छ । विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू मार्पmत निर्वाचन बारेका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको आयोगले मतदाता शिक्षामा खासै केन्द्रित नभएकोले यो पटक शहरी इलाकामा बस्ने शिक्षित मतदाताहरू समेत मतपत्र र मतदान प्रक्रिया बारे भ्रमित अवस्थामा नै रहेको कुरा सुन्नमा आएको छ । हालै केही दिन अघि निर्वाचन आयोगले काठमाडौँमा आयोजना गरेको मतदान अधिकृत तथा कर्मचारीहरूको लागि तालिम र नमुना (मोक) मतदान कार्यक्रममा धेरै जना सहभागीहरूले मतपत्रमा मतदान गर्ने कोठा सानो भएको तर आफ्नो मतको छाप लगाउने स्वस्तिक छाप ठूलो भएकोले मतपत्रको घेराहरूसम्म छाप लागेर आफ्नो मतदान वदर हुने सम्भावना रहेको र मतदाताले कम्तीमा पनि ७ उम्मेदवारहरूलाई छान्न एउटै मतपत्रमा रहेका धेरै कोठा र ठाउँ छानेर छाप लगाउनु पर्ने भएकोले झुक्किने सम्भावना धेरै भएको कुरा पनि बताएका थिए । त्यस्तै कैयन् नयाँ मतदाताले चुनावको अघिल्लो दिनसम्म पनि मतदाता परिचय पत्र नपाएका गुनासाहरू पनि सुनियो । निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने केही निकायहरूले यसपाली निर्वाचन आयोगको कडा प्रावधानको कारण पर्याप्त पर्यवेक्षक निर्वाचन क्षेत्रहरूमा उतार्न नसकेको गुनासो पनि गरेका छन् ।

 

निर्वाचन आयोगले अघिल्लो आमनिर्वाचनमा नै डिजिटल प्रविधिबाट मतदान गर्ने प्रकृया र प्रविधिको वन्दोवस्ती भइसकेको कुरा उल्लेख गरेको भएता पनि मुलुकका प्रमुख राजनैतिक दलहरूले यस पटक पनि डिजिटल प्रविधि माथि विश्वास गरेर सोही प्रविधि मार्पmत निर्वाचनमा जाने आँट गरेनन् र त्यही कारण यस्तो आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्न सकिएन । नेपालमा मात्र होइन, निर्वाचनमा हेराफेरी तथा धाँधली भइरहने सबै जस्ता दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने कुराबाट राजनैतिक पार्टीहरू डराउने गरेको पाइन्छ । एक पटकको ठूलो लगानी पश्चात बारम्बार चुनाव हुँदा मतपत्र छाप्ने झञ्झट र ठूलो खर्चबाट मुलुकलाई बचाएर मतदान र मतगणनाको समयमा पनि कमी आएर समयको ठुलो वचत हुने र मतगणनाको परिणाम निष्पक्ष र सटिक आउने यस्तो अत्याधुनिक प्रविधिको अवलम्वन सरकार, राजनैतिक पार्टी र निर्वाचन आयोगले किन नगरेका हुन् र यो कुरामा सञ्चार माध्यम, मानवअधिकारकर्मी, न्यायपालिका, निर्वाचन पर्यवेक्षण निकाय, नागरिक समाज र वुद्धिजीवी समेत किन मौन बसेका हुन् त्यसको रहस्य अभैm बुझ्न सकिएको छैन । यस्तो प्रविधिको प्रयोग कमसेकम शिक्षित जनसमुदायबाट शुरु गरेर एकाध निर्वाचन पश्चात सम्पूर्ण मतदान केन्द्रहरूमा लागु गर्न सके राम्रो हुने थियो । तर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दायित्व बोकेको सरकारले आफ्नो पक्षमा डिजिटल प्रविधिमा हेराफेरी गरेर चुनावको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्छ भन्ने डरले गर्दा वा ठुला पार्टीहरूले आफ्ना उम्मेदवारको पराजय हुने अवस्था आएमा मतपत्र मार्पmत धाँधली गर्नु पर्ने हुन्छभन्ने धारणाले गर्दा वा अझ भन्नु पर्दा मतपत्र छपाई र अन्य मसलन्द र तयारीका आवश्यक सामानको खरिदबाट आउने अथाह कमिसन र आम्दानीको मुहान स्वात्तै सुक्ने डरले पनि हुनसक्छनेपालमा अत्याधुनिक प्रविधिको उपयोग गरेर चुनावी कार्य सम्पन्न नगरिएको ।

 

एकतिर केही कमी कमजोरी देखिएको भएता पनि अर्को तर्पm यसपाली निर्वाचन आयोगले सकेसम्म चुनाव भएको ६ दिनभित्र जेठ ५ गतेसम्ममा नै निर्वाचनको परिणाम घोषणा गर्ने प्रतिवद्धताजाहेर गरेको छ । यसो हुन सकेमा विभिन्न स्थानीय तहका पदहरूमा पुराना पदाधिकारीहरूको पदावधी सकिएको दिनदेखि नै नयाँ पदाधिकारीहरू चयन हुन सक्ने थिए । दोहो¥याएर चुनावमा प्रतिष्पर्धा गर्ने पुराना पदाधिकारीहरूले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको भएता पनि यसपाली निर्वाचनमा भाग नलिने पदाधिकारीहरूको पदावधी यही जेठ ५ गते सकिँदैछ । नेपालको राजधानी तथा सबैभन्दा ठूलो शहर भएकोले यो भन्दा पहिलेको निर्वाचनमा काठमाडौँको मतगणना गर्न २ हप्ता लागेको थियो भने भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले बीच मतपत्र च्यातिएको कुरामा विवाद भएको कारण मतगणना गर्न १ महिना नै लागेको थियो । 

 

नेपालको संविधान अनुसार संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरूले संसदबाट बहुमत प्राप्त गरे पश्चात मात्र सरकार र संसद प्रमुख हुने प्रावधान छ भने स्थानीय तहको चुनावबाट भने पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षहरू जनताले नै चुन्ने प्रावधान छ । यस्तो व्यवस्थाले गर्दा संघीय र प्रादेशिक सरकारहरू आफ्नै पार्टीको वहुमतबाट बनेका भएता पनि आन्तरिक कलहले गर्दा फुटको संघारमा पुगेर सरकार गिरेका थुप्रै उदाहरणहरू हाम्रा सामु छन् । तर स्थानीय तहमा चाहिँ निश्चित अवधिसम्म सरकार स्थिर रहिरहन्छ । स्थानीय तहको सिधा चुनावको यस्तो व्यवस्थाका सकारात्मक पक्ष धेरै भएता पनि कुनैबेला एक असक्षम र भ्रष्ट मेयर छानिन पुग्यो भने उसको अकर्मण्यता, गलत कार्य, मुर्खता र भ्रष्ट आचरणले स्थानीय जनताले पुरै अवधिसम्म मुकदर्शक भएर सहनुपर्ने हुन्छ ।  तर फेरी सकारात्मक रूपले हेर्ने हो भने यदी स्थानीय तहमा असल र कुशल नेतृत्वको चयन हुन सकेमा जनताका प्रत्यक्ष समस्याहरूको समाधान र अत्यावश्यक सेवा तथा पुर्वाधारहरूको विकास गर्ने निकाय पनि यही नै हुनसक्छ ।

 

निर्वाचनको पुर्वसन्ध्यामा चुनाव प्रचारको क्रममा विभिन्न प्रकारका झुटा आश्वासन दिएर जनतालाई गलत सपना देखाउने र निर्वाचित भएर आएपछि काम गर्न नसकेर वा भ्रष्ट आचरणमा लिप्त भएर कुबाटोमा हिँड्नाले जनताले ज्यादै ठुलो धोका खानुका साथै दुख झेल्न वाध्य हुनुपर्ने स्थिति आउँछ । शहरी क्षेत्रका वासिन्दाले फोहरमैलाको कुरामा होस् वा ढल र बत्तीको कुरामा होस् त्यस्ता आश्वासनहरूलाई नचाहँदा नचाहँदै पनि पचाउन सक्ने शक्तिको विकास गरिसकेको भएतापनि दुर्गम क्षेत्रका वासिन्दा र विपन्न वर्गलाई त्यस्ता झुटा आश्वासन पचाउन निक्कै गाह्रो पर्दछ । त्यसैले पनि जनताको सोझो तथा निरिहपनाको फाइदा उठाएर चुनाव जित्ने नै उद्देश्य मात्र राखेर गरिने धोकाधढी वास्तवमा ज्यादै ठूलो अपराध सरह नै हुन्छ । यसो भन्दैमा विगतका सबै ठाउँका जनप्रतिनिधिहरू खराब नै थिए भन्ने पनि होइन । कैयन् नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाका जनप्रतिनिधिहरूले आफुले चुनाव अघि गरेका वाचा वमोजिम नै असल कार्य गरेका उदाहरण पनि छन् भने महाभूकम्प र विभिन्न दैवीप्रकोप र महामारीबाट पिडित भएका जनतालाई उद्धार गर्न र उनीहरूको जीवन सहज बनाउन लागी पर्ने जनप्रतिनिधिहरू पनि धेरै नै भेटिएका थिए । २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात भएको आमनिर्वाचन पछि बनेको केन्द्रिय र स्थानीय सरकारको लेखाजोखा गर्दा स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना क्षेत्रका लागि निक्कै धेरै काम गरेको पाइएको थियो ।

 

स्थानीय निर्वाचनबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिबाट स्थानीय जनताका विभिन्न प्रकारका आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपुर्ति हुने र विकासको जग बसाल्न मद्दत पुग्ने आशा जनताले लिने भएकाले सकेसम्म राजनीतिक पार्टीहरूले यो तहको निर्वाचनमा जनतामा भिजेका, इमान्दार, स्थानीय बासिन्दा, जनजाती, लोपोन्मुख जातीका प्रतिनिधि, अधिकतम महिला उम्मेदवार, युवा, केही गर्न सक्छु भन्ने वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका तथा शिक्षित स्थानीय वेरोजगार व्यक्ति आदिलाई आफ्ना उम्मेदवार बनाउनु राम्रो हुन्छ । त्यस्तै महानगरपालिका तथा नगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरको भूमिका अति नै अहम् र संवेदनशील हुने भएकाले सकेसम्म शहरी विकास, वातावरण, संस्कृति, इतिहास र इन्जिनियरिङको ज्ञान भएका तथा विगतमा स्वच्छ छवि बनाउन सफल तथा सक्रिय र शिक्षित युवा तथा अर्धवैंशका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाउँदा मुलुक र जनताले बढी फाइदा लिन सक्दछन् । तर हाम्रो मुलुकमा यस्तो अवस्था र सोचको विकास विरलै मात्र हुने गर्दछ । एउटा पार्टीलाई हराउने मात्र उद्देश्यले धेरै पार्टीको गठवन्धन गरेर ठेकेदारहरूले ठेक्कापट्टामा कार्टेलिङ गरेजस्तै स्थानीय तहका विभिन्न पदहरू पनि जे–जसरी भएपनि आफ्नै पोल्टोमा पार्ने मात्र उद्देश्यका साथ राजनैतिक पार्टीहरू लागी परेका छन् भने यस्तो महत्वपूर्ण निर्वाचनमा पनि नातावाद, कृपावाद र परिवारवादको नाममा उम्मेदवार उठाउने, पैसाको खोलो बगाउने र पार्टीका यस्ता निर्णयसँग सहमत हुन नसकेर बागीको रूपमा निर्वाचनमा उठ्ने, डर र धम्की तथा प्रलोभनमा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने आदि परिपाटी हावी भइरहेको छ । दुइवटा ठुला कम्युनिष्ट पार्टीले शुरुमा गठवन्धन र पछि पार्टी एकिकरण नै गरेर पनि मिलेर बस्न नसकेको र आफ्नो एकमना सरकार गिरेको दुखद घटना हालै मात्र घटेको बेलामा भिन्दा भिन्दै विचारधाराका विभिन्न पार्टीहरूको गठवन्धन लामो समयसम्म टिक्ने कुरामा विश्वास गर्ने कुनै आधार नै देखेका छैनन् नेपाली जनताले । सँधै अस्थिरता र चुनावी खाडलमा धकेल्ने यस्ता कार्यले गर्दा मुलुक र प्रजातन्त्र सँधै कमजोर अवस्थामा रहिरहन्छ भने मुलुकको समग्र विकासको कुरा त छेपाराको उखानमा मात्र सिमित हुन जान्छ । केही शिक्षित र सक्षम देखिने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि चुनावी मैदानमा आएका भएता पनि उनिहरूले चुनाव जितेर जनताको सेवा गर्ने अवसर पाउन अति नै मुस्किल रहेको कुरा आजको चुनावी माहौलले देखाइरहेको छ । त्यस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूसँग अन्तर्वार्ता लिँदा रेडियो र टेलिभिजनका प्रस्तुतकर्ताले पनि उनलाई कम आँकेर हेप्ने गरेको र गिज्याएर नाना थरीका असान्दर्भिक प्रश्न सोधेको देख्दा ज्यादै नरमाइलो महसुस हुन्छ ।

 

यसपालीको स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन र मतदानमा भाग लिएर आफ्नो गाउँको खुशहालीको लागि सपना बोकेका वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका कैयन् व्यक्तिहरू भारत र अन्य देशबाट बिदामा स्वदेश फर्किएका छन् । दिनहुँ भारतीय सिमाबाट हालका दिनहरूमा नेपाल फर्कने व्यक्तिहरूको संख्या ५००–६०० सम्म पुगेको छ । निर्वाचनमा भाग लिए पश्चात रोपाईँमा पनि परिवारलाई साथ दिने र नयाँ जनप्रतिनिधीहरूलाई वधाई दिएर कर्मथलोमा फर्कने इच्छा भएको पनि कैयन् व्यक्तिले बताएका छन् । सरकारले चुनावको दिनभन्दा दुई दिन अघिदेखि मतदान हुने दिनसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सिमा बन्द गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । त्यस्तै काठमाडौँ लगायत ठूला गाउँ–शहरबाट धेरै मानिसहरू आ–आफ्ना गाउँ–शहरमा मतदान गर्ने हेतुले नै फर्किएका छन् भने यसपालीको लामो बिदाले पनि साथ दिएको छ ।

 

स्थानीय निर्वाचनको केही दिन अघिदेखि मतपरिणाम नआउञ्जेलसम्म सरकारले मदिरा जस्ता तमासका वस्तुहरूलाई नियन्त्रयमा राख्नु, सुरक्षामा कडाई गर्नु तथा टाढा टाढासम्म मतदानको लागि जानु पर्ने खासगरी विरामी, अपाङ्ग र वृद्ध मतदाताहरूको लागि यातायात, स्वास्थ्य, पानी र खाजा तथा परिआएको खण्डमा एकाध रात मतदान केन्द्र नजिक कतैबस्ने वन्दोवस्त पनि मिलाउन सक्नु पर्दछ । अर्बौँ रुपैयाँ खर्चेर निर्वाचन सम्पन्न गर्दा यस्ता खर्चलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु कुनै गाह्रो कुरा होइन ।

 

मुलुकको समग्र विकासका लागि स्थानीय निकायको ठूलो भूमिका रहने भएकोले सरकार तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन र तिनको कार्यशैली तथा कामको दायरालाई पुनरावलोकन गरेर स्थानीय निकायलाई झनै प्रभावकारी, बलियो र उत्तरदायी संस्थाको रूपमा विकास गर्दै जानु पर्दछ। जनताले स्थानीय निर्वाचनबाटै निर्वाचनका विभिन्न पक्ष बारे जानकारी हासिल गर्ने भएकाले संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनको बेलामा पनि आमजनताले स्थानीय निर्वाचनबाट आर्जेका अनुभव निक्कै काम लाग्ने हुन्छ। वास्तवमा मुलुकमा हुने विभिन्न प्रकारका निर्वाचन बारे मतदातालाई प्रशिक्षित गर्ने माध्यम पनि स्थानीय निर्वाचन हो । आर्थिक विकासको निम्ति अति आवश्यक सूचना प्रणालीको प्रामाणिकता र सहज संकलनको निम्ति प्रत्येक स्थानीय निकायलाई डाटा केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुका साथै शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता अहम् सेवाका लागि पनि स्थानीय निकायको भूमिका बढाउँदै लैजाँदा अति राम्रो हुन जान्छ । अबका दिनहरूमा संघीय सरकारले सहजकर्ता र अभिभावकको भूमिकामा बढी बसेर विकास–निर्माणका कार्यहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले गर्न सक्ने गरी उनीहरूलाई सक्षम बनाउँदै जानुपर्दछ । आशा गरौँ अबका दिनहरूमा स्थानीय निकायहरूको कार्यशैलीमा झनै सुधार आएर स्थानीयबासीहरूलाई पनि विकास कार्यमा सहभागी हुने अवसर र उत्प्रेरणा मिल्नेछ र उनीहरूको जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन आउँदै जानेछ।

 

(लेखक विकास अर्थशास्त्री र पुर्वबैंकर तथा नेपाल एकल व्यक्तित्व समाजका अध्यक्ष समेत हुन्)
 

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार