प्रेस स्वतन्त्रता र वङ्गलादेश
यदी हामीले संयुक्त राष्ट्र संघका दुई पर्यवेक्षक राष्ट्रहरु भ्याटिकन सिटी र प्यालेस्टाइनका साथै १९३ सदस्य तथा संयुक्त राष्ट्र संघबाट मान्यता पाइनसकेका ताइवान, कोसोभो, पश्चिमी सहारा, उत्तरी साइप्रस, दक्षिणी ओसेटिया र अब्खाजिया गरी कुल २०१ राष्ट्रहरूको कुरा गर्ने हो भने यी राष्ट्रहरू मध्ये कैयन् पूर्ण प्रजातान्त्रिक, कति अर्ध प्रजातान्त्रिक र केही सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरू छन् । विश्वमा चलिआएको मान्यता मुताविक मुलुक जति प्रजातान्त्रिक भयो, त्यहाँको प्रेस त्यति धेरै स्वतन्त्र हुनु पर्ने हो । तर वास्तविकता अर्कै हुँदोरहेछ । कतिपय पूर्ण प्रजातान्त्रिक तथा विकसित मुलुकमा पनि आफ्नो पक्षको सकारात्मक समाचार मात्र संप्रेषण गर्ने आमसञ्चार माध्यमलाई राम्रो व्यवहार गरिँदो रहेछ भने अन्यलाई अर्कै दृष्टिले हेरिँदोरहेछ । त्यस्ता समृद्ध मुलुकहरूमा पनि जात, रङ्ग धन–दौलतको आधारमा मानिसलाई हेरिँदो रहेछ भने मुलुक बाहिर आफ्नो स्वार्थ बमोजिम राम्रो र नराम्रो छुट्टाईँदो रहेछ । मुलुकमा प्रजातन्त्रको निम्ति संघर्ष गर्ने क्रममा आमसञ्चार माध्यमको तारिफ गर्ने, पत्रकारहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको निम्ति आवाज बुलन्द गर्ने कतिपय नेता तथा पार्टी पनि आफु सत्तामा पुगेपछि विगतमा पाएका दुख र जनतालाई गरेका वाचा सबै भुल्ने तथा आफु र आफ्नो पार्टीलाई नै फाइदा हुने तवरले मात्र शासन गर्ने खालका हुँदा रहेछन् । शासनक्रममा उनिहरूले जति नै क्रुर र एकपक्षीय स्वार्थपूर्ण तवरले शासन गरेको भएता पनि प्रेस र जनधारणा आफ्नो पक्षमा होस् भन्ने नै चाहना राख्दा रहेछन् ।
विश्वका १८० राष्ट्रहरुमा मानव स्वतन्त्रताको मापन गर्ने हेतुले वर्षेनी प्रकाशन हुने गरेको ‘ह्युमन फ्रिडम इन्डेक्स’मा व्यक्तिगत र आर्थिक स्वतन्त्रताको औसत निकालेर मानव स्वतन्त्रताको अवस्था वारे जानकारी लिइन्छ र यस्तो सूचकांक देखि १० सम्म जति बढी भयो, त्यति धेरै त्यो मुलुकमा स्वतन्त्रता छ भन्ने पनि बुझिन्छ । यो सूचकांकको निमित्त ८२ वटा स्वतन्त्रताका सूचकहरूलाई कानुनी शासन, सुरक्षा, हिँडडुल, धर्म, नागरिक समाज तथा भेला हुने अधिकार, विचार प्रवाह र सूचना, पहिचान र सम्बन्ध, सरकारको आकार, न्यायिक प्रणाली र सम्पत्तिको अधिकार, जायज सम्पत्तिमा पहुँच, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार स्वतन्त्रता र मुलुकका नीति तथा नियमहरू जस्ता १२ वटा समाजिक स्वतन्त्रताका महत्वपूर्ण वर्गहरूसँग मिलाएर हेरिन्छ । सन् २०२१ को ह्युमन फ्रिडम इन्डेक्समा सबैभन्दा स्वतन्त्र १० राष्ट्रहरूमा क्रमशः स्विट्जरल्याण्ड, न्यूजिल्याण्ड, डेनमार्क, इस्टोनिया, आयरल्याण्ड, क्यानाडा, फिनल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, स्वेडेन र लक्जमवर्ग पर्न सफल भए । तर संयुक्त अधिराज्य, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, जस्ता अति विकसित, समृद्ध र प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू समेत १० शीर्ष राष्ट्रको पंक्तिमा पर्न नसकेर क्रमशः १४, १५, १५ र ३४औँ स्थानमा परेका छन् । दक्षिण एशियाका मुलुकहरूमा नेपाल ८४, भुटान ९८, श्रीलङ्का ११२, भारत ११९, वङ्गलादेश १४२ र पाकिस्तान १४५औँ स्थानमा पर्न गए । माल्दिभ्स र अफगानिस्तानले यथेष्ट डाटा उपलब्ध गराउन नसकेकोले यी दुई दक्षिण एशियाली मुलुकहरू सन् २०२१ को ह्युमन फ्रिडम इन्डेक्समा परेका छैनन् । यद्यपी अफगानिस्तान यो सुचकांकमा दक्षिण एशियामा अन्तिममा नै पर्न आउँछ । यहाँ उल्लेखित सूचकांक अनुसार दक्षिण एशियाका भारत र पाकिस्तान पनि मानव स्वतन्त्रताको हिसाबले निक्कै पछि छन् । यसै प्रतिवेदनमा स्वतन्त्र पत्रकारिताको क्षेत्रमा भारतलाई विश्वकै खतरापूर्ण देशहरूको पंक्तिमा राखिएको छ । बरू नेपाल पो मानव स्वतन्त्रताको मामलामा दक्षिण एशियामा नै अग्रणी स्थानमा परेको छ ।
त्यस्तै विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकले पनि विश्वमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई राम्रो, सन्तोषजनक, समस्याग्रस्त, कठिन र अति गम्भिर गरि पाँच वर्गमा विभाजन गरेको छ । धेरै कम मुलुकहरू जस्तै नर्वे, स्वेडेन, फिनल्याण्ड, डेनमार्क, न्युजिल्याण्ड आदि मात्र प्रेस स्वतन्त्रताको हिसाबले राम्रा मुलुकहरूमा परेकाछन् भने क्यानाडा, दक्षिण अफ्रिका, नामिविया, उरुग्वे, अष्ट्रेलिया र अधिकांश पश्चिमी युरोपेली राष्ट्रहरुकोप्रेस स्वतन्त्रतालाई सन्तोषजनक रूपमा लिइएको छ । दक्षिण एशियाका नेपाल र भुटान भने संयुक्त राज्य अमेरिका, व्राजिल, पेरु, चिली, अर्जेन्टिना, पूर्वी युरोपियन मुलुकहरू, केन्या, निजर, मौरिटानिया, एङ्गोला, बोट्स्वाना, केन्या, मोजाम्विक, माडागास्कर, मंगोलिया, जापान आदि जस्तै समस्याग्रस्त वर्गमा पर्दछन् । हामी भन्दा पनि पछाडी यानी कठिन वर्गमा भने विश्वका अधिकांश भूभाग जस्तै रूस, कजाखस्तान, अधिकांश अफ्रिकी मुलुकहरू, मेक्सिको, भेनेजुएला, कोलम्बिया, दक्षिण एशियाली मुलुकहरू (नेपाल र भुटान बाहेक)र अधिकांश दक्षिण पुर्वी एशिया पर्दछन् । त्यस्तै अति गम्भिर वर्गमा भने चीन, भियतनाम, अधिकांश अरव राष्ट्रहरू, इरान, लिविया, इजिप्ट, सुडान आदि पर्दछन् ।
हरेक वर्ष मे ३ तारिखलाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको रूपमा मनाइन्छ । यो दिन विश्वभर नै प्रेस स्वतन्त्रताका सिद्धान्तहरूलाई सम्झने, सरकारलाई प्रेस स्वतन्त्रताको लागि घच्घच्याउने र प्रेस स्वतन्त्रताकै निम्ति विगतमा लडेर सहादत प्राप्त गरेका आमसञ्चारकर्मीहरूलाई सम्झेर आदर साथ उनिहरूको वलिदानलाई खेर जान नदिने वाचा गरिन्छ । पत्रकारहरूले आज पनि खासगरी सर्वसत्तावादी शासन भएका मुलुकहरूमा समाचार संकलन र संप्रेषण गर्दा धम्की तथा हिंशाको सामना गर्नु पर्दछ । कामको सिलसिलामा रहेका कैयन् पुरुष तथा महिला पत्रकारहरूको अपहरण हुने, थुनामा पर्ने, हिंसामा परेर पिटाई खाने वा ज्यानै समेत जाने वा हत्या हुने वा वेपत्ता पारिनेपनि गर्दछ ।
विभिन्न विकसित तथा शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्ना राष्ट्रका वृहत हितको नाममा गर्ने गरेका विदेशी भूमिको अतिक्रमण, नाकाबन्दी, हात–हतियार विक्रीको होडवाजी, विदेशी भूमिमा हमला तथा अमानवीय रूपमा गरिने दमन तथा हत्या र विना कुनै कारण थुनामा राख्ने र यातना दिएर मार्ने गलत कार्यको विरोध गरेको तथा विभिन्न माध्यमबाट समाचार संप्रेषण गरेको आरोपमा पत्रकार, मानव अधिकारवादी, लेखक, वुद्धिजीवी, कलाकार तथा आम जनतालाई आतंकवादी, अतिवादी, अराष्ट्रिय तत्व, विभाजनकारी तथा अन्य राष्ट्रघाती आरोप सहितका कानुनी कार्वाही गर्ने गरिन्छ । यस्ता कार्वाहीको त्रास देखाएर जनताको मुख बन्द गर्नमा विभिन्न किसिमका परम्परागत कानुनी उपचार र हालका दिनमा डिजिटल सुरक्षा सम्बन्धि विशेष कानुन समेत बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । झट्ट हेर्दा मुलुकको हितमा काम गरेको देखिए पनि यस्ता कानुनको दुरुपयोग गरेर कैयन् मुलुकका सरकारहरूले आफ्नो पार्टी र समूहको फाइदाको लागि भिन्न आस्था बोकेका जनतालाई दुख र भौतिक तथा मानसिक यातना दिने गरेका छन् ।
अविकसित मुलुकमा मात्र नभई विश्वका समृद्धतम तथा विकसित मुलुकहरूमा पनि आफु सत्तामा रहँदा प्रेसले सँधै आफ्नो तारीफ गरिरहोस् भन्ने सोचले ग्रस्त भएर सरकार समर्थक आमसञ्चारका माध्यमहरूलाई लाखा र अन्यलाई पाखा लगाउनको लागि अप्रजातान्त्रिक कदम नै चलाउन परे पनि शासकवर्ग पछि नपर्ने रहेछन् । सबै पार्टीले आ–आफ्ना मुखपत्रको रूपमा आमसञ्चार माध्यमहरूको स्थापना गरेर र आफ्नो हित अनुकुल बोल्ने व्यक्तिहरूलाई समेत पालन पोषण गरेर राख्दा रहेछन् । यसरी मुलुकका राजनैतिक पार्टी तथा शासकवर्गले नै आफ्ना पृष्ठपोषक आमसञ्चारका माध्यम र हिमायतीहरूलाई अनुचित छहारी दिनुका साथै अन्यलाई त्रास र प्रलोभनको माध्यमबाट स्वतन्त्र रहिरहन नदिने परिपाटीले गर्दा आज आम जनताको आवाज दबिन गएर उनका समस्या जस्ताको तस्तै रहने गरेका छन् । कुनै पनि राज्यसत्ताले आफुले जनतासँग वाचा गरे अनुसार काम गर्न नसके पछि र मुलुकका आमजनताको आधारभूत आवश्यकताको पुर्ति गरिदिन नसके पछि सत्तामा टिकिरहनको लागि विरोधी र असन्तोषी पक्षले आफु माथि गर्न सक्ने सबै प्रकारका प्रहार र विरोधहरूको सामना गर्ने उपायहरूको खोजी र अवलम्बनमा नै सम्पूर्ण शक्ति खर्च गर्दारहेछन् । यस्तो अवस्थामा उनिहरूको सबैभन्दा सशक्त हतियार नै नागरिकको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिने अधिकारको हनन गर्ने विभिन्न उपायहरू बनिदिँदा रहेछन् । त्यस्तो अवस्थामा राज्यका सबैभन्दा ठूला शत्रु नै वुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार, शिक्षक, मानव अधिकारवादी, फोटो पत्रकार, कार्टुनिष्ट तथा आजको जमानाका सामाजिक सञ्जालका सक्रिय व्यक्ति र विचारकहरू समेत हुन पुग्दा रहेछन् र आफ्ना यी विरोधीहरूलाई कसरी तह लगाउने भन्ने गलत बाटोको अवलम्बन गर्न नै सरकारहरू व्यस्त रहँदा रहेछन् । उनिहरूले त्यतिबेला यो पनि बिर्सिन्छन् कि भोलि आफु सत्ताबाट बाहिरिएपछि आफ्ना गलत र अपवित्र सोचबाट निर्माण गरिएका यिनै घातक ऐनहरूको फन्दामा आफु समेत पर्न सक्छन् भनेर ।
दक्षिण एशिया कै कुरा गर्दा यहाँका आठै वटा सार्क सदस्य राष्ट्रहरूमा कुनै न कुनै किसिमबाट यस्ता आवाजहरूलाई दबाउने खालका ऐन–कानुनहरू बरोबर बन्ने, परिमार्जन हुने र कार्यान्वयनमा आउने गरेका छन् । अर्को शव्दमा भन्नु पर्दा अति कम विकसित र विकसशील राष्ट्रहरूमा स्वस्थ पत्रकारिता फस्टाउने वातावरण विरलै मात्र बन्दछ । कतिपय यस्ता कानुनहरू मुलुकको फाइदाको निम्ति पनि आवश्यक भएको भएता पनि ती मध्ये धेरैको दुरुपयोग हुने गरेको छ । वङ्गलादेशकै उदाहरण लिँदा त्यहाँ सन् २०१८ मा आमसञ्चार माध्यमहरू तथा मानव अधिकारवादी संस्थाहरूको विरोधको वावजुद डिजिटल सेक्युरिटी एक्ट (डिजिटल सुरक्षा ऐन) लागु गरियो । डिजिटल माध्यमबाट हुन सक्ने विभिन्न किसिमका अपराधहरूको पहिचान र नियन्त्रणका साथै यस्ता अपराधमा संलग्नलाई सजाय समेत दिने हेतुले ल्याइएको यस ऐनले वास्तवमा सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न आमसञ्चारका डिजिटल माध्यम र फोन तथा मोवाइल मार्पmत सरकारी पक्षको विरोध गर्ने व्यक्ति, संस्था वा सञ्चारकर्मीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर आफ्नो विरोध गर्न हतोत्साहित गर्ने उद्देश्यले नै यो ऐन कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ । यो ऐनको कार्यान्वयनको निम्ति वङ्गलादेशमा डिजिटल सुरक्षा परिषद्, राष्ट्रिय आपतकालीन प्रतिकृया समूह तथा छुट्टै र द्रुत गतिमा निर्णय गर्न सक्ने विशेष न्यायाधिकरणको पनि व्यवस्था गरिएको छ भने यो भन्दा अगावै सन् २००६ मा तर्जुमा गरिएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि ऐनको उपयोग गर्ने समेत प्रावधान छ। डिजिटल माध्यमबाट कुनै पनि संवेदनशील समाचार वा विचार संप्रेषण भएमा वङ्गलादेश टेलिकम नियामक समितिलाई सरकारले निर्देशन दिएर त्यस्ता संस्थाहरूको कृयाकलापमा निगरानी गर्ने, त्यस्ता सामग्री संप्रेषणमा बन्देज लगाउनुका साथै तिनले प्रसार गरेका सामग्रीहरू समेत सबुतको लागि सरकारलाई पेश गर्न लगाउन सक्छ । कस्तो सम्मको डिजिटल क्रियाकलापलाई सामान्य मान्ने र कस्तोलाई संगीन अपराधको रूपमा लिने र त्यसमा के कस्तो सजाय दिन सकिने कुरा पनि यो ऐन को परिशिष्ट ६ मा उल्लेख गरिएको छ । सूचनालाई बङ्ग्याएर र अर्थको अनर्थ लगाएर प्रसार गर्ने तथा खासगरी १९७१ को वङ्गलादेशको मुक्तिको निम्ति गरिएको संघर्ष र लडाई, राष्ट्रपिता, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय झण्डा आदिको विरोधमा समाचार संप्रेषण गर्ने वा धार्मिक–सामाजिक मूल्य र मान्यतामा खलल पुर्याउने समाचार वा विचार संप्रेषण गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई उसको अपराधको स्तरहेरी १४ वर्षसम्मको कैद सजाय र÷वा १ करोड टाकासम्मको जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ भने यस्ता अपराध वारम्वार गर्ने व्यक्तिलाई जन्मकैद र÷वा ५ करोड टाकासम्मको जरिवाना गराउन सक्दछ ।
एकातिर अति धेरै जनसंख्या र जनघनत्व भएको कारण गरिवी निवारण र आर्थिक विकासको मामलामा ज्यादै नै निराशाजनक अवस्थाबाट लामो समयसम्म गुज्रिएको यो मुलुकले पछिल्लो ३० वर्षमा आर्थिक विकासमा निक्कै ठूलो फड्को मार्न सफल भएर विश्वलाई नै चकित तुल्याइदिएको छ भने अर्को तर्फ यो मुलुकको राजनीति पाकिस्तानबाट टुक्रिएर नयाँ मुलुकको रूपमा उदाएदेखि नै रक्तपात तथा षडयन्त्रपूर्ण रहँदै आएको छ । त्यसैले त्यहाँ बनेको जुनै पनि सरकारले राष्ट्रवाद, धर्म र संस्कृतिको आडमा आफ्नो कार्यशैलीको विरोध गर्ने व्यक्ति, संस्था वा नागरिक समाजलाई समेत तह लगाउन विभिन्न खालका विवादास्पद उपायहरूको अवलम्बन गर्ने गरेको छ । वास्तवमा प्रेस स्वतन्त्रताको कुरामा दक्षिण एशियामा वङ्गलादेशले अफगानिस्तानलाई समेत उछिनेर सबैभन्दा पिछडिएको मुलुक बन्न पुगेको छ । केही समय अघि मेडिया सम्बन्धि एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘रिपोर्टस विथाउट बोर्डर्स’ले वङ्गलादेशलाई प्रेस स्वतन्त्रताको कुरामा दक्षिण एशियाकै अति नाजुक राष्ट्रको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।
सन् २०१८ मा वङ्गलादेशमा डिजिटल सुरक्षा ऐनको प्रारम्भ हुँदा मुलुककी प्रधानमन्त्री शेख हसिना र उनको सरकारका उच्च अधिकृतहरूले पटक पटक यो ऐनले प्रेस स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत विचारलाई तालावन्दी गर्ने छैन र सञ्चार माध्यमलाई अनावश्यक कष्ट दिने पनि सरकारको कुनै सोच नभएको तर मुलुकमा साइवर अपराध बढ्दै गएकोले यस्तो कडा कानुन बनाउनु परेको कुरा बताएका थिए । तर यो ऐनले गर्दा वङ्गलादेशको प्रेस स्वतन्त्रता र सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचारहरू राखेर वहस चलाउन पाउने व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको पनि हनन भएको छ । कतिसम्म भने सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री वा सरकारको विरोध गरेको आरोपमा नावालिगहरूलाई पनि थुनामा राखिएका घटनाहरू भेटिन्छन्। त्यस्तै विदेशमा बसेर सरकारको नीति तथा कार्यशैलीको विरोध गर्ने व्यक्तिलाई पक्रन नसक्ने अवस्थाले गर्दा मुलुक भित्र बस्ने उसका एकापरिवारका सदस्यहरूको सामाजिक सञ्जालमा नक्कली युजर आईडी बनाएर उनको नामबाट भ्रामक अभिव्यक्तिहरू प्रसार गर्दै मुलुक, व्यवस्था र सरकार विरोधी कृयाकलापहरू गरेको र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग ग¥यो भनेर तिनीहरूलाई थुनामा राखेका, थुनामा नै केहीको मृत्यु भएकोवा बेपत्ता समेत भएका घटनाहरू पनि छन् । त्यसैले पनि सञ्चारकर्मीहरू, स्वतन्त्र वुद्धिजीवी र आम जनताले पनि यो ऐनलाई व्यावहारिक रूपमा परिमार्जन गर्न आवाज उठाइरहेका छन् । वास्तवमा वङ्गलादेशको संविधानको धारा ३९ ले दिएको नागरिकको विचार स्वतन्त्रताको हनन गर्ने काम डिजिटल सुरक्षा ऐनले गरेको कुरा त्यहाँका विज्ञहरूका अन्तर्वार्ता र आलेखहरूबाट प्रष्ट हुन्छ । सुन्नमा आए अनुसार वङ्गलादेशको सरकारले यो ऐनलाई सम्शोधन गरेर यसलाई अभैm विस्तृत र कडा बनाउने योजना बनाएको छ ।
वङ्गलादेशमा विगत ३ वर्षमा डिजिटल सुरक्षा ऐन अन्तर्गत विभिन्न खालका कार्वाहीमा परेका मानिसहरू मध्ये राजनीतिक कार्यकर्ता, पत्रकार, साहित्यकार, वकिल, शिक्षक, विद्यार्थी, मानव अधिकारकर्मी, कर्मचारी र विभिन्न धर्म तथा समुदायका नेताहरू सबैभन्दा बढी छन् र ती मध्ये पुरुषको संख्या अधिकतम यानी ८५ प्रतिशत भन्दा बढि छ ।
छोटो समयमा नै १,५०० जना भन्दा बढी व्यक्तिहरू यो ऐनको शिकारको रूपमा विभिन्न प्रकारका ठूलासाना मुद्दामा फँस्नुका साथै विभिन्न प्रकारका सजायका भागिदार भइसकेका छन् । झनै कोभिडको महामारीको बेला यसको रोकथामको निम्ति राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसकेका समाचार र विचारहरु प्रसार हुँदा पनि धेरै व्यक्तिहरू यो ऐन अन्तर्गत थुनामा परे । त्यसो भएर पनि वङ्गलादेशका जनता र प्रवुद्ध वर्गले यो ऐनको मुख्य उद्देश्य नै स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमको मुख बन्द गर्नु हो भन्ने धारणा बनाएका छन् । यही विवादास्पद ऐनको सहारामा केही समय अघिदेखी वङ्गलादेशी सरकारले पत्रकारहरू माथि निगरानी राख्ने तथा फेसबुक, ट्वीटर तथा अन्य सामाजिक सञ्जालमा स्वतन्त्र विचार राख्ने व्यक्तिहरू तथा तिनको विचारमा लाइक र कमेन्ट गर्ने व्यक्तिहरू माथि समेत कार्वाही चलाउन थालेको छ । लाइक र कमेन्ट गरेको आधारमा मात्र पनिसामाजिक सञ्जालको उपयोग गर्ने कैयन् व्यक्तिहरूले लामो समयसम्म थुनामा परेर मुद्दा खेप्नु परेका धेरै घटनाहरू छन् । त्यसैले पनि वङ्गलादेशको राजधानी तथा अन्य शहरहरूमा यो ऐनको विरोधमा जुलुसहरू निस्कने तथा वहस हुने प्रक्रियामा बढोत्तरी भइरहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उसको यो बन्देजकारी कार्यको विरोध र भत्सर्ना हुने गरेको छ । तर अचम्म कहाँ निर छ भने, जुन जुन मुलुकमा वङ्गलादेशको यो कदमको विरोध गरिन्छ, त्यहाँ पनि कैयन् विषयमा जनतालाई बोल्ने र शुसूचित हुने अधिकार कुनै न कुनै प्रकारले हनन गर्ने कार्यहरू भइ नै रहेका हुन्छन्।
आम सञ्चारको जगतमा डिजिटल प्रविधिले प्रवेश गरे पछि पत्रकारिताको पुरातन प्रक्रियामा व्यापक सुधार भई आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढेको छ भने कागजी समाचार र मनोरञ्जन भन्दा पनि स्याटलाइट टेलिभिजन र इन्टरनेटको प्रयोग मार्फत चल्ने सामाजिक सञ्जाल आदिले गर्दा पत्रकारिता र सूचनाको प्रवाहले ठूलो फड्को मारेको छ । आजको आधुनिक प्रविधिबाट चल्ने पत्रकारितालाई नियन्त्रणमा राख्न त्यति सहज नभएकोले डिजिटल प्रविधि मार्फत नै सूचना प्रवाहलाई वसमा राख्ने क्षमताको पनि विकास गरेका छन् कैयन् ठूला राष्ट्रहरूले । तर अबका दिनहरूमा विज्ञान तथा प्रविधिको झनै विकास हुँदै जाने भएकोले यसरी आधुनिक पत्रकारिता माथि बन्देज लगाउन पनि निक्कै मुस्किल पर्दै जानेछ ।
वास्तवमा बोली र विचार स्वतन्त्रता नभएको मुलुकमा प्रजातन्त्रिक सम्विधान भए पनि त्यहाँ प्रजातन्त्र छ भनेर भन्न सकिँदैन । तर प्रेस स्वतन्त्रता छ भन्दैमा स्वतन्त्र वातावरणको नचाहिँदो फाइदा उठाएर विरोधको निम्ति विरोध गर्ने परिपाटी पनि बसाल्नु ठीक होइन । यसको एउटा उदाहरणको रूपमा हामी नेपाललाई नै लिन सक्दछौँ । तर त्यसो भयो भन्दैमा कडा ऐन बनाएर त्यही निहुमा आफ्ना विरुद्धकाआवाजहरूलाई निस्तेज बनाउन विरोधी आवाजको प्रवाह गर्ने व्यक्तिहरूलाई कठोर कारावास र जरिवानाको सजाय दिनु पनि उपयुक्त कार्य होइन न नै भारतमा जस्तो अधिकांश प्रमुख स्याटलाइट टेलिभिजन च्यानलहरूलाई विभिन्न फाइदाजनक प्रलोभनमा पारेर कुनै पार्टी विशेषको भक्तिका साथ उसको विचार मात्र प्रवाह गर्ने र अन्यको खेदो खन्ने काममा प्रयोग गर्ने । त्यसैले विज्ञान तथा प्रविधिले विशाल फड्को मारेको आजको युगमा व्यक्तिगत तथा वैचारीक स्वतन्त्रतालाई कायम राख्न सबै क्षेत्रले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नु पर्दछ भने सरकारले पनि यो ज्ञानको भण्डारबाट विभिन्न वौद्धिक खुराक प्राप्त गर्न सक्ने तथा नवीनतम समाचार र विचार आदान–प्रदान गर्न सक्ने मौकाबाट आफ्ना जनतालाई हतोत्साहित गर्नु हुँदैन ।
-लेखक विकास अर्थशास्त्री र पुर्वबैंकर तथा नेपाल एकल व्यक्तित्व समाजका अध्यक्ष समेत हुन् ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस