स्थानीय तह निर्वाचन अन्योल
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले १४ र २२ वैशाखको मिति प्रस्ताव गरे पनि सरकारले निर्वाचन’ निर्णय नगर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन अन्योलमा परेको छ । आयोगले गत ९ पुसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एकैपटकमा सम्पन्न गर्न सम्भव भए १४ वैशाख नभए १४ र २२ वैशाखको मिति प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर, सरकारले भने आयोगले मिति प्रस्ताव गरेको दुई साता बित्दासमेत स्थानीय तहको निर्वाचन’bout आयोगलाई कुनै राय दिएको छैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि ५ जेठमा समाप्त हुँदै छ ।
संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न‘पर्ने भनिए पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ बमोजिम कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा २ महिना अगावै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
साथै कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले वैशाखमा चुनाव गर्न उपयुक्त हुने आयोगले बताएको छ । तर, सरकारले आयोगका पदाधिकारी सहितको टोलीले गरेको सिफारिसमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न कुनै निर्णय नगर्दा आयोग भने संविधान र निर्वाचन कानुनअनुसार दबाबमा परेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन आयोगले सिफारिस गर्ने र नेपाल सरकारबाट मिति तोक्ने व्यवस्था छ ।राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, कोरोना महामारी र स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक डाकेको छ ।
आयोगले शुक्रबारका लागि दललाई सर्वदलीय बैठकमा आयोगमा बोलाएको हो । बैठकमा १२ माघका लागि तय भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै सम्पन्न गर्ने विषयमा दलसँग छलफल हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।महेश्वर गौतम/ राजधानी
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस