कमिसनको गोलचक्करमा स्थानीय तह
स्थानीय तहमा कमिसन मौलाएको छ । तिनले खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवाका काममा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम कमिसनमा जाने गरेको छ । हरेक काममा स्थानीय तहका कर्मचारीले कमिसनको आशय राख्ने गरेका छन् ।
नुवाकोटको एक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको लागि एक परामर्शदाता कम्पनीसँग तोकिएको बजेटको आधा हिस्सा कमिसन माग गरे । यस्तै, उदयपुरको एक गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुखले पनि स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा आधाभन्दा बढी रकम कमिसन माग गरेका थिए ।
स्थानीय तहका शाखा वा फाँट प्रमुखहरू मातहतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा परामर्श सेवा खरिद गरी कमिसनमा लिप्त हुने गरेका छन् । स्थानीय तहमा हार्डवेयर र सफ्टवेयरका काम गर्दा कर्मचारीले आधा रकम कमिसन लिने गरेका हुन् । कमिसन बुझाएर काम हत्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले पनि कर्मचारी प्रलोभनमा पर्ने गरेको बताइन्छ । कमिसनको लागि स्थानीय तहले आफैंले गर्न सक्ने कार्य पनि परामर्शदाता खरिद गर्ने गरेका छन् ।
यसैगरी स्थानीय तहका सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण कार्यमा आधाभन्दा बढी रकम विज्ञापन एजेन्सी सञ्चालकसँग कमिसन माग्ने गरेको तथ्य जगजाहेर छ । सञ्चारमाध्यमको बजार शाखाले पनि कर्मचारीलाई सिधै पचास प्रतिशतभन्दा बढी रकम कमिसन दिने गरेका छन् ।
गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डे तीनै तहमा नेतादेखि कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको बताउँछन् । उनले नियतवश कसैले गलत काम गरेमा ठाउँको ठाउँमा कारवाही गर्नुपर्ने र अन्जानमा गरेको भए सच्चिने मौका र सुझाव दिनुपर्ने बताए । “अख्तियारले अनुसन्धान चाहिँ उजुरी नपरे पनि गर्नुपर्छ,” पाण्डेले भने ।
स्थानीय तहमा काम भएपनि–नभएपनि खरिद चासोमा पनि कमिसन नीहित देखिन्छ । यस्तै, कमिसनको लोभमा योजना विना नै खरिद गरेको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ मा १० करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा खरिद गर्ने सामानको प्रकार, खरिद विधि, प्याकेजिङ, अनुमानित मूल्य आदि खुलाई खरिदको गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने तथा नियम ८ मा १० लाख रूपैयाँभन्दा बढीको खरिद गर्दा वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ५ सय २० स्थानीय तहले खरिद गुरुयोजना तयार नै गरेनन् भने ४ सय ८१ वटाले वार्षिक खरिद योजना तयार गरेका छैनन् । यस्तै, स्थानीय तहमा सोझै खरिद गर्ने गलत प्रथा देखिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो आवमा ५ सय २९ स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धा नगराई विभिन्न निर्माण कार्य एवम् वस्तु तथा सेवा सोझै खरिद गरी ५ अर्ब ९२ करोड ५३ लाख ४६ हजार रूपैयाँ खर्च लेखेका छन् । जबकि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोजिम प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने गरी खरिद गर्नुपर्ने र नियमावली, २०६४ को नियम ८४ मा पाँच लाख देखि २० लाख रूपैयाँसम्म सिलबन्दी दरभाउ पत्रबाट र सो भन्दा बढीको खरिद कार्य बोलपत्रको माध्यमबाट गनुपर्ने व्यवस्था छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट बर्सेनि प्रकाशित हुने वार्षिक प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ ।भगवान खनाल/ कारोबार
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस