भोटका लागि नगदै बाँड्ने प्रतिष्पर्धा,विज्ञ भन्छन्– देशले आर्थिक भार थेग्न सक्दैन
पछिल्ला वर्षमा सरकारबीच वितरणमुखी बजेट बाँडफाँटमा प्रतिष्पर्धा देखिएको छ । पुँजी निर्माणमा लगानी गर्नुभन्दा पनि भोट बटुल्न र लोकप्रियता हासिल गर्न नगदै रकम वितरण गर्नमा प्रतिष्पर्धा देखिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०५१-०५२ मा वृद्ध भत्ताको रूपमा सुरु भएको भत्ता दिने प्रचलन चालू आर्थिक वर्षको प्रतिष्थापन विधेयकसम्म आइपुग्दा अझै बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०५१-०५२ मा ७५ वर्ष उमेर पुगेका वृद्धवृद्धाहरूलाई १०० रुपैयाँका दरले भत्ता दिएर तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले यसको सुरुवात गरेका थिए । त्यसपछि क्रमशः आर्थिक वर्ष २०५६-०५७, २०६१-०६२, २०६५-०६६, २०७१-०७२, २०७२-०७३, २०७६-०७७, २०७८-०७९ को अध्यादेश बजेट र प्रतिस्थापन बजेटमा सरकारले वितरणमुखी बजेटलाई जोड दिँदै आएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षाको नाममा मासिक एक सय रुपैयाँदेखि सुरु गरिएको वृद्ध भत्ता नयाँ सरकार आउँदा बढाउँदै लगेर चालू आर्थिक वर्षको अध्यादेश बजेटमा चार हजार पु¥याइएको छ । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच लाख विपन्न परिवारलाई एक पटकका लागि १० हजारका दरले नगद दिने तथा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनलगायत राजनीतिक आन्दोलनका सहिद परिवारलाई मासिक तीन हजार जीवनवृत्ति भत्ता दिने कार्यक्रम थप गरिएको छ । त्यस्तै क्यान्सरलगायत विरामीलाई औषधि खर्चका लागि मासिक पाँच हजार दिने निर्णय गरेको छ ।
संसारका विभिन्न देशमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कारण चरम आर्थिक संकट भोगेका उदाहरणसमेत भएकाले यसलाई समयमा नै लगाम लगाउनुपर्ने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । “खासगरी पछिल्ला तीन सरकारले यसलाई बढाउने काम गरेका छन्,” उनी भन्छन्, “अहिलेसम्मको अवस्थाले त दीर्घकालमा असर गर्दैन । तर, यसरी नै भत्ता बढाउने विषयमा सरकारहरू प्रतिष्पर्धा गर्दै जाने हो भने ग्रिस, भेनेजुएला र जिम्वावेलगायतका देशको जस्तो आर्थिक अवस्था टाट पल्टन सक्छ ।”
हरेक पाँच वर्षमा चुनाव भइरहने र त्यसैलाई लक्षित गर्दै वितरणमुखी कार्यक्रम बढाउँदै लैजाँदा देशले त्यसको भार नै थेग्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने खनालको तर्क छ । खनालका अनुसार भेनेजुएलामा अत्यधिक छुटका कार्यक्रम ल्याउँदा चरम आर्थिक संकट देखापरेको थियो । “भेनेजुएलामा सबैलाई पेट्रोलियम पदार्थ, फ्रिज, ग्यास चुलोलगायतका वस्तु निःशुल्क वितरण गर्दा राजस्वले थेग्न नसकी अत्यधिक ऋणको भार बढ्दै गयो,” उनी भन्छन्, “त्यहाँको सरकारले पट्रोलियम पदार्थ रिफाइन गर्ने कम्पनीमा लगानी समेत गर्न नसकी तेलको खानी रहेको देशमा तेलको उत्पादन घटेर देशभित्रै हाहाकारको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।”
“ग्रिसमा पनि आमनागरिकलाई पेन्सन दिँदा ऋणको भार बढ्न गई ऋण डिफल्टको अवस्था आएको उनी बताउँछन् । ऋण धान्न नसकेपछि पेन्सन नै घटाउनुपर्ने अवस्था आयो तर, आन्दोलन भई सरकार नै गि-यो,” उनले भने ।
कमजोर नागरिकलाई हेर्नु सरकारको दायित्व भएकाले यस्ता कार्यक्रमलाई नकारात्मक तरिकाले हेर्न नहुने तर त्यसको हकदारलाई मात्र वितरण गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । “अन्य आम्दानीको स्रोत भएका नागरिकलाई यस्ता भत्ता तथा छुटका कार्यक्रमहरू आवश्यक पर्दैन,” उनले भने, “दोहोरो भत्ता प्राप्त गरेकालाई कटौती गरी आवश्यक भएकालाई मात्र दिन सकियो भने त्यसले भार थप्दैन ।”’
अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल पनि ठ्याक्कै जनतामा जाने, सामाजिक पहुँचतालाई बढाउने र जोखिम समुदायलाई माथि उठाउने खालका कार्यक्रमले भार नपु¥याउनु भए पनि वितरणमुखी राजनीतिक कार्यक्रमले भने दायित्व थप्दै जाने बताउँछन् । “यसलाई पनि उत्पादन, उत्पादकत्व र आर्थिक विविधतासँग जोडेर अगाडि बढाउने तरिकाले ल्याए राम्रो हो,” उनले भने, “तर, वितरण गर्ने वहानामा स्रोत साधनको गलत प्रयोग गरियो भने दायित्व थपिँदै जाने र थेग्न गाह्रो हुन्छ ।”
एउटा सरकारले यस्ता कार्यक्रम अर्को सरकारले निकाल्न नसक्ने भन्दै उनी झनै विस्तार गर्ने कार्यले त्यसको दायित्व थपिने बताउँछन् । स्रोतको मूल्यांकन गरेरमात्र यस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।सुमित सुवेदी/ कारोबार
आर्थिक वर्ष वितरणमुखी बजेट
२०५१-०५२ सय रुपैयाँ वृद्ध भत्ता
२०५६-०५७ १५० रुपैयाँ वृद्ध भत्तासहित विधवा र असहायका लागि पनि भत्ता
२०६१-०६२ वृद्ध, अशक्त र अपांग भत्ता–१७५ रुपैयाँसहित १२५ रुपैयाँ विधवा भत्ता
२०६५-०६६ वृद्ध भत्ता पाँच सय रुपैयाँसहित अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता
२०७१-०७२ वृद्ध भत्ता एक हजारसहित अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता
२०७२-०७३ वृद्ध भत्ता दुई हजारसहित अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता
२०७६-०७७ वृद्ध भत्ता तीन हजारसहित अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता
२०७८-०७९ (अध्यादेश बजेट) ड्ड वृद्ध भत्ता चार हजारसहित आठ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता
– विभिन्न छुटका कार्यक्रम
२०७८-०७९
(प्रतिस्थापन विधेयक) ड्ड पाँच लाख विपन्न परिवारलाई एक पटकका लागि १० हजारका दरले नगद
– जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायत राजनीतिक आन्दोलनका सहिद परिवारलाई मासिक तीन हजार जीवन वृत्ति भत्ता
– मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, क्यान्सर पीडित र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि खर्चबापत मासिक ५ हजार
– विपन्नलाई काठमाडौंका १० ठाउँमा निःशुल्क खाना
– सामाजिक सुरक्षा भत्ताको निरन्तरता
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस