विपद् व्यवस्थापन बङ्गलादेशबाट सिकौँ
विश्वमा विभिन्न प्रकारका प्रकृतिक र मानव सिर्जित प्रकोपहरुको कारण निकै धेरै जन–धनको क्षति हुने गरेको भए पनि हामी निकै छिटो यस्ता प्रकोपहरुलाई बिर्सने गर्छौँ र भविष्यमा हुन सक्ने प्रकोपहरुको तयारी विना नै निर्धक्कसँग बस्ने गर्छौँ । यदाकदा र हामीले थाहा नै नपाइकन आउने भूकम्प जस्ता प्रकोपको त कुरै छोडौँ, वर्षेनी आउने प्रकोपहरुलाई पनि हामी निकै हलुका तरिकाले लिने गर्दछौँ । नेपालमा मात्र होइन, यस्तो चाला सबै जस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरुमा देख्न सकिन्छ । हालै हाइटीमा गएको ७ दशमलव २ रेक्टर स्केलको भुकम्पले त्यहाँ धेरै मानिसहरु मर्नुका साथै सयौँ मानिसहरु घाइते र हजारौँ मानिसहरु घरबारविहिन हुन पुगे र त्यसको लगत्तै त्यहाँ आँधीबेहरीले पनि त्यतिकै नोक्सानी पुर्याए। कोरोनाको कहर त छुट्टै छँदैछ । तर त्यहाँको सरकारले अझ सम्म पनि केही गर्न सकेको छैन । आजभन्दा पाँच वर्ष पहिले पनि ठूला ठूला महाभुकम्प र आँधीले त्यहाँ निकै क्षति पु¥याई सकेका भए पनि उनीहरुले प्रकोप व्यवस्थापनमा कुनै कार्य नगरेको देखिएको छ । विकसित मुलुकहरु भने प्राकृतिक प्रकोपका लागि निकै तयारीका साथ बसेका हुन्छन्। यसरी तयारीका साथ बस्न त्यति सजिलो भने छैन। यसको लागि वर्षेनी ठूलो धनरासीको खर्चका साथै धेरै कुराहरुको जोहो गरेर तालिम, अभ्यास र योजनामा जुटी रहनुपर्दछ। धेरैजसा प्राकृतिक प्रकोपहरु जस्तै भूकम्प, सुनामी, ज्वालामुखी, आगलागी र डढेलो, खडेरी, अनिकाल, आँधीबेहरी, भूक्षय तथा हिउँ पहिरो, सलह र अन्य ठूला तथा शुक्ष्म किटाणुका कारण हुने प्रकोप र महामारी कहिले र कुन बेला आइ पर्छन् भन्ने कुराको कुनै भविश्यवाणी गर्न सकिँदैन तर विगतमा घटेका यस्ता घटना र यिनको प्रवृत्तिबाट हामी यस्ता प्रकोपहरु आउन सक्ने आङ्कडा गर्न सक्छौँ । झन् आजकल विज्ञान तथा प्रविधिका कारण पनि कैयन् खालका प्रकोपहरु हुन सक्ने अवस्था र यिनका कारण हुन सक्ने जनधनको क्षतिलाई हामी स्याटलाईटका निरन्तर चित्रहरु, मौषम विज्ञानका प्रतिवेदनहरु आदिबाट अनुमान लगाएर पूर्ण तयारीका साथ बस्न सक्छौँ ।
नेपाल जस्तो पहाडी तथा उच्च मनसुनी वर्षा हुने मुलुकमा बाढी, पहिरो र भूक्षयको समस्या वर्षेनी हुने भएकोले यस्ता नियमित रूपमा हुने प्रकोपका लागि त हामी सँधै तयारी अवस्थामा नै रहनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै सुख्खा मौसममा पनि नेपालमा वर्षेनी डढेलो लाग्ने गरेको छ । ग्लोवल वार्मिङका कारण विश्वको नै तापमान बढ्दै गएको र मौषममा परिवर्तन हुन थालेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि झन् झन् ठूला डढेलाहरु लाग्न थालेका छन् । करिव डेढ वर्ष अघि अष्ट्रेलियामा बुश फायरले निकै ठूलो क्षति र विपत्ति नै निम्त्यायो भने हालै मात्र टर्की, ग्रिस र युरोपका अन्य मुलुकहरुमा पनि डढेलोले निकै सतायो । त्यस्तै भारत र चीनमा बाढी, पहिरो र आँधीले विगतमा झैं यसपाली पनि निकै ठूलो असर पारे । तर उनीहरु सँधै नै यस्ता विपद्हरुको सामना गर्न तयारी अवस्थामा रहने भएकाले यस्ता विषम परिस्थितिको पनि उनीहरु छिटो सामना गर्न सक्षम छन् । तर पनि उनिहरुले समेत सोच्नु पर्ने कुरा के छ भने, तयारी मात्र गर्ने भन्दा पनि विश्वको वातावरण बिग्रन उनीहरुको कति हात छ र यसलाई कम गर्दै लग्न उनिहरुले के के कदमहरु चाल्नु पर्छ भन्ने कुराको योजना र कार्यान्वयन छिटो र छरितो तवरले गर्नु जरुरी छ ।
नेपालमा पनि यो वर्ष डढेलोले वन–जङ्गल र त्यहाँ बस्ने जिवजन्तु, चराचुरुङ्गी तथा किराहरुलाई निकै हानी पुर्यायो भने मुलुकभरी नै कैयौँ दिनसम्म एक प्रकारको धुवाँ र धुलोको कुहिरो लागेर सर्वसाधारणलाई स्वास–प्रस्वास र आँखा सम्बन्धि धेरै प्रकारका जटिलताहरुको सामना गर्न वाध्य बनायो । त्यस्तै वर्षेनी आँधी–बेहरी र बाढी–पहिरो गइरहने भएता पनि यसपाली सिन्धुपाल्चोक तथा अन्य कैयौँ ठाउँहरुमा डर लाग्दो प्रकारले निकै विनाशकारी बाढी–पहिरो र माटोको लेदो र विशाल चट्टानहरु बगेर शहर, गाउँ र वस्तीहरुमा पसेर निकै धेरै नोक्सानी गराए । केही समय अघि पनि हावा हुरीलेखासगरी मध्य तराईका गाउँ–घरहरु, बिजुलीका लठ्ठाहरु, खेतबारी र मालसामान तथा सवारीका साधनहरु समेत तितर वितर पारेर मानिसहरु र घरपालुवा पशु–चौपायाहरुलाई समेत व्यापक रूपमा क्षति पुर्याएको थियो । यस्ता आँधीबेहरी, डढेलो, बाढी, पहिरो र भूक्षयको स्वरुप पनि हर साल बदलिँदै र ठूलो हुँदै गएको छ । विश्व वातावरण, मौषम परिवर्तन र हाम्रो मुलुकको वातावरण संरक्षणका प्रयासहरुमा नै ह्रास आएकोले यस्तो अवस्थाको श्रृजना हुँदै गएको हो । मुलुक हाँक्ने नेता तथा उच्च अधिकारीहरुले विपद्को बेला दुई चार दिन निकै पिर परेको जस्तो गरेर त्यस्ता क्षेत्रको भ्रमण र हेलिकप्टरबाट निरिक्षण गर्छन् र अब आइन्दा यस्तो हुन नदिने र यस्तो अवस्थाको सामना गर्न उच्च स्तरिया समितिहरु र विभिन्न प्रकारका हवाइजहाज, गाडीहरु तथा मेसिनरीको खरिद तत्काल गर्ने र क्षति भएका ठाउँहरुको तुरन्त पुनर्निर्माण गर्ने आश्वासन दिन्छन्, अनि केही समय पछि यो कुरा सबै पन्छाएर आफ्नो राजनैतिक विजनेशमा नै फर्कि हाल्छन् । उनिहरुको यस्तो चाला भएपछि कार्यान्वयन गर्न बसेका प्रशासन यन्त्रहरु पनि सुस्ताई हाल्छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को वजेटमा विपद व्यवस्थापनको निम्ति जोखिम न्यूनीकरण वित्तिय रणनीति तय गर्ने, डढेलोबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न नेपाली सेनाको व्यवस्थापन अझ चुस्त बनाउने र पानी खन्याउने बकेट सहितका हेलिकप्टरहरुको जोहो गर्ने र तयारी अवस्थामा राख्ने, विपद व्यवस्थापनसँग सम्वद्ध विभिन्न निकायहरु बीच समन्वय बढाउने व्यवस्था गर्ने, आगलागी नियन्त्रणका लागि सबै प्रदेशमा रोवोटिक फायर व्रिगेड, एम्बुलेन्स र रेस्क्यु मेडिकल टिमको बन्दोवस्त गर्ने र विपद पछिका पुनर्निर्माण र जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संरचनागत सुधार गरी संस्थागन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुराहरु उल्लेख छन् । हालै बनेको नयाँ सरकारले ल्याउने वजेटमा पनि यी र अझ बढी कुराहरु पक्कै पर्लान् तर तिनको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ मूख्य कुरा हो ।
२०७२ सालको महा–भूकम्पकै कुरा गर्दा त्यतिबेला जनधनको ठूलो क्षति भयो, विभिन्न समितिहरु बने, केही समयको लागि सरकार र नागरिक समाजले अब उप्रान्त यस्तो बढी हानी हुने स्थिति आउन नदिने, भवन निर्माणको पनि एउटा निश्चित आचार संहिता बनाउने भने, शहरहरुमा खुला ठाउँहरुको विकास गर्ने भने,कम्युनिटी सेफ हाउजिङको परिकल्पना ल्याउने भने, अस्पतालहरुमा आपत्कालीन सेवा र ट्रमा सेन्टरको सुलभतामा बृद्धि गर्ने भने, दमकल, एम्बुलेन्स र घरहरु भत्किँदा खनेर निकाल्ने उपकरणहरुको उचित व्यवस्था गर्ने भने तर ती सब कुराहरु मनको लड्डु घिउसँग खाए भैmँ अब सबैले बिर्सिसके । भूकम्पले फेरी एउटा गतिलो धक्का मारेपछि मात्र सबैको होस खुलेर आउँछ । त्यतिमात्र कहाँ हो र रु त्यतिबेला रातो स्टिकल टाँसेर भत्काउनु पर्छ भनेका घरहरुलाई पनि आज साधारण मर्मत गरेर काम चलाई सक्यौँ हामीहरुले ।
जति नै साधनको कमी भए पनि प्राकृतिक वा अन्य प्रकोपको बेलामा नेपालका सुरक्षा निकायहरु जस्तै सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मीहरु भने सँधै उदाहरणीय तवरले दिलोज्यानका साथ जनता र नीजि तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षामा लागेका छन्। उनीहरुको यस्तो पवित्र सेवाको लागि हामीले सँधै उनिहरुलाई सलाम गर्नु पर्दछ। विश्वमा नै स्थापित मान्यता मुताविक कुनै पनि मुलुकमा जति नै शान्ति र अमनचयन भएता पनि कुल जनसङ्ख्याको करिव दुई प्रतिशतको हाराहारीमा सुरक्षा निकायहरु हुनुपर्छ भन्ने छ । यस हिसाबले नेपालमा सुरक्षा निकायहरुको सङ्ख्या अभैmपनि केही कम छ। तर यदी हामीले भूतपूर्वसुरक्षाकर्मीहरुलाई विशेष भत्ता र तालिम दिएर परिआएको वखत हाजिरी जनाउने व्यवस्था गर्यौँ भने हालकै मानव संशाधनबाट पनि राम्रो काम हुन सक्छ । दैवी प्रकोपको उचित व्यवस्थापन र तयारीको लागि यी तीनैवटा सुरक्षा अङ्गहरुका साथै विभिन्न सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकायहरु जस्तै मौषम विज्ञान, वन तथा भू–संरक्षण, वातावरण, स्वास्थ्य, सञ्चार, खेलकुद आदिका निकायहरु, स्थानीय निकायहरु, क्लब तथा सामाजिक संस्थाहरु आदि सम्मिलित एक वृहत संयन्त्रको निर्माण गरेर समन्वयात्मक रूपले योजनाहरु तर्जुमा गर्ने, संरक्षणका उपायहरु अवलम्वन गर्ने, आवश्यक उपकरणहरुको जोहो गर्ने, नियमित रूपमा विभिन्न प्रकोपहरु सम्बन्धि ड्रिलहरु गर्ने, विद्यार्थी, कर्मचारी तथा जनसाधारणलाई चेतनामुलक सन्देशहरु प्रवाह गर्नुका साथै तालिम, ड्रिल आदिमा सहभागी बनाउने आदि कामहरु गर्नुपर्छ । मुलुकमा राष्ट्रिय सेवा दल र स्काउट तथा गल्र्स गाइडहरुको संख्या पनि बढाएर तिनीहरुलाई आवश्यक तालिम दिई प्रकोपको बेलामा सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा राख्नु पर्दछ। हामीले यस्ता विपत्तिको बेला विदेशीको मुख ताक्ने परिपाटीलाई पनि त्याग्नु पर्दछ । परिआएको बेलामा कतैबाट मद्दत आउँछ भने त्यसलाई सधन्यवाद स्विकार्ने कुरा त छँदैछ।
मुलुकका सबै वर्ग र व्यवसायका जनसमुदाय र परिवारका सदस्यहरुलाई विपद् व्यवस्थापन बारे नियमित रूपमा अवगत र सहभागी गराएमा त्यस्ता प्रकोप शुरु हुने वित्तिकै अन्य मद्दत नआइपुग्दा सम्मको अवधिमा सर्वसाधारणबाट नै पनि उद्वार र सुरक्षा कार्यमा निकै धेरै मद्दत पुग्न सक्छ भने उनिहरुको आफ्नै परिवार भित्र पनि त्यस्तो बेला ज्यादा क्षति हुनबाट बचाउन सकिन्छ । यस्ता समुदायहरुलाई विपद् व्यवस्थापनका विभिन्न चरणहरु जस्तै विपद् व्यवस्थापनको तयारी र यसको लागि चाहिने चेक लिस्ट, विभिन्न निकायसँग गर्ने समन्वयको तरिका र तिनीहरुसँग सम्पर्क गर्न सञ्चार ठेगाना, नियमित ड्रिल र यी सब कुराहरु बारेको सचित्र पुस्तिका समेत उपलब्ध गराउनु पर्दछ भने यस्ता प्रकोपको जानकारी र सूचना अत्याधुनिक प्रविधिबाट दिने वन्दोवस्त हुनु पर्दछ ।
त्यस्तै विपद् व्यवस्थापन टोलीले विपद् पछिको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक राहत सामग्री, औषधी र उपचार, परिवारका सबै सदस्यहरु र उनका सम्पत्तिको खोजविन, मरेकाहरुको अन्त्येष्टी, यातायात सुचारु गर्ने, पिडितहरुको लागि अस्थायी बसोवास, खानपिन र लत्ताकपडाको व्यवस्था, र प्रकोपका कारण आघात र त्रासमा परेर उदासिन भएकाहरुको मानसिक उपचार आदिको तत्काल व्यवस्था गर्न सक्नुपर्दछ ।
त्यसपछि भने पुनर्निर्माण र विपद् न्यूनिकरणका दिर्घकालीन उपायहरुको खोज र कार्यान्वयन जस्ता ठूला कार्यहरु आउँछन्, जुन केन्दिय सरकारले विभिन्न निकायहरुको मद्दतबाट गर्नु पर्ने हुन्छ ।यस मामिलामा सरकारको मूख्य दायित्व भनेकै दैवी प्रकोपका विभिन्न कारणहरु जस्तै वन विनाश, नदीनालाको असुरक्षित दोहन, अव्यवस्थित शहरीकरण, खुल्ला जमिनहरुको हिना मिना आदि हुन नदिने र वृक्षरोपण, आवश्यक तटबन्धहरुको निर्माण, स्वास्थ्य केन्द्रहरुको व्यापक निर्माण तथा सुधार, व्यवस्थित शहरीकरण, सिँचाई तथा नदी नियन्त्रणको वन्दोवस्त, मौषम पुर्वानुमानको भरपर्दो व्यवस्था, विपद् व्यवस्थापनको लागि चाहिने उपकरणहरुर वजेटको जोहो, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन, तालिम तथा प्रविधि हस्तान्तरण आदिको व्यवस्था गर्नु हो । मुलुकका सबै क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार तत्काल सेल्टर बनाउन सकिने ठूला गोदाम घरहरु र पाल, ओड्ने, ओछ्याउने, खानेपानी, खुराकी र प्राथमिक उपचारका वस्तुहरुको सँधै उपलब्धताको ग्यारेन्टी दिने काम पनि सरकार कै हो ।
हामी बङ्गलादेशको उदाहरण लिन सक्छौँ । सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट अलग भएर छुट्टै मुलुक बनेपछि यो देश विशाल जनसङ्ख्या र निकै सिमित श्रोत साधनले गर्दा धेरै नै गरिव र अस्तव्यस्त अवस्थामा थियो । त्यतिबेला अमेरिकाका तत्कालीन विदेशमन्त्री हेन्द्री किसिन्जरले यो मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय बास्केट केसको संज्ञा दिएका थिए । यसको अर्थ के थियो भने यो देशमा जति नै साधन खन्याए पनि त्यो बालुवामा पानी हाले सरह मात्र हुनेछ । तर त्यहाँकोसरकार र प्रशासनयन्त्र यी कुराहरुबाट नहच्केर मुलुकलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने कुरामा निकै प्रयत्नरत रह्यो । तीन तिरबाट आएका टेक्टोनिक प्लेटहरुको सङ्गमस्थल भएको यो देशमा भूकम्पले पनि निकै दुख दिन्छ । दक्षिणी समुद्री तटमा सँधै डुवान हुने र ग्लोवल वार्मिङको कारण मौषममा आएको परिवर्तनले गर्दा पनि त्यहाँको समुद्रको सतहमा पानी बढ्दै गएकोले मुलुक नै डुब्दै गएको र भित्री नदीहरुमा समेत पानी बढ्नुका साथै नदी कटानले गर्दा अझ पनि निकै जनधनको क्षति व्यहोरिरहेको यो मुलुकले यस्ता प्रकोपहरुको व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न खालका उदाहरणीय उपायहरु अवलम्वन गरेको छ । त्यस्तै ढाका लगायत विभिन्न शहरहरुमा खान नपाएर र विभिन्न खालका स्वास्थ्य समस्याका कारण दिनहुँ मर्ने गरिबहरुको संख्या घटेर शुन्यमा नै पुगिसकेको छ । विकसित मुलुकहरुका नागरिकहरुको दाँजोमा आफ्ना नागरिकलाई पुर्याउन नसक्ने भए पनि बङ्गलादेश जस्तो अति घना जनसङ्ख्या भएको मुलुकले कम से कम आफ्ना नागरिकहरुको जीवन निर्वाहमा चाहिने आधारभुत आवश्यकताका वस्तुहरु र सेवा भने जरुर पुर्याउन सक्दछ । यसको लागि राज्यस्तरमा विशाल प्रतिवद्धताको खाँचो पर्दछ।
त्यहाँको सेना र अन्य सुरक्षा निकायले पनि भौतिक र न्यायिक सुरक्षाका साथै प्रकोप नियन्त्रणमा निकै धेरै काम गर्ने गरेका छन्। जनतालाई प्राकृतिक प्रकोपबारे सुशुचित गर्ने देखि लिएर विभिन्न खालका प्रकोपहरुको बारेमा पूर्व सूचना दिएर र सचेतनाका विभिन्न उपाय र माध्यम अपनाएर जनसाधारणलाई प्रकोप शुरु हुनुभन्दा पहिले नै सुरक्षित भएर बस्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने गरेका छन् भने प्रकोपको दौरान र पश्चात पनि तीनको सुरक्षा र राहत सामग्री वितरण तथा पुनर्निर्माणमा उनिहरुको ठूलो भूमिका रहने गरेको छ।
बङ्गलादेश स्वतन्त्र राष्ट्र बने देखि नै विपत व्यवस्थापनका विभिन्न उपाय सोच्नुका साथै विभिन्न निकायहरुको स्थापना गरेर कार्य गर्ने गरेको थियो र सन् २०१२ तिर विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि कानुनबनाएर केन्द्रिय विपद् व्यवस्थापन विभाग नै स्थापना गरी अघि बढेपछि मात्र प्रकोपबाट हुने हानी नोक्सानीमा उदाहरणीय रूपमा कमी आउन थाल्यो। विपद् व्यवस्थापनमा त्यहाँ रेडियो र टेलिभिजनबाट अग्रिम सूचना प्रशारण गर्ने देखि लिएर स्याटलाइट र सूचना तथा सञ्चार प्रणाली मार्पmत प्रकोपबारेको अग्रिम सूचना मोवाइल फोनमा पठाउने प्रणालीको समेत विकास गरियो । यस्ता कार्यहरुमा बङ्गलादेशले संयुक्त राष्ट्र संघ, बेलायती सहयोग नियोग, युरोपियन युनियन र एशियाली विपद्व्यवस्थापन तयारी केन्द्र (एडिपिसी) को पनि ठूलो सहयोग प्राप्त गर्यो। हाल मोवाइल फोन विश्वमा नै आम सञ्चारको सबै भन्दा सशक्त माध्यम भएकोले यसको उपयोग यस्ता गौड विषयहरुमा गर्दा निकै प्रभावकारी हुन जान्छ ।
आपत्कालीन वितरण प्रणालीको विकास गर्नको निम्ति त्यहाँको सरकारले वृहत् रूपमा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनको दौरान विपद् बारेको प्रारम्भिक सूचना प्रणाली, विपद्बाट प्रभावित हुन सक्ने वा भएका जनताको विस्तृत विवरण, आवश्यक सरसामानको खरिद, भण्डारण र वितरण प्रणाली बारे एक वृहत सञ्चालन प्रकृयाको नै विकास गरेको थियो र सोही बमोजिम त्यहाँ विपद् व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत प्लान इन्टरनेशनल र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले पनि विभिन्न खालका दैवी तथा मानव सिर्जित प्रकोपहरुको सामना गर्ने तथा त्यस्ता प्रकोपबाट हुने हानी नोक्सानीलाई कसरी कम गर्ने भन्ने बारेका तालिमहरु र प्राथमिक उपचारका तालिमहरु समुदाय स्तरसम्म पुगेर दिने गरेका छन् भने त्यस्ता तालिमका सहभागीहरु महिला तथा बालबालिकाहरु समेत हुने गरेका छन् । लघुवित्त तथा वित्तिय साक्षरतामा महिलाहरुको विशाल सहभागिता गराउन सफल बङ्गलादेशमा विपद् व्यवस्थापनमा समेत महिला तथा बालबालिकाहरुलाई सहभागी गराए पछि त्यहाँ ठूलै बदलाउ आएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघ, बेलायत र चीनको सहयोगमा भुकम्पको प्रकोपलाई न्युनिकरण गर्न त्यहाँ मदर्स क्लबहरु नै खडा गरेर महिलाहरुलाई सक्षम बनाइएको छ भने भुकम्पका विभिन्न पाटाहरुबारे अध्ययन, तालिम र जानकारीका साथै पुराना र कमजोर भवन, विद्यालय आदिलाई कम खर्चमा कसरी प्रवलीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु पनि सिकाइन्छ।
यसरी प्राकृतिक प्रकोपबाट नेपाल भन्दा निकै धेरै गुणा प्रभावित हुँदै आएको छिमेकी राष्ट्र बङ्गलादेशले कठोर प्रतिवद्धताका साथ आफुलाई विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा एक सफल मुलुकको रूपमा विश्व सामु चिनाउन सफल भएको छ भने के हामी नेपालीले पनि उबाटै सिकेर भएपनि यो क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न किन नसक्नेरु यसको लागि जनउत्तरदायी र राष्ट्र विकासमा समर्पित सरकार र चुस्त प्रशासनयन्त्र तथा सम्पूर्ण जनताको सामुहिक पहल र अथक परिश्रमको खाँचो छ । आज यी कुरा गर्दा विश्वास नै नलाग्ने वातावरण भएता पनि ढिलो वा चाँडो नेपालमा पनि हामीले कल्पना गरेको जस्ता विकास प्रेमीहरुको काँधमा नेपाल बनाउने अभिभारा अवश्य आउने छ र नेपाल बन्ने पनि छ ।
(लेखक विकास अर्थशास्त्री र पुर्वबैंकर तथा नेपाल एकल व्यक्तित्व समाजका अध्यक्ष समेत हुन् )
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस