• बुधबार ६-१३-२०७८/Wednesday 09-29-2021
विचार

र्‍याङ ठ्याङ नमिलेको “संयुक्त सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रम”

संयुक्त सरकारको गठनसंगै अपेक्षा गरिएको थियो सरकारले न्युनतम कार्यक्रमको घोषणा गर्नेछ। सरकार गठन जतिसुकै अप्रयासित भएपनि जनबिश्वास थियो, पाचौं पटक प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिले आफ्नो दल, सरकारमा सहभागी हुने तथा तिनको नेतृत्वलाई समर्थन गर्ने दलहरुबीच सहमती जुटाएका छन । सहमती भन्नाले मिलीभगतमा सत्ताको बाँढफाँड अझ सरकारमा सामेल हुने दलहरु बीचको मन्त्रालय भागबण्डामा सिमित हुने परम्परा भंग हुनेछ । शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको उदेश्य हासिल गर्ने लक्षमा सहमती जुटाउने छन । उक्त उदेश्य र लक्ष प्राप्तीका निमित्त न्युनतम निती तथा कार्यक्रमको तर्जुमा हुनेछ। उक्त दस्तावेजले सरकार प्रमुखले नेतृत्व गरेको, सरकारमा सहभागी हुने तथा समर्थन गर्ने दलहरु एकेवद्धता गर्नेछ । उक्त दस्तावेज अनुरुप कार्य सम्पादन गर्ने सक्षम दक्ष मन्त्रीहरुको चयन शेर बहादुरलाई छुट हुनेछ। काल्पनिक भएपनि बिश्वका लोकतान्त्रीक मुलुकहरुमा प्रभावकारी संयुक्त सरकार निर्माण गर्ने तरीका यही हो ।  

 

साउन २४ मा सरकारले “संयुक्त सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रम” सार्वजनिक गर्‍यो। पन्द्र पृष्ठ लामो उक्त दस्तावेज नेपाली काग्रेस पार्टीका महासचिव पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको ७ सदस्य सरकारमा सामेल हुने दल प्रतिनिधीहरुले तयार पारेका हुन । उक्त दस्तावेज अध्ययन पछि पंक्तिकारको मनमा आएको प्रथम प्रतिक्रिया भनेको यो संबिधानलाई मान्ने रजनीतिक दलको घोषणापत्र जस्तो छ । सरकारका निमित्त ११ प्रथामिकता तोकिएको छ। अनी १० बुँदामा (कोभिड–१९ बाट उत्पन्न महाबिपत्तिबाट मुक्ति, राष्ट्रिय हितको संवर्धन देखी पर्यावरण सन्तुलन तथा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध) अन्र्तगत ७६ निती तथा कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको छ । सरकारले के गर्न सक्दछ भन्ने बिषयलाई अनदेखा गरेको छ। त्यसकारण यो साझा न्युनतम कार्यक्रम धेरै अर्थमा कोभिड महामारी पिडीत महँगो रेष्टुंराको मीनु जस्तो छ। खाना तयार पार्ने सामाग्री नभएको, पकाई तुल्याई गर्ने भान्छे वा “कुक” तथा पकवान वसार्ने “वेटर” बेरोजगार गुमाएर थातथलो पुगेको वास्तविकतालाई आत्मासाथ नगरी पाहुनाका सामुन्ने प्रस्तुत गरिएको मीनु । त्यस्तो मीनुमा परिकारको फिर्हस्त लामो छ। मीनुमा समावेश गरिएका खानेकुराको परिकार लोभलाग्दा छन । तर बिद्यमान अवस्थामा रेष्टुराँले कुन खानेकुरा अडर गर्दा उपलब्ध गर्ने सार्मथ्य वा हैसियत राख्छ त्यसको भने अत्तोपत्तो छैन ।


निती तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने समिति सदस्यहरुले हेक्का राख्नुपर्ने थियो सरकारको आयु सम्बन्धी जोखिमको । सरकार संचालन अवधी तथा उसको कार्यान्वयन क्षमतालाई पुरै नजर अंदाज गरिएको छ । यदी तीनबर्ष ७ महिना शेर बहादुरको नेतृत्वमा “संयुक्त सरकार” गठन हुँदै गरेको हुँदो हो त न्युनतम कार्यक्रमले सार्थकता कायम गर्ने थियो । यर्थाथ भनेको सरकार धरासाहीमा परेन भने उसका निमित्त १६ महिनाको अवधी छ । अन्यथा उसको आयुं छोटिएको खण्डमा ६ महिना । सरकारले गर्न सक्ने कार्यक्रमहरु यही अवधी भित्र हो । न्युनतम कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा यो बास्तबिकतालाई आत्मासाथ गर्नु नितान्त जरुरी थियो । तात्कालिन सकारले गर्नैपर्ने कार्यहरुलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नु आवश्यक थियो । शुरुमा उल्लेख गरिएको काल्पनिक दुनियाँ हाम्रो राष्ट्रमा छैन । उक्त साझा कार्यक्रम तर्जुमा खटिएका राजनीतिक व्यक्तित्वले नवनियुक्त योजना आयोग सदस्यहरुलाई सहभागी तुल्याएको भए निश्चय पनि यो महत्वपुर्ण दस्तावेज वजिलो हुने थियो । अन्यथा पनि उच्च स्तरीय कर्मचारीसंग परामर्श मात्र गरिदिएको भए व्यवहारिक हुने थियो।

 

त्यसो त बिगतका सरकारहरुले प्रस्तुत गरेका निती तथा कार्यक्रम हात्तीको दार्हा साबित भएका थिए। घोषित निती तथा कार्यक्रम घोषणा मै सिमित भए। यदी तिनमा उल्लेख गरिए अनुरुप कार्य भईदिएको भए देशले वर्तमान नियती भोग्नुपर्ने थिएन। खड्गप्रसाद ओलीले “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को नारा घनकाई दिए। भ्रष्टाचार शुन्य सहनशीलताको घोषणा गरे। तिनले उल्लेख गरेको समृधी भक्तजनका निमित्त रहेछ। भ्रष्टाचार सुन्ने सहनशीलतामा परिणत गरे। तिनको कार्यकालमा अर्थतन्त्र सुकेनाथ रोग ग्रस्त रह्यो । राज्यको ऋणभार आकासियो। बहिर्गमन सुनिश्चित भईसकेपछि पनि मन्त्रीपरिषदको निर्णयमा बिचौलिया पस्यो। दर्जनभन्दा ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरुको औपचारिकता कै लागि पनि अनुसन्धान हुन् पाएनन ।


बिगतका सरकारहरुले अख्तियार गरेका अभ्यासबाट पाठ सिक्ने हो भने तिन तथ्य देखा पर्दछन । प्रथम शासकले आफ्नो चाहना वा रुचीलाई आम–नागरिकको चाहना ठान्ने गरेका छन, सरकारको नेतृत्व गर्ने सबैले । सत्ताशिन हुने बित्तिकै  नयाँनयाँ उदेश्य वा लक्ष्यको घोषणा सार्वजनिक गर्न हतार गरिहाल्छन । दोश्रो त्यसरी घोषणा गर्दा बिगतका सरकारले हासिल गरेको सफलता तथा असफलताबाट कुनै पाठ ग्रहण गर्न चाहेको देखिदैन । आर्थिक सामाजिक धरातल तथा सकारको कार्य दक्षता जस्ता अहं बिषय वा चुनौतीहरुलाई आत्मासाथ नगरी प्वाक्क जाहेर गरेको प्रतिवद्धता आकासको फल साबित भएको तिनले ह्याउ नै पाउँदैनन। जाहेर गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न नपर्ने सुबिधा लिन्छन् । तेश्रो शासकहरुले जनताको चाहना र उनीहरुले  सरकारबाट गरेको अपेक्षालाई बेवास्ता गर्दै आएका छन। फलस्वरूप नागरिकले शासकलाई पत्याउन छाडिसकेको अवस्था छ । शासक अपत्यारिला साबित भएका छन ।

 

राजा त्रिभुवनले घोषणा गरेको ६५ बर्ष पछि संबिधान सभाले नेपालको संबिधान २०७२ मुलुकलाई दिन सफल भयो । उक्त संबिधानको प्रावधान अनुरुप निर्वाचन सम्पन्न भयो । संघीय संसदको २र३ समर्थनमा सरकारको गठन भयो । सरकार गठन भएको केही महिना मै भष्मसुर दिशा उन्मुख हुँदै जनसमक्ष प्रकट भयो । अदालतको हस्तक्षपले भष्मासुरको बर्हिगमन सम्भब भयो । एउटा भष्मासुरबाट उनमुक्ति पाएका नागरिक अर्को भष्मासुर अथवा कर्तव्य प्रणय सरकारको प्रतिक्षामा किमार्थ छैन ।

 

अविश्वासिला सत्तालिप्त प्रत्यासी दल नेताहरुको बैशाखी टेकेर निर्माण भएको सरकारको आयु मात्र होइन कार्यक्षमताका सिमाना वा परिधी सर्वबिधित छ । प्रधानमन्त्रीलाई “टाइट रोप” हिडाई को अनुभुती भएको हुनुपर्दछ । सन्तुलन गुम्दा सरकार बिघटन हुने डरले ग्रस्त छन उनी । प्रधानमन्त्रीका निमित्त सरकारलाई पूर्णता दिनु भ्यागुतो को धार्नी जुराउन सरह भएको छ । तिनलाई आफ्नै दलका, सरकारमा सहभागी तथा सरकारलाई समर्थन गर्ने दल नेताहरु किन अनिर्णयको बन्दी भएका छन् त्यसको ज्ञान छ । उनीहरु निहीत स्र्वाथपुर्ती गर्ने मन्त्रीको छनौटमा अभ्यस्त छन । कुन मन्त्रीलाई सरकारमा सामेल गर्दा आफ्नो स्र्वाथपुर्ती बढी हुन्छ त्यसैमा उनीहरु माथापच्चीसे गर्दैछन् । सरकार सफल भन्दा असफल हुँदा उनीहरुलाई बढी लाभ हुन्छ । सरकारलाई पूर्णता दिन हम्मेहम्मे पर्नुको कारण त्यही हो । जसले गर्दा तिनको अवस्था “किन चाउरीस” प्रश्न को “आफ्नै पीरले” उत्तर दिने मरिचको जस्तो भएको छ ।

 

आमनागरिकलाई राम्रैसंग थाहा छ कुनैपनि दिन सरकार धरासयमा पर्नसक्छ। छोटो अवधीसम्म टिक्ने सरकारबाट सर्वसाधारणले थोरै नै अपेक्षा राखेका हुँदैनन। त्यसकारण सरकारले नागरिक प्रति उत्तरदाही भएको अनुभुती दिलाउन सक्यो भने सरकारले ठुलो उपलब्धी हासिल गरेको ठहर हुन्छ । ठुला कुराहरु जस्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता आम–नागरिकका निमित्त खड्गप्रसादका “भ्रष्टाचारीलाई नजिक पर्न दिन्न । तिनलाई छोडदिनु” घोषणा सरह हो । भ्रष्टाचार बिरोधी सरकारले प्रचार बाजी गर्दैन। उसले भ्रष्टाचारको निगरानी गर्ने निकाय तथा संस्थाहरुलाई स्वतन्त्रता दिन्छ । त्यस्ता संस्थालाई सक्षम तुल्याउन सहयोग गर्छ । तिनमा संधिग्द चरित्र भएका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिदैन । त्यस्ता संस्थाको स्थानमा भ्रष्टाचार छबी भएकाहरुले पटक्कै स्थान पाउँदैनन् । अख्तियारलाई कानुन संशोधन गरेर मन्त्रीपरिषद तथा सेनाको छानविन गर्ने अधिकार दिन्छ। दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपती पार्क, ब्राजील राष्ट्रपती लोला, इजराइलको प्रधानमन्त्री नियतन याहु, तथा दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपती ज्याकुब जुमालाई जस्तै गरेर कठघरमा उभ्याउन अधिकार सम्पन तुल्याउने पहल कदमीको शुरुवात गर्दछ । त्यसैगरी सरकारी कार्यलयमा सेवाग्राहीले बिताउने समय १र३ मा घटाउने उदेश्य फगत गफमा परिणत हुन्छ तबसम्म जबसम्म सरकारले सेवापद अंगहरुमा ढिलासुस्ती गरेर बिनाकृत आर्जन गर्ने संस्कार हटाउन सक्दैन ।

 

बिवेकको टुसोमात्र भए सरकारले ससम्मान “संयुक्त सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रम” लाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काईदिन्छ। अन्यथा उचीत स्थानमा टालेको नखुल्ने गरी पोको पारेर थन्काइदिन्छ। सरकारले फजुल खर्च, चुहावटका मुहान प्रमाणीत भएका कार्यक्रमहरुको तुरुन्तै कटौती गरेर ध्यान कोभिड महामारी तथा बाढीपहीरो पिडीत नागरिकलाई आपतकालीन सहयोग जुटाउन अग्रसर हुन्छ । खोप केन्द्र तथा सेवाग्राही निकायमा हुने भीड न्युन गर्न तदारुक्ता देखाउँदछ। चाहे त्यो बिदेशी रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई गन्तव्य राष्ट्रले स्वीकार्ने भाषामा खोप गरेको प्रमाणपत्र होस अथवा तिनको बहिर्गमनलाई सुखद तुल्याउने कार्य गरेर। आमनागरिकले कर तिर्न घुस खुवाउनु पर्ने प्रथाको अन्त गर्दछ भने ठगी तथा कार्टेलींग धन्दालाई निरुत्साहित गर्ने कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावकारी तुल्याउन अग्रसर हुन्छ। उल्लेखित कार्य गर्नका निमित्त मन्त्रीपरिषदको पूर्णता कुर्नु आवश्यक छैन। प्रसासनिक संयन्त्रको मनोबल उच्च राख्ने वातावरण मात्र निर्माण गरे पुग्दछ ।

 
 

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार