हावादारी बेलुन बजेट
केही दिन अघि यानी जेठ १५ गते सरकारको तर्फवाट अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षको निम्ती १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा पेश गरे । हालको महामारीको यस्तो असहज परिस्थिति र संसद विघटन तथा मध्यावधी चुनावको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको बेला अध्यादेश मार्फत यसरी निकै महत्वाकांक्षी र विना गृहकार्यको हाँस्यास्पद बजेट ल्याउनु कतिसम्म सान्दर्भिक हुन्छ कुन्नी । बजेट भन्दा पहिले यसपाली राष्ट्र प्रमुखबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा गरेको पनि सुनिएन भने प्रधानमन्त्रीबाट नै यो बारे एकदिन अघि केही कुरा प्रेस सम्मेलन मार्पmत राखिएको मात्र हेर्न पाइयो। गत वर्ष पनि कोरोनाको त्यत्रो मारामारीमा विद्धानमा गनिएका अर्थमन्त्रीले त्यस्तै अवास्तविक पूर्ण बजेट संसदमा पेश गरेर विकास बजेटको सानो हिस्सा पनि खर्च गर्न सकेनन् भने यो वर्ष त्यो भन्दा पनि ठूलो बजेट बनाएर कसरी खर्च गर्ने र त्यसको श्रोत कताबाट जुटाउने हो उनीहरु नै जानुन् ।
साधारण समयमा पनि नेपालमा बजेटको यथोचित खर्च गर्न नसकिने मुख्य कारणका रुपमा अवास्तविक वजेट लेखन, सार्वजनिक खर्चको लामो प्रकृया र संकुचित कार्यान्वयन क्षमता रहेका हुन्छन् भने यस्तो असहज वातावरणमा हतार हतार लेखिएको यो बजेट चुनावका लागि जनतालाई प्रभाव पार्न लेखिएको दस्तावेज वाहेक अरु केही हुन सक्दैन । त्यसैले यस पटक यसको गहिरो चिरफार गर्न समय नखर्चिने विचारमा पुगिएको छ ।
विश्वमा नै महामारीको कारण ठूलो संकट परिरहेको र झन् मुलुक चरम राजनैतिक संकटमा चुर्लुम्म डुबेको बेलामा हाललाई एउटा अन्तरिम बजेटको घोषणा गरेर केही महिनाका लागि कोरोनाको महामारीबाट बच्न आवश्यक र त्यतिञ्जेलसम्मको साधारण खर्च धान्ने बजेट मात्र ल्याउनु पर्ने थियो । मुलुकमा हाल निर्माणाधीन राष्ट्रियस्तरका आयोजनाहरुको काम नरोकिने गरी एक वा दुई त्रैमासिकका लागि मात्र बजेट छुट्याइनु पर्दथ्यो ।
कूल बजेटको ६४ प्रतिशत चालू यानी साधारण खर्चको लागि छुट्याइए पछि हामीले कति फजुल खर्च गर्दा रहेछौँ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट हुन आउँछ । त्यस्तै विगतका वर्षहरुमा पनि खर्च गर्न नसकेको अधिकांश विकास बजेटमा झनै ठूलो धनराशी थपेर बनाइएको यसपालीको २४ प्रतिशत यानी सवा ४ खर्बको पूँजीगत खर्च ठीक ठाउँमा खर्च हुने ग्यारेन्टी के र त्यसबाट ठूलो रकम साधारण खर्चतर्फ नै रकमान्तर हुँदैन भनेर विश्वास गर्ने आधारहरु के के त ?
राजश्व संकलनतर्फ पनि हाल जर्जर स्थितिमा पुगेका उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय र कृषि तथा सेवा व्यवसायहरुबाट सवा १० खर्ब कसरी उठाउन सकिने हो, त्यसमा पनि एउटा ठूलै प्रश्न उठ्न सक्दछ । 'राजश्व उठाउने नाममा चुरेभावरको वातावरण तहस नहस गरेर ढुङ्गा बेच्ने भन्नू निकै गैर जिमेमेवारीपुर्ण कुरा हो । त्यस्तै निजगढ विमानस्थलको निर्माणमा पनि लाखौँ पुराना रूखहरू काटेर पुर्वबाट आवत जावत गर्ने जंगली हात्ती र अन्य जनावरहरूको प्राकृतिक पथ नै बिगार्नुभन्दा सो क्षेत्रबाट अलिक पर अर्को सम्भाव्यता अध्ययन गर्नु उचित हुन्छ । वास्तवमा भारत, चीन, थाईल्याण्ड र सिंगापुरमा त्यत्रा सुविधा सम्पन्न ट्रान्जिट विमानस्थल हुँदाहुँदै नेपालमा कुन विमान सेवाले ट्रान्जिट सेवा चलाउला खै ।'
महा–भूकम्पको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्ने भनेर बाचा गरेको ५ खर्ब रुपैयाँको एक चौथाई मात्र रकम त आज पाँचवर्ष भईसक्दा पनि दातृ राष्ट्र तथा संस्थाहरुबाट प्राप्त गर्न सकिएको छैन भने एक वर्षको लागि कुनै ठोस कार्यक्रम र बजेट नै नबनेको सन्दर्भमा उनिहरुले ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँको ऋण आजको विश्वमन्दीको बेलामा नेपाललाई कुन विश्वासको भरमा देलान् भन्ने कुराले पनि सरकारले दिवास्वप्न देख्ने गरेको कुरा प्रष्ट पार्दछ । नेपालको हालसम्मको वैदेशिक ऋण दुई अङ्कको खर्बमा पुगिसकेको छ । यसरी ऋण लिएर व्यवहार चलाउने र फजुल खर्च गर्ने गरेर त्यसको ब्याज समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा साँवा चाहिँ कसरी तिर्ने सकिएला । नेपालले विगत केही वर्षमा विश्व रङ्गमञ्चमा निकै नै धेरै विश्वसनीयता गुमाईसकेको छ र पुनः उनीहरुलाई विश्वासमा पार्न हामीले धेरै कसरत गरेर भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र निकम्मापनाको पुरै निरुपण गरेर आर्थिक पारदर्शीताको प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ । तर यस्तो कसरी गर्ने र ? जनता प्रति उत्तरदायित्व नै बिनाको राजनीति गर्ने यस्तो परिपाटीमा यस्ता कुराको आशा कसरी गर्ने र ? वास्तवमा नेपाल एउटा असफल राष्ट्र बनिसकेको छ ।
यो अवस्थामा सरकारले बजेट मार्पmत आगामी वर्ष ६.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भारतले ८.५ प्रतिशतको बृद्धि लक्ष्य राखेपछि हामीकहाँ ६.५ प्रतिशतको बृद्धि कसो नहोला भन्ने निकै बचकनापूर्ण तर्क पेश गरे । भारत विश्वकै एक महत्वपूर्ण औद्योगिक राष्ट्र हो भने उसको उत्पादन मुलुकभर र विश्व बजारमा पनि बिक्दछ, देशका कुना काप्चासम्म रेल तथा अन्य यातायातका साधन पुगेका छन् भने उसको कृषि प्रणालीमा पनि निकै हदसम्म आधुनिकिकरण भइसकेको छ र बजार तथा वितरण प्रणाली पनि निकै चुस्त छ । अर्को कुरा उसले वैदेशिक ऋण नगण्य रुपमा मात्र लिन्छ र लिनु परे आफ्नै मुलुकका विभिन्न सरकारी, सहकारी, नीजि वित्तीय प्रणालीहरुबाट ऋण लिन्छ, जसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र पनि चलायमान भई रहेको हुन्छ । त्यस्तो मुलुकले त लिएको लक्ष्य पुरा गर्न आजको यो विषम स्थीतिमा कठिन हुन्छ भने पिँध नभएको लोटा हामीले उसको देखासिकी गरेर कसरी हुने । जाबो दुईवटा रेलका इन्जिन र डिब्बा त चलाउन नसकेर थन्किने तथा सडक तथा पुलहरु निर्माण गर्न दशकौँ लाग्ने हाम्रो मुलुकले ठूला ठूला हाँस्यास्पद ढ्याङ्ग्रा ठोकेर कसले पत्याउने । नेपाली जनता पनि अब त्यति मूर्ख र अशिक्षित छैनन् यति पनि बुझ्न नसक्ने ।
समग्रमा हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब २२ अर्ब विनियोजन गरेको र खोपको लागि यथेष्ट रकम विनियोजन गरेको कुरा भने स्वागतयोग्य छ । खोपको लागि मात्र भनेर छुट्याइएको २६ अर्ब ७५ करोड रकमले प्रति खोपको ५५० रुपैयाँको खर्च पर्यो भने करिव ४ करोड ८६ लाख यानी २ करोड ४३ लाख जनतालाई पूर्ण डोजको खोप लगाउन पुग्ने देखिन्छ । तर चीनबाट केही दिन अघिमात्र आएको ९ लाख मात्रा खोपको वितरणको समेत अझसम्म कुनै योजना नबनिसकेको निर्लज्ज जवाफ एकजना सरकारी कर्मचारीले एउटा टेलिभिजनमा दिएपछि सरकार यस्ता अहम् विषयहरुमा कति गम्भीरतापूर्वक लागि परेको छ भन्ने कुरा प्रस्टैसँग झल्किन्छ । त्यसैले बजेटको काल्पनिक बाँडफाँड गर्दैमा तोकिएका सेवाहरु सरकारले उचित समयमा उपलब्ध गराउन सक्ला भन्ने कुरामा कतै पनि विश्वास गर्ने ठाउँ छैन ।
सामाजिक सुरक्षाको नाममा केही सय रुपैयाँ थप गरेर कसैलाई पनि राहतको महसुस हुँदैन बरु कुनै खास उपलब्धि समेत नभएर वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँको भार राज्यलाई पर्न जान्छ । बरु त्यस्ता रकमको सही उपयोग गरेर बालक, बृद्ध, असहाय पुरुष तथा महिला, समाजमा पिछडिएका व्यक्तिहरुका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास, सुरक्षा, मनोरञ्जन, यातायात, प्राविधिक तालीम, रोजगारी आदी यावत कुराहरुमा एक वृहत तथा ठोस कार्यक्रम बनाएर दिगो रुपले लागु गर्न सके मात्र त्यसको महत्व हुन्छ । नत्र भने सरकारका अहिलेका सुरक्षा प्याकेजहरु संकटको बेलामा लाइनमा राखेर केही दिन भात खुवाए जस्तै अव्यवहारिक र अस्थायी प्रकारको हुन जान्छन् ।
प्रत्येक वर्ष कृषि प्रणालीमा यस्तो र उस्तो सुधार गर्ने भनिए पनि वास्तवमा केही पनि हुन सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष खेतीयोग्य जमिनहरु अंशवण्डा प्लटिङ तथा अन्य कारणले झन् झन् साना साना चकलामा विभाजित हुँदै गइरहेका छन् भने तिनीहरुलाई विभाजन गर्ने आलीको क्षेत्रफलको मात्र हिसाब गर्यो भने कति जमिन त्यसै खेर गइरहेको छ । त्यसमाथि लखौँ हेक्टर खेती योग्य जमिनहरुमा वर्षेनी प्लटिङ गरेर घर बन्दै छन्। जबसम्म आधुनिक कृषि प्रणाली अन्तर्गत साना किसानहरुलाई सामुहिक कृषि गर्ने उपायहरु बारे साक्षरता दिएर त्यसो गर्न सघाउन तथा कृषि मूल्य श्रृङ्खला तथा कृषिमा आधारित उद्यमहरुको वृहत र वास्तविक विकास गर्न सकिँदैन र कृषि सामग्री र उपजको भण्डारण, आन्तरिक बजार तथा निर्यातको लागि संस्थागत पहल, सिँचाईको व्यवस्था तथा आवश्यक ऋणको जोहो गर्नुका साथै यी सबै कार्यहरुका लागि आवश्यक प्रभावकारी कानुनहरु बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन, तबसम्म सानातिना राहतका कुरा गरेर कृषि क्षेत्रलाई कायापलट गर्न कुनै हालतमा पनि सम्भव छैन । त्यस्तै नेपालका विभिन्न महत्वपूर्ण नगदेवालीहरुको प्रवर्धन तथा निर्यातका लागि नीजि क्षेत्रहरुलाई कर छुट सहित प्रोत्साहन दिने भनिए पनि यो कुरालाई विशेष कार्यक्रमको रुपमा सरकारले अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ ।
वातावरण संरक्षणका लागि प्लास्टिकका सामानको उत्पादन, आयात र प्रयोगलाई निशेध गर्ने तथा विद्युतीय वाहनहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा बजेटमा पर्नु सकारात्मक कुरा हो । त्यस्तै पर्यटनका विभिन्न खाले पुर्वाधारहरुको निर्माण विभिन्न गन्तव्यहरुमा गर्ने कुरा पनि स्वागतयोग्य छन् । आउँदो एक वर्ष पनि नेपालमा खासै पर्यटकहरु नआउने देखिएको अवस्थामा यही बेला नयाँ नयाँ गन्तव्य, पर्यटन पुर्वाधार तथा पर्यटनका नयाँ नयाँ क्षेत्रहरुको पहिचान र विकास गरेर तयारी अवस्थामा बस्नु अपरिहार्य छ । त्यस्तै नेपालका पहाडि तथा हिमाली क्षेत्रहरुमा हालका भन्दा ठूला हवाइजहाजहरु उडान तथा अवतरण गर्न सक्ने हवाई मैदानहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर सिघ्रातिसिघ्र निर्माण तथा स्तरोन्नती पनि शुरु गरिनु पर्दछ । बजेटमा जे जस्ता विनियोजनहरु गरिए तापनि हाल निर्माणाधीन सडक, विद्युत प्रशारण लाइनहरु, र अन्य पुर्वाधारका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुमा तिव्रतापूर्वक काम भएका छैनन् ।
बेरोजगारीको समस्या हटाउने नाममा विना धितोको ऋणको व्यवस्था तथा रकम उपलब्ध गराउने भनिए तापनि यस्ता विना धितोका ऋण पाउन जनतालाई त्यति सहज वातावरण बनिसकेको छैन भने बैङ्कहरुले पनि आफ्नो साँवा नै खतरामा राखेर ऋण दिँदैनन् र दिन पनि मिल्दैन । त्यसैले त्यस्ता ऋणको व्यवस्था गर्न सरकारले राष्ट्र बैङ्क मार्फत ठूलै कोषको व्यवस्था गर्नुका साथै बैङ्कहरुको विश्वास बढ्ने अन्य उपायहरु अवलम्बन गर्न सक्नु पर्दछ भने अर्को तर्फ रोजगारीका नयाँ नयाँ अवसरहरुको सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ, जुन सजिलो छैन ।
नेपालमा बन्ने सबैजसा बजेटहरुमा सुर्तीजन्य वस्तुहरु, मदिरा र मोटर गाडीहरुमा मूल्य अभिबृद्धि कर र भन्सार बढाउनु पर्ने वाध्यता किन भएको हो कुन्नी । चुरोट र मदिराले स्वास्थ्य विगार्छन् भन्ने थाहा भएपछि तिनको विक्रिमा नै कडाई र कोटा प्रणाली किन लागु नगरेको होला ? यसरी सिधा करहरु उठाउन नसक्ने सरकारले यस्ता बस्तुहरुमा राजश्व मात्र बढाएर त अम्मलीहरुलाई झनै गरिब बनाउने काम मात्र भइरहेको छ भने उनीहरुको स्वास्थ्य बिग्रने खतरा जहाँको त्यही रहेको छ । त्यस्तै मोटर गाडीको भन्सार र अन्य कर बढाएर के यिनको आयात घटेको छ त ? वातावरण जोगाउन नै यसरी राजस्व बढाएको हो भने प्रत्येक वर्ष एक निर्धारित संख्यामा मात्र यस्ता साधनहरु भित्रिन दिए कसो होला ? तर यही बजेटमा एक राम्रो पक्ष चाहिँ के भेटियो भने विद्युतीय सवारी साधनको खरिदमा अन्त शुल्क माफी गर्नुका साथै भन्सार घटाउने प्रतिवद्धता आएको छ । त्यस्तै नेपालमा विद्युतको उत्पादन निकै बढेको सन्दर्भमा विद्युतीय उपकरणहरुको खपतलाई प्रोत्साहन दिने खालको बजेट आएकोमा यो स्वागतयोग्य छ। आउँदो वर्षको बजेटमा यो प्रावधानले गर्दा यस्ता वस्तुहरुको खपत कति बढ्यो र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सकियो या सकिएन भन्ने विवरण सामेल गराउन सक्यो भने निकै उत्तम हुनेछ ।
साना करदाताहरुको करयोग्य आयको सिमा बढाएर केही मात्रामा भएपनि उनिहरुलाई राहत मिलेको छ भने इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट गरिने खरिदमा मूल्य अभिबृद्धि करको १० प्रतिशत फिर्ता गर्दा पनि केही राहत मिल्नुका साथै यस्तो कारोवार गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ । निवृत्तिभरणमा लाग्दै आएको करमा २५ प्रतिशत छुट दिइएको भएता पनि यस्तो आयमा वास्तवमा कर लगाउनु नै अशोभनीय कार्य हो ।
वजेटमा हरेक वर्ष संलग्न गरिने गरेका नीतिगत कुराहरु जस्तै यस्ता र उस्ता विकास कार्य गरिने छ, यस्ता र उस्ता लोक कल्याणकारी काम गरिने छ भन्ने विस्तृत विवरण राखेर बुट्टा भर्नुको सट्टा सरकारका आय र व्यय कै बारेमा अतिरिक्त सूचनाहरु जस्तै राज्यले आन्तरिक र वाह्य श्रोतबाट लिएको ऋण कसरी चुक्ता गर्ने योजना बनाएको छ, यो वर्ष फजुल खर्च कटौती गर्न र अनावश्यक सरकारी निकायहरुलाई भङ्ग गर्न सरकारले के कस्ता उपायहरु अवलम्बन गर्दैछ, तथा पोहर राखेका कुराहरुमा के कस्ता प्रगति भए भन्ने जस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरु सामेल गरेमा बजेट भाषण बढी आकर्षक हुन जानेछ ।
(लेखक विकास अर्थशास्त्री र पुर्वबैंकर तथा नेपाल एकल व्यक्तित्व समाजका अध्यक्ष समेत हुन् )
प्रतिकृया दिनुहोस