जनताले चुनाव मागेका छैन्न अक्सिजन मागेका छन्
प्रतिगमन बिरुद्ध बृहत् लोकतान्त्रिक एकता कायम गर्दै अधिनायकतावादी सर्बसत्ताबादी निरंकुश, कुख्यात भ्रष्ट केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपतिले पुनः तोक्नु असंवैधानिक मात्र नभई अनैतिक छ । नेपाली जनताको बलिदानीले बनेको संविधान आज च्यातिएको छ । राष्ट्रपति संविधानको रक्षक हुनुपर्ने तर उनले नै यो संविधानको गरिमालाई बुभिन्न । उनी नै संविधान च्यात्ने काममा सरिक भइन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको वदनियतपूर्ण ढंगबाट मिलोमतोमा षड्यन्त्र भएको छ। देशलाई अस्थिरता र द्वन्द्वमा धकेल्न खोज्ने प्रयास हुनु पक्कै पनि यो राम्रो संकेत होइन । राष्ट्रपतिले शुक्रवार मध्यरातमा प्रतिनिधीसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरिन ।
आम जनताले अक्सिजन नपाएर मृत्युबरण गर्नुपर्ने कहालीलाग्दो अवस्थामा के निर्वाचन अहिलेको आवश्यकता हो । कोरोनाको कहर डरलाग्दो छ । यो बिकारल अवस्थामा जनता निरीह जस्तै भएको छ, सरकारले अविभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने समयमा अनेक राजनीतिक चल्खेल र सत्ता लम्व्याउने खेलमा छ । कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गरेको यो अवस्थामा आम नागरिकको स्वास्थ्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आफ्ना संरचनामार्फत नागरिकको जीवन बचाउनु अहिलेको अवश्यकता हो । जनताले चुनाव मागेका छैन्न अक्सिजन मागेका छन ।
राष्ट्रपति जस्तो साझा सस्था एउटा ब्यक्तिको रबर स्टयाम्प बन्दै संबैधानिक कू गरिन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताको आस्थाको केन्द्र संविधान जस्तो सार्वजनिक दस्तावेजलाई निजी सम्पत्तिका रुपमा आफू अनुकूल प्रयोग गर्नु यो अकल्पनिय घटना हो ।एक सन्काह धुन्कारी , हठि, अकर्मण्य बिबेकहिन शासकले लोकतन्त्र माथी पटक-पटक सामुहिक बलत्कारपछि खुलेयाम हत्या गरेको छ ।
प्रायोजित र नियोजित सडयन्त्र प्रतिगामीका नायक केपि र राष्ट्रपति बिद्याहरु को रास्ट्र र नागरिक प्रतीको यो अक्षम्य अपराध इतिहासले कालो कलङक को रुपमा लिपिबद्द गर्नेछ। संविधानको अक्षर र भावना अनुसार माननीय ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्न नसक्ने प्रष्ट अवस्था हुँदाहुँदै त्यस्तो गैर संवैधानिक दावीलाई स्वीकार गरी पुनः उनलाई नै प्रधानमन्त्री तोक्ने कार्यको सबैले आलोचना गरौं ।
नागरिक कोभीड को यो महाब्याधी महाबिपत्तीको रोग भोक र शोकमा डुबिराख्दा देशको सर्बोच्च पदमा आसिन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री इतिहास कै आज सम्मका सबै कलन्कित शासकहरु भन्दा घिन लाग्दो दर्जा मा दर्जित भएका छन । यी पछिल्ला घटना क्रमले संविधानको रक्षा र पालना गर्ने संस्थाबाटै बारम्बार संविधान मास्ने खेल भइरहेको छ भन्ने थप प्रष्ट हुदै गइरहेको छ । संबैधानिक उपचार को लागि १४९ जना सांसद अदालत जाउ ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस