एमसीसी राष्ट्रिय हित बिपरीत छैन
सन् १९७६ को अर्थशास्त्रबिषयमा नोबल पुरस्कार स्वीकार गर्दा सिकागो बिश्वबिद्यालयको सुप्रसिद्ध प्राध्यापक मिल्टन फ्राडमेनले भनेका थिए “नो लंच इज ए फ्री लंच” अर्थात खाना सितैमा पाइदैन। ब्राम्हणलाई दान दिनेले पीतृले पाउँछन् अथवा भगवान खुशी हुन्छन् भन्ने बिश्वास गरेका हुन्छन। कुनै व्यक्तिलाई सहयोग गर्दा उक्त सहयोगको दुरुपयोग नहोस भन्ने आशय राख्छ । सहयोग गर्ने रकम सदुपयोग होस भन्ने सुनिश्चितिताको निमित्त सर्त राखिन्छ । बैदेशिक सहयोग चाहे त्यो अनुदान नै किन नहोस अनेक सर्तहरु सहयोग पाउन राष्ट्रले स्वीकार्नु अनिवार्य हुन्छ । बहुपेक्ष्य सहयोग प्रदान गर्ने निकायले दिएको ऋण उपयोग सुनिश्चितिता गरेर मात्र दिने गर्दछन् । निस्वार्थ अथवा बिना कुनै अंकुश आर्थिक सहयोग पाइएला भन्ने सोच राख्नु व्यर्थ छ ।
अमेरिकाले दोस्रो बिश्वयुद्धमा ध्वस्त भएको युरोपको पुन निर्माण तथा बिकासका निमित्त सन १९४८ मा शुरु गरेको अमेरिकी डलर १५ अर्बको मार्शल योजनालाई बैदेशिक सहयोगको कोशे ढुंगा मानिन्छ। अमेरिकी सरकारले यो योजनाको शुरुवात कुनै उपकारी उदेश्य प्राप्तीका निमित्त गरेको भने थिएन। सहयोग प्राप्त गर्ने राष्ट्रहरु सबै पश्चिम युरोपका थिए । पश्चिम युरोपका राष्ट्रहरु सोभियत युनियनतर्फ झुक्लान भन्ने कारण उक्त योजनाको परिकल्पना गरिएको थियो । सहयोग प्राप्त गर्न अनेक सर्तहरु स्वीकार्नु अनिवार्य थियो । सर्तहरु अमान्य भएको हुनाले अत्यआवश्यक हुँदा पनि पश्चिम जर्मन सरकरले मार्शल प्लान सहयोग अस्वीकार्यो। सन १९५० को दशकपछि अमेरिकाले तेस्रो बिश्वका राष्ट्रहरुलाई बिकासका निमित्त आर्थिक सहयोग दिन थालेको हो ।
सन १९५२ मा अमेरिकाले २ लाख ४० हजार डलर प्राबिधिक सहयोग दिएर नेपाललाई आर्थिक सहयोग दिन थालेको हो । त्यस कालखण्डमा सहयोगको हात बढाउनुका पछाडि नेपाल कम्युनिष्ट राष्ट्रहरु शोभियत युनियन तथा चीनियाँ प्रभाव क्षेत्रतर्फ अग्रसर नहोस भन्ने थियो । शुरुका दिनहरुमा कृषी तथा ग्रामिण क्षेत्र केन्द्रित थियो, अमेरिकी सहयोग । राजदुत चेस्टर बावलले सडक निर्माणका निमित्त मागेको ५० लाख सहयोगलाई वासिंगटनले अस्वीकार गरेको थियो। सन् १९६० मा राजा महेन्द्रले सेनाको सहयोगमा निवार्चित सरकारलाई अपदस्त तथा संसदलाई बिघटन गर्दा अमेरिकाले उक्त कदमलाई अलोकतान्त्रिक ठहर गरेर भत्सर्ना गर्यो। आर्थिक सहयोग पनि केही दिन रोक्यो, निरन्तरता दियो । कारण थियो सहयोग दिइएन भने नेपाल चीनको सामिप्यमा पुग्छ । टेलिफोन सेवा, हेटौडा काठमाडौं रोडवे, हेटौडा भरतपुर सडक,भैसे परवानीपुर सडक खण्डको स्थरउत्तर आदी भौतिक पुर्वाधारहरु, त्रिभुवन बिश्वबिद्यालय प्रांगणमा कलेज अफ एजुकेशन तथा ल्याबोरेटरी स्कुल भवन निर्माण तथा थुप्रै कृषी अनुसन्धान केन्द्रहरुको निर्माण अमेरिकी सहयोगमा भएका हुन्। अमेरिकी सहयोगमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने नेपालीहरुको संख्या पनि अपार छ।
अमेरिकी सहयोगले १९६० को दशकमा तिब्बतलाई स्वतन्त्र तुल्याउने सशस्त्र आन्दोलन शुरु गरायो । नेपालको उत्तरी सिमानामा आश्रय लिएका केही तिब्बतीयनहरुले चीनतर्फ आक्रमण पनि गरे । उनीहरुको हतियार आपुर्ती अमेरीकाबाट भएको थियो। कतिपय त्यस्ता हतियारहरु कालिमाटी स्थीत अमेरिकी सहयोग नियोगबाट हवाइजाहजमा पुर्याउने गर्थे। उपत्यकाभित्र (कालिमाटी क्षेत्र) सानै भएपनि छुट्टै हवाई मैदान निर्माण गरेर बर्षौसम्म हवाईजाहज उडने तथा अवतरण गर्नेे कार्य राष्ट्रवादी राजा महेन्द्रलाई थाहा नहुने कुरै भएन। ७० को शुरुवातमा चीन सरकारले दिएको दबावका कारण श्री ५ को सरकारले तिब्बती लडाकुहरुबाट हतियार खोस्यो । अमेरिकी हवाई जाहजको उडानमा प्रतिबन्ध लगायो। यसै प्रसंगमा उल्लेख गर्नुपर्र्नेे बिषय भनेको प्रथम आम–निर्वाचनको पुर्वसन्ध्यामा राजा महेन्द्रले अमेरिकी राजदुतसंग चुनाव खर्चको माग गरेको तथा राजदुत बंकरले राजदरबारमा गएर महाराजालाई डलर भरीभराउ खाम टक्राएको खुलाशा भएको छ। हेक्का होस अमेरिका–नेपाल बीच तिब्बती गुरिल्ला तथा महाराजाधीराजलाई नगद टकराउने सम्झौता गरिएको थिएन।
पाँच दशक लामो शीत युद्धकालभरी अमेरिकालाई सुरक्षाका निमित्त सोभियत युनियनको चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थियो । भू तथा आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र सोभियत युनियन आर्थिक रुपले भने बिपन्न थियो। आजको चीन सैनिक तथा आर्थिक उदयमान शक्ति राष्ट्र हो । अमेरिकी नागरिकको आय चीनियाँ नागरिकको भन्दा ६ गुणा बढि भएपनि चीनियाँ अर्थतन्त्रको आकार अमेरिकाको बराबरीमा पुग्न लागेको छ । त्यसैगरी यो दुई राष्ट्रबीचको सैनिक शक्ति पनि दाज्न नामिल्ने गरेर अमेरिकाको पक्षमा छ । आत्मसाथ गर्नुपर्ने बास्तविकता भनेको दुईदशक लामो अवधीसम्म एकल महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई वर्तमान कालखण्डमा चीनले चुनौती दिदैछ । चीन आक्रमक भएर बिश्वमा अघी बढदै छ त्यसले अमेरिकी सरकारलाई “नर्भस”तुल्याउँदै छ । चीनियाँ राष्ट्रपतिको बेल्ट एण्ड रोड इनिसेटिभले अमेरिकीहरुलाई त्राहीमाम तुल्याएको छ।
सन २००१ मा अलकायदाले गरेको टुइन् टावर आक्रमण (९/११) पश्चात अमेरिकीहरुले आतंककारी बिरुद्धको लडाई बिश्वमा गरिबी ब्याप्त हुन्जेल सफल हुँदैन भन्ने निस्कर्ष निकाले । छोटो अवधीमा गरिबी निवारणका निमित्त प्रभावकारी सहयोग गर्ने उदेश्यले मिलिनियम च्यालेन्ज फण्ड तथा त्यसको व्यवस्थापनका निमित्त मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको स्थापना गरिएको हो । अमेरिकी सहयोग निकाय युएसएआइडी भन्दा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको कार्य क्षेत्र फरक छ । बीस बिभिन्न शासकीय, आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरण सन्तुलन आदी सुचक मापदण्ड पुरा गर्ने राष्ट्रले मात्र यो सहयोग प्राप्त गर्न सक्दछ । सहयोग प्राप्त गर्ने राष्ट्र तथा अमेरिकी प्रविधियोग्य टोलीले शुक्ष्म अनुसन्धान गरेर सहयोग आयोजनाको छनोट गरिन्छ । त्यसरी छनौट गरिएको आयोजना समझौतालाई “कम्प्याक्ट” नाम दिइएको छ । बिश्वको १७ मुलुकहरुबाट सन २००४ मा शुरुवात गरेको यो सहयोग प्राप्त गर्ने राष्ट्रहरुको संख्या ४६ पुगिसकेको छ । लक्ष तथा रकम फरक भएपनि सहयोग प्राप्त गर्ने राष्ट्रहरु एकै प्रकार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने प्रावधान छ ।
माथी उल्लेख गरिएको पृष्ठभुमिमा लेखको बिषय बहुचर्चित ६३० मिलियन डलरको (अमेरिकी सरकारको अनुदान ५०० तथा नेपाल सरकारको १३० मिलियन) एमसीसी कम्प्याक्टमा प्रवेश गर्नु सान्र्दभिक हुन्छ। नेपाली तथा अमेरिकी बिशेषज्ञ टोलीले झन्डै एक बर्षको अध्ययन अनुसन्धान परिणामको निस्कर्ष पुर्वाधार बिकासलाई प्राथमिकता दियो । पुर्वाधार क्षेत्रमा पनि बिधुत प्रशारण लाइन तथा सडक स्थर उन्नतीलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक भएको उक्त अध्ययन टोलीले निष्कर्ष निकाल्यो। लगानीका निमित्त छनौट गरिएका आयोजनाहरु प्राविधिक, भौतिक तथा आर्थिक संभाब्यताको कशीमा उच्च वृद्धिदर प्राप्त गर्न सक्ने तथा बातावरण मैत्री भएको ठहर गरेर कमप्याकट तयार गरिएको हो ।
यस आयोजनाको खिलाफमा गरिएका प्रचार बाजीको फिर्हस्त अत्यन्त लामो छ । कतिपय आलोचना कपोकल्पित एवं भ्रामिक छन् । जस्तै एमसीसीले नेपाललाई अमेरिकी उपनिवेश तुल्याउँदछ भन्ने। अमेरिकी इतिहासमा एकैपटक दोस्रो बिश्वयुद्ध पुर्व फिलीपिनस (५० बर्ष सम्म) अमेरिकी उपनिवेश भएको थियो । अन्यथा अमेरिकाले कुनैपनि राष्ट्रलाई उपनिवेश बनाएको छैन । कमप्याकटमा हस्ताक्षर गर्दा साथै अमेरिकाले नेपालमा सेना तथा मिसाइल पठाउँछ भन्ने कुरा आधारहिन भनाइ हो। आधुनिक युगमा चीनको गतिबिधी स्याटलाइटले निगरानी सेनाको स्थलगत उपस्थिती आवश्यक पर्दैन । चीनसंग बेलाबखत भिडन्त गर्ने भारत हुँदाहुँदै हामीलाई अमेरिकाले किन मरिहत्य गरेर आफ्नो उपस्थिती जनाउने ? चीनको निगरानी गर्न नेपाल प्रवेश भन्दा अमेरिकाको निमित्त भारत सहज भुमी हो । यस्ता फगत हल्ला चलाउनेहरुले आत्मसाथ गर्नुपर्ने बास्तविकता भनेको दुईदशक भन्दा लामो अवधी तथा खरबौं डलर खर्चेको अमेरिका अफगानिस्तानबाट बाहिरीने तरखरमा छ । त्यसैगरी सामुहिक रणनीतिक महत्वपुर्ण स्थान दक्षिण कोरिया, जापान मात्र होइन पश्चिम युरोपबाट उसको उपस्थिती घटाउँदै छ । कमप्याकट पत्रमा अमेरिकाको सुरक्षा सम्बन्धी कुनै शब्द पनि समावेश गरिएको छैन ।
यस परिपेक्षमा एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा एमाले नेता एवं पुर्वमन्त्रीले “एमसीसी” सम्झौता पत्रको घनिभूत अध्ययन नगरिकनै बिरोध गरेको स्वीकारेका थिए । तिनले शुक्ष्म अध्ययन गर्दा उक्त आयोजनामा कुनै समस्या देखा नपरेको हुनाले पार्टीलाई अनुमोदनका निमित्त सिफारिश गर्ने तथा पार्टीले स्वीकार्ने घोषणा गरे। अन्तरराष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरुले आयोजना सम्झौताको बिरोधमा चर्चा गरिएका बुँदाहरु असान्दर्भिकता वा न्युन महत्व भएको ठहर गरेका छन् । व्यक्तिगत अनुभवको आधारमा पंक्तिकारले पनि यदी तिललाई पाहाड नतुल्याउने हो भने सम्झौतापत्रमा कुनै समस्या देखिँदैन ।
हाम्रो बिगतको अनुभवले अमेरिका जस्तो शक्ति राष्ट्रले उसको सुरक्षामा प्रतिकुल असर पर्ने कार्य देख्यो भने बिना आनाकानी कार्य गर्दछ। चाहे त्यो तिब्बती गोरिल्लाहरुलाई सैनिक सहयोग गर्ने होस अथवा दशबर्ष पुर्व पाकिस्तानमा लुकेर बसेको अलकायदाको संस्थापक ओसमान बिनको हत्या । बिना पुछताछ शासकहरुको आवश्यक्ता अनुरुप आर्थिक सहयोग पनि गर्छन। दुबै कार्यहरुका निमित्त कुनै सम्झौता गर्दैनन।
बैदेशिक सहयोग नलिएर बिकास गर्ने राष्ट्रहरु छन् । आफ्नै खुट्टामा उभिने अठोट गर्ने राष्ट्रका निमित्त बैदेशिक सहयोगको आवश्यक्ता पर्दैन । चीनले सोभियत युनियनको सहयोग सन् १९५६ पछि लिन छोड्यो । एउटा पिढीले त्याग गर्न तयार हुने हो भने बैदेशिक सहयोग आवश्यक हुँदैन । स्वावलम्बन बिकासमा बिश्वास गर्ने पंक्तिकारका निमित्त राज्यले बैदेशिक सहयोग नलिएर आफ्नै पौरख र मेहिनतले विकास गर्ने निर्णयको स्वागत गर्दछ । नितान्त अत्याआवश्यक बैदेशिक मुद्रा पेट्रोलियम पदार्थ, मेशिनरी औजार आदी बैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्स पर्याप्त हुन सक्दछ । निश्चय पनि राज्य संचालकहरुले अपनाउँदै गरेका बिलासी जीवन बिताउन भने बैदेशिक सहयोग अनिवार्य छ । बैदेशिक सहयोग स्वीकार्ने हो भने एमसीसीले राष्ट्रको उत्थानका निमित्त योगदान गर्ने प्रचुर सम्भावना देखिन्छ । काल्पनिक तथा झीना मसिना कारणहरु देखाएर अवरोध गर्दा निहीत स्वार्थपुर्ती हुन सक्दछ । त्यसैगरी केही “डबल स्ट्याण्डर” पिडीत व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत “इगो” कायम गर्न सहयोग गर्ला । तर यस आयोजनालाई तुहाउनु राष्ट्रिय हित बिपरीत हुने निश्चित छ ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस