ख्याल ठट्टामा देशलाई कहिलेसम्म चल्न दिने ?
भारत लगायतका केही देशहरुमा कोरोना महामारी पुन चर्किन थालेको छ । भारतमा कोरोना संक्रमण सुख्खा याममा डढेलो फैलिए जस्तै फैलिन थालेपछि नेपाल सरकार झस्केको छ। चैत्र ११ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले फागुण ११ मिती भएको बिज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिकहरुलाई सचेत हुन आह्रवान गर्यो। सरकारी तथ्यांक अनुसार हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या २ लाख ७२ हजार तथा मृतकको संख्या ३ हजार १९ पुगेकोछ । शुसुप्त अबस्थामा रहेको संक्रमण दुर्त गतिले फैलन थालेको छ ।
आफ्ना मान्यताहरु जस्तै भगवान पशुपतिनाथको कृपा, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीद्धारा स्वस्थ्य सम्बन्धी दिएको सुझावहरुको पालना, खानपिनमा प्रयोग हुने मरमसला, कमजोर हुँदै गरेको भाइरस तथा वातावरणीय तथा ज्ञातअज्ञात कारणहरुले गर्दा कोरोना संक्रमणले अनुमान गरेको जस्तो नेपालमा मानवीय क्षती गर्न नभएको भन्ने बुझाइ छ । अर्थतन्त्र तहसनहस भयो तर मानवीय क्षती वा नोक्सानी अच्काली भएन। २०७६ साल पुस–माघसम्मका महिनाहरु शुसुप्त रहेपनि २०७७ असोज-कार्तिकसम्म आईपुग्दा संक्रमण तथा मृत्युवरण हुनेको संख्या कहालीलाग्दो अबस्थामा पुगेको थियो । त्यस पश्चातका दिनहरु अर्थात पछिल्लो छ महिनाको अवधीमा संक्रमित तथा मृत्यु हुनेहरुको संख्या बिस्तारै घटन थाल्यो ।
प्रधानमन्त्री खडगप्रसादको संसद तथा संविधान उपर भएको पुस ५ गतेको खड्गप्रहार पछिका दिनहरुमा भने कोरोना कहर बिलीन भएको जस्तो ब्यवहार राष्ट्रले गर्न थाल्यौं । सरकरले पंचायती’ शैलीमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शनका निमित्त समर्थकहरुलाई सडक तथा गल्लीहरुमा उतार्यो । प्रधानमन्त्रिको गैरसंबैधानिक एवं अलोकतान्त्रिक कदमको जोडदार बिरोध गर्दै सडक प्रदर्शनमा उतर्न थाले। जन–साधारणका निमित्त सामाजिक तथा राजनीतिक कारणहरुले भेटघाट तथा जमघटहरु हुन थाल्यो । जुलुस देखा पर्न थाले पछि भोजभतेर हुने नै भए । केही दिन पुर्वसम्म कोरोना कहर देशबाट भागेको अनुभव हुन थालेको थियो ।
सरकारबाट ‘कोभिड प्रकोप नियन्त्रणका निमित्त’ भए गरेका कार्यहरुको फिर्हस्त लामो छ । नागरिकको जीवन रक्षाको प्राथमिक दायित्व बहन गर्नुपर्ने सरकारले महामारी त्रशित राष्ट्रमा औषधी तथा उपकरण खरीद प्रकरण मच्चायो । प्रकोपले ग्रस्त अवसरको फाइदा उठाउँदै बिगत १६–१७ महिनामा सरकारले धेरै असुहाउँदा तथा अमर्यादित कार्यहरु गरेको छ। अपारदर्शीय रुपमा अरबौं अर्ब रुपैयाँ कोभिड कहर रोकथामका निमित्त खर्च भएका देखाईदै छ । पर्दा पछाडि भएका कतिपए हर्कतहरु लुकाइएका छन् । आशा गरौं कुनै न कुनैदिन छानबिन हुन्छ । सत्यतथ्य जनसमक्ष प्रस्तुत हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा कर्तब्यनिष्टहरु प्रशंसाको पात्र हुने छन् । राष्ट्रले कुपात्रहरुलाई खोजी खोजी कठघरमा उभ्याएर तिनलाई सजायको भागिदारी बनाउने छ भलै त्यस्ता पात्रहरुको मृत्युवरण पश्च्यात नै किन नहोस ।
भारतीय सहयोगमा सिरम इन्स्टिच्युट अफ इण्डियाद्धारा उत्पादित १० लाख खोप प्राप्त भएपछि हौसिएर प्रधानमन्त्री निवासमा माघ १४ का दिन तामझाम बीच खोप अभियान शुरु भएको सरकारले घोषणा गर्यो। शहिद शुक्रराज सरुवा रोग अस्पतालका डा.सागर राजभण्डारी खोप लगाउने पहिलो व्यक्ति भए । उक्त दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले तीन महिनाको अवधिमा सबै नेपालीहरुले कोरोना बिरुद्धको खोप निशुल्क प्राप्त गर्ने घोषणा गरे । खोप अभियानको उदेश्य ‘तिन महिनाभित्र बिना शुल्क सबै नागरिकहरुलाई खोप लगाईदिने’ थियो । खोप पाउनेहरुको प्राथमिकता निर्धारण गरीयो जन–संपर्कमा आउनेहरुलाई प्रथम प्राथमिकतामा राखीयो । प्रथम पंक्तिमा स्वस्थ्यकर्मी लगायत अन्य जन–संपर्कमा आउनेहरु परे । उल्लेख गर्नुपर्ने कूटनीतिक सेवामा रहेका बिदेशीहरु जसलाई जनसम्पर्कमा आउनु पर्दैन तिनलाई पनि यही वर्गमा पारियो। प्रथम चरणमा ५ लाख ६ सय व्यक्तिहरुले खोप लगाए । दोश्रो पंक्तिका ५५ बर्ष माथीका नागरिकहरुले खोप लगाउने तय गरिएको थियो । अन्तिम अवस्थामा उक्त उमेर समुहलाई थपेर ६५ बर्ष पुर्याइयो । ६५ बर्ष नाघेका १२ लाख ३४ हजार व्यक्तिहरुले खोप लगाइसकेका छन् । नाटकीय रुपमा सरकारले अघिल्लो हप्ता निरन्तरता पाउने भनिएको खोप अभियानलाई स्थगन गरेको सूचना प्रसारण गर्यो। बिना शुल्क सरकारले खोप लगाईदिने घोषित नितीलाई परिवर्तन गरेर सरकारले निजी क्षेत्रलाई खोप आयात गर्ने सुबिधा दिने निर्णय गर्यो ।
निजी क्षेत्रले खोप नागरिकको जीवन रक्षाका निमित्त नभएर मुनाफा आर्जनका निमित्त आयात गर्दछन् । निजी क्षेत्रले भित्राएको खोप निजी क्षेत्रले नै उपयोग गर्ने हो अथवा सरकारले त्यस बिषयमा खुलाइएको छैन । अर्को तर्फ सरकारले २० लाख खोप खरीद गर्न सिरम इन्स्टिच्युट अफ इण्डिया लाई रु ९३ करोड ६० लाख अग्र भुक्तानी गरिसकेको छ । उक्त खोप मध्य १० लाख भित्रिएको र बाँकी १० लाख खोप भने देशमा आईपुग्ने दिन पर पर सर्दैछन् । बैदेशिक सहयोगमा प्राप्त हुने भनिएको खोप कहिले उपलब्ध हुने हो त्यसको कुनै ठेगान छैन । चीनियाँ सहयोगमा प्राप्त हुने खोप बेइजिङ मै थन्किएको छ । उक्त खोप नेपाल सरकारले ढुवानी गर्नुपर्ने शर्त दाता चीनियाँ सरकारले अघि सारेको छ । सायद सरकार हिमालयन एयर अथवा राष्ट्रिय ध्वाजवाहक मध्य कुनलाई उक्त खोप देशमा भित्रयाउने भन्ने कुराको जोखाना गर्दैछ। कुनै बिदेशी राजकुमारले २००० खोप बिना पुर्वसहमती तथा अनुमती बिना नै आफुसंगै भित्राएको समाचार प्रशारण भयो । उक्त खोपको भविष्यको बिषयमा सरकार मौन छ ।
सरकारको भण्डारणमा ६ लाख ४८ हजार खोप मौजुदा छ । प्रथम खोप लगाउनेहरुले दोश्रो खोप ४ हप्ताभित्र लगाईसक्नु पर्ने अनिवार्य भएको जानकारी स्वस्थ्यकर्मीहरुले व्यक्त गरेका छन्। बिधमान सरकारको मौजुदा भण्डारले दोश्रो पटकको खोप पाउनै पर्ने एक तिहाई ब्यक्तिहरुको आवश्यक्ता पुर्ती गर्न सक्दैन । समय मै खोपको आपूर्ती कसरी तथा कहाँबाट हुने हो त्यस बिषयमा सरकारले मौन धारण गरेको छ । बिगत तीनबर्ष देखि बिना कुनै गृहकार्य प्वाक्क बोल्ने प्रधानमन्त्रीको बोली बतासमा यसपटक पनि बतासे साबित भयो । ‘बिना कुनै रोकतोक खोप अभियानले निरन्तरता पाउने’ सरकारको घोषित निती पुन फजुलको गफ साबित हुने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । त्यस्तो अवस्था आइपर्यो भने जनसाधारणले चुकाउने मुल्य प्रति सरकार संवेदनशील भएको कुनै आभास पाइदैन।
देश राजनीतिक अनिश्चितताको कालो बादल भित्र प्रवेश गरेको अवस्थामा जनसाधारणको ध्यान कोभिड कहरबाट राजनीतिक निकास तर्फ केन्द्रित हुँदैछ। बिगत तिन बर्षको अबधीमा नागरीक प्रति उत्तरदाही हुनु पर्ने आवश्यकता सरकारले महसुस गरेन । बिधमान अन्योल पूर्ण अबस्थामा नागरीकको जीवन उसको प्राथमिकतामा पर्ने कुरै भएन। दातृ राष्ट्र तथा निकायहरुले अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराइने भनिएको खोप कहिले उपलब्ध हुने हो त्यस बिषयमा सरोकारले चासो देखाएको छैन । कुन परिणाममा सरकारले खरीद गर्ने हो त्यसको निधो भएको छैन। कसले खुसुक्क देशमा भित्रयाई दिने हो ? त्यस्ता संबेदनशील बिषय सरकार चनाखो छैन । भारत सरकारको ‘खोप डिप्लोमेसी’ अन्र्तगत १० लाख खोप प्राप्त भएको थियो । लगत्तै सरकारले उक्त खोप उत्पादक सिरम इन्स्टिच्युट अफ इण्डियालाई २० लाख खोप उपलब्ध गराउनका निमित्त अग्रिम भुक्तानी गरेको मध्य १० लाख खोप उपलब्ध गराएपछि बाँकी १० लाखका बिषयमा बिवाद सिर्जना भएको छ । सरकरी श्रोतका अनुसार सिरम इन्स्टिच्युट खोप उसको एजेण्ट मार्फत निर्यात गर्ने सर्त अघि सार्दैछ । खोप कुन सर्तमा उपलब्ध गरिन्छ भन्ने निश्चित गर्नुपुर्व सरकारले गरेको अग्रिम भुक्तानीबाट मापन गर्न सकिन्छ । बादनीयतको गन्ध यही कार्यबाट शुरु हुन्छ । सरकारले सरकार मार्फत खरीद प्रकृया अघि सारेको प्रचार गरिएको थियोे । दुई सरकारद्धारा खरीद गरिदा ‘एजेन्ट’ को प्रावधानले कसरी प्रवेश पायो ? त्यसैगरी सिरम इन्स्टिच्युटले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा अमेरिकी डलर ३–५ (यातायत खर्चले निर्धारण गर्ने हुँदा) प्रति खोप उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उक्त अग्रीम भुक्तानी भैसकेको खोपको मुल्य ४ डलर बाट नेपाल सरकारले बिचौलिया मार्फत खरीद गर्दा ६ डलर ५० सेंट तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बिगत तीन बर्षको शासनकालमा प्रधानमन्त्रीले अपत्यारिला धेरै प्रतिबद्धता जाहेर गरे। घर घरमा ग्यासको पाइप जोडने प्रतिबद्धता होस् अथवा चुच्चे रेल वा पानी जाहजको सयर । अपत्यारिला अत्यन्त ठुला ठुला भ्रस्टाचारका काण्डहरु भए चाहे त्यो वाइडबडी हवाई जहाज, बिद्यालयमा कम्पुटर जडान, ओम्नी प्रकरण होस अथवा प्रधानमन्त्री निवास कम्पाउण्ड भित्रको जग्गा बिक्री । जघन्य अपराधका घटानाहरु भए बालिका निर्मला पन्त देखी ३३ किलो सुनकाण्ड सम्म । फिर्हस्त लामो छ तर त्यस्ता घोटालाहरुले तीनकरोड नागरीकको जीवन रक्षाका बिषयमा प्रत्यक्ष सरोकार वा सम्बन्ध राख्दैन थियो । कोभिड महामारी जीवन मरणको प्रसंग हो । उपचारको ब्यवस्थापनमा हेलच्क्राइ गर्ने सरकार अब रोगको प्रतिरोध गर्ने कार्यमा पनि त्यस्तै हलुका व्यवहार गर्दैछ । यक्ष प्रश्न भनेको कतिन्जेल सम्म राष्ट्र दुईचार चाटुककार तथा हास्य कलाकार हुने लयागतको अभावमा राजनीतिक क्षेत्र प्रवेश गरेका नेताहरुबाट सोशित भईरहने?
प्रतिकृया दिनुहोस