• शुक्रबार १२-१६-२०८०/Friday 03-29-2024
विचार

अलमलिएको राजनीति

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले संविधानलाई झुक्याएर प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेपछि त्यसका बिरुद्ध परेका रीट निवेदनहरुमा निर्णयदिन सर्वोच्च अदालतमा बसेको संवैधानिक इजलासले निर्णयका बारेमा सोच्ने मौका पाईसकेको छैन। प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन भएको संविधान आयोगप्रति जनतामा खासै उत्साह देखिएको छैन। जनता यो मुद्दाको निर्णय सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशबाट होस भन्ने चाहन्छ।

 

प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीतिन्यायाधीशहरुलाई लोभ र मोहको पासोमा पार्ने भएकोले प्रतिनिधिसभा बिघटनको मुद्दा खतरामा पर्ला भनेर जनता सशंकित भएको छ। एकजना तन्नेरी टेलिभिजन पत्रकार टेक नारायण भट्टराईका अनुसार,‘प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको बिघटन होसमा गरेका होइनन। उनले यो बिघटन आफनो स्वभावजन्य लहडमा गरेका हुन। यसमा उनको अहंमत्याइ हावी भएको छ।’ अहिलेसम्म, जनताले यो हास्यास्पद तर्कका बारेमा जानकारी पाईसकेका छन कि, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा आफु र राष्ट्रपतिका बिरुध्द अबिश्वास र महाभियोग प्रस्ताव आउने परिकल्पनाका आधारमा यो कदम चालेका हुन। प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले ल्याउन लागेको अबिश्वासको प्रस्तावलाई रोक्ने उनीसंग अर्को कुनै उपाय थिएन। प्रतिनिधिसभा बिघटन देश र जनताको हितमा पनि नहुने र संबैधानिक कदम पनि नहुने भनेर जान्दाजान्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही कदम उठाउनु सर्वथा नबुझिने कुरा हो। यस्तो निर्णय जसमा उनका समर्थकहरु बाहेक कसैको पनि समर्थन थिएन।

 

कतिपय समर्थकले त प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफनो हात काटेर समर्थन दिएको बताएका छन। संविधानविदका रुपमा चिनिने सुवास नेम्वाङ्ग र सरकारका वकील अग्नि खरेल संबैधानिक अभ्यासका हिसाबले प्रतिनिधिसभा बिघटनका पक्षपाती होइनन । सत्ताको मोह र स्वार्थले उनीहरु दुबै जनाबाट नैतिक भ्रष्टाचार भएकोछ । यस्ता धेरै उदाहरणहरु छन। ती सबैलाई लिपिबध्द गर्नुको खास अर्थ छैन। मेचीदेखि महाकालीसम्म, सडकका दुबै किनारामा उभिएका मानिस सर्वोच्च अदालतव्दारा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुने आशामा बसेका छन । प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना नभएको खण्डमा देशको भविष्य असरल्लपर्ने जबर्जस्त मानसिकता बन्दै गएको छ जनताको। बैशाख १७ वा २७ गते नयाँ प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुने कुरामा जन–सहमति छैन। चुनाव भएपनि त्यो चुनाव निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुनेमा जनताको बिश्वास छैन। यस्ता किसिमका चुनावमा सरकारले धाँधली गर्छ भन्नेमा जनतालाई कुनै शंका नै छैन। नेपालका नेताहरु शक्ति र सत्ताका लागि जस्तोसुकै सामाजिक र राजनीतिक अपराध गर्नपनि तयार हुन्छन। संसारका कुनैपनि देशका राजनीतिकर्मीमा नेपाली नेतामा जस्तो सत्ता मोह र सत्ता स्वार्थ छैन होला ।

 

देश–बिदेशमा हाम्रा आफनै आँखा अगाडि पचास बर्ष उमेर नकाटेका नेताहरुले सरकार चलाएका छन । तर, नेपालमा सक्षम तन्नेरी युवाले राजनीतिक मान्यता पाउनलाई समेत नेताहरुको नेहोरा गर्नु पर्दछ । समावेशी सिध्दान्तको त कुरै नगरे भयो । यो हाम्रो देशको दुर्भाग्य नै हो कि यहाँका सीमान्तकृत जनता राज्य, राजनीति र सरकारबाट निकै टाढा छन । हाम्रा नीति– निर्माताहको मानसिकता बदलिएको छैन । यो नै दुर्भाग्य हो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको बिघटन गरेपछि जनताले प्रधानमन्त्रीसंग चित्त दुःखाएका छन । सँधै स्थायित्वको गीता गाएर स्थायित्वको बिरोधमा राजनीति गरेपछि शासनगर्ने नेताहरुसंग जनता रिसाउनु अस्वाभाबिक होइन। यो कल्पना गर्नु असामान्य नहोला कि सर्वोच्च अदालतले नेपालको गणतान्त्रिक संविधानको अवमाननागर्दै प्रतिनिधिसभा बिघटनको पक्षमा निर्णय दियो भने त्यसको प्रतिक्रिया राम्रो हुनेछैन । जनताले सर्वोच्च अदालतको त्यो बेइमानीको बदला लिनेछन । पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले भन्नु भएजस्तै न्यायाधीशलाई सडकबाट तान्ने अवस्था आउन सक्दछ। पछिल्ला केही बर्षमा अहिले सम्म सम्मानित मानिदै आएको अदालत र यसका न्यायाधीशका प्रति जनताको आक्रोश बढदै गएको छ ।

 

सर्बोच्च अदालतको जुन हैसियत हिजोका दिनमा थियो त्यो धूलधूसरित भईसकेको छ। न्यायाधीशहरुले सडकको भाषा नबुझने हो भने जे पनि हुन सक्दछ। शिशाको घरमा बसेर ढुंगासंग जिस्किने जो कोहीले पनि बुझनु पर्दछ यो कुरा। समयलाई सिलसिलामा राखेर हेर्दापनि नेपाली जनताले २०६३ सालपछिका अकर्मण्य बर्षहरु बिताएको १४ बर्ष पुग्न लागि सकेको छ। यो बीचमा उपलब्धिको नाममा जनताले एकथान संविधान पाएका छन त्यो पनि खण्डित र रक्त–रन्जित छ । नेताहरुको चुनावी स्वार्थका कारण प्रदेशका सीमाहरु अडभांगे बनेकोछ। आदिवासी थारु र जनजातिका स्वार्थहरु समेटिएका छैनन प्रदेश निर्माणमा । राज्य प्रणालीमा मधेशलाई पूरै बिभेदका साथ अपनाइएकोछ । प्रदेश निर्माणमा भएका अन्याय र अनर्थपूर्ण कामहरुले जनताको मन छिया छिया पारेकोछ ।अहिलेको अवस्थामा जनताको आक्रोशको निकास बन्नसक्ने अवस्थामा पार्टीहरु देखिएका छैनन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेस पार्टीले ठोस नीति लिन सकेको छैन । यो पार्टीमा नेताहरु धेरै छन र नेतै पिच्छेका बाणी छन । सभापति शेरबहादुर देउवाले स्पष्ट अडान लिनसकेका छैनन। उनी अलमलिएका छन ।

कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा बिरोध प्रदर्शन गर्ने कि रु प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेको चुनावमा भागलिने तयारी गर्ने कि ? त्यो चुनाव नभएको खण्डमा के गर्ने? नेताहरु अलमलमा छन। यो अलमलले कांग्रेसलाई आसन्न चौधौ अधिबेशनबाट पनि टाढा लैजान खोजेकोछ । यही अबस्था जनता समाजवादी पार्टीको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी बीचको एकता दलका बरिष्ठ नेताहरुको भन्दा पनि कार्यकर्ता र जनताको मांग थियो। मधेशमा मधेशको पार्टीले दोस्रो दर्जाको ब्यबहार पाउनु राम्रो कुरा थिएन । दुइ दलका बीच एकता भयो । तर, अनेकता कम भएन। राजपाका नेता महन्थ ठाकुर, अर्का नेता राजेन्द्र महतो, समाजवादीका नेता उपेन्द्र यादवका बीचको सम्बन्धमा तनावको ठाउँ छैन भनेर कसले भन्न सक्दछ रु अझ, उपेन्द्र यादवसंग समाजवादी पार्टीमा पाहुना लाग्न आएका डा.बाबुराम भट्टराई पनि छन । राजेन्द्र महतो प्रधानमन्त्री ओलीव्दारा निकै प्रभावित छन । उनको र प्रधानमन्त्री ओलीको मित्रताका बारे जनकपुर र काठमाडौं, दुबै राजधानीमा प्रसस्त चर्चा भै सकेकोछ । देशको अवस्था सोचेको भन्दा बिकट छ। यो परिस्थितिलाई सबै पार्टी र सबै नेताले अन्तर्दृष्टि दिएर हेर्नु आबश्यक छ ।

 

देशमा भईरहेका असाधारण गतिविधिले देशलाई असाधारण संकटपूर्ण परिस्थितिमा नपुरयाउलान भन्न सकिदैन। जनतासंग गुमाउने केही छैन। धेरै कमी र त्रुटीको थुप्रो भएपनि उनीहरुको हातमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको एक थान संविधान छ। त्यसलाई सुधार्ने नाउँमा जनताका अधिकारमाथि अतिक्रमण हुनु भएन। जनतालाई नारा होइन, अवसर दिनुपर्‍यो  । उनीहरुले राजनीतिका रचनात्मक पक्षको राम्रोसंग उपभोगगर्न पाउनुपर्‍यो । सामान्य जनताको खोजी यही हो । यति साना कुरा खोज्ने जनतालाई आन्दोलनतिर किन धकेल्ने ? के प्रधानमन्त्री ओली, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सहितको निर्णायक न्यायाधीशहरु र अरु सम्बध्द मानिसले यी कुराहरु बुझलान ? प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाखमा हुने चुनावको जुन हल्ला पिटेका छन त्यो हुने चुनाव होइन । प्रधानमन्त्री ओली तथा प्रचण्ड–नेपाल दुइ पक्षमा बाँडिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुबै पक्ष बिभाजन स्वीकार गर्न तयार छैनन । उनीहरुको बिभाजनको बिबाद नटुंगिएसम्म निर्वाचन आयोगले केहीगर्न सक्दैन ।

 

चुनाव चाहने पार्टी नेकपाको प्रधानमन्त्री ओलीको पक्ष हो । त्यसैले, बैशाखमा हुने भनिएको चुनाव नहुन सक्दछ । अस्थीरताको भयावह दौरबाट गुज्रिन लागेको छ देश । अहिलेलाई देशभक्त जनताले बिचार गर्नुपर्ने कुरा यत्ति नै हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार