देश अपभ्रंशको बाटोमा नलागोस
काठमाडौं शहरका युवा व्यवसायी कृष्ण पौडेलले बिहानै कतैबाट सूचना पाए। उनले त्यो सूचनालाई आफनो फेसबुक स्टाटसमा लेखे – ‘ब्रेकिङ्ग न्यूजः मन्त्री परिषदबाट संसद बिघटन गर्न सिफारिस ।’ यो अनपेक्षित बिषय थिएन। तर, मानिसले पत्याईहाल्ने बिषय पनि थिएन। संसदमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डै दुईतिहाइ बहुमत छ। त्यही पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छन। र पनि, मध्यावधि चुनावको कुरा आउँछ भने त्यो कसरी सम्भव होला र ? संशय गर्नु मानिसको चरित्र हो। तर, नेपाली राजनीतिमा यस्तो संशयका लागि पर्याप्त स्थान छैन।
नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका ‘पहिला’ अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली तथा ‘अर्का’ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’,बरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल तथा झलनाथ खनालका बीच मतभेद अँकासिादै गएको थियो। उनीहरुका बीच बिबादको बिन्दू थियो बिधि र प्रक्रियाको । प्रम ओली मनखुशी गर्नखोज्ने, नेताहरु उनलाई बिधि र प्रक्रियामा कस्न खोज्ने । पार्टीका मुख्य नेताका बीच कचिंगलको पारो जति चढदै थियो त्यही अनुपातमा संसद बिघटनको सम्भावना टडकारो हुन थालेको थियो। अघिल्लो साता देखि नै राजनीतिमा कुनै ठूलै ब्याधि आउने आशंका थियो मानिसहरुको मनमा। अन्ततः आइतबार बिहानको मन्त्री परिषदको बैठकबाट संसद भंगगर्ने प्रस्ताव पारित भएपछि त्यो आशंका सही साबित भयो। राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीले प्रम ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गरेको बर्तमान संसद बिघटनगर्ने र २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते नयाँ चुनाव गराउने सिफारिस स्वीकृत गरिन ।
राष्ट्रपतिले यो काम गर्नहुने थियो कि नहुने चुनावमा भागलिन पायो भने उसका लागि यो ‘आशालाग्दो’ अवसर हुनेछ । बैशाखको मध्यावधिमा अपेक्षित बिजय हासिल गर्न सकेन भने त्यसपछिको महाधिवेशनले कार्यकर्तालाई निराश तुल्याउने छ। देशको राजनीतिक अवस्था जस्तो छ त्यसलाई परिपेक्ष्यमा राखेर हेर्दा कांग्रेसका लागि मध्यावधि चुनाव अवसरभन्दा बढी चुनौतीका रुपमा आएको छ। यो तथ्यलाई कांग्रेसीहरुले आत्मसात गर्नुपर्दछ। यतिबेला प्रम ओलीका समर्थकहरुको उत्साह पक्कैपनि अकास्सिएको होला। तर, प्रम ओलीले २०७८ बैशाख २७ गतेसम्म दुनियाँ कजाउन पाउलान भन्ने प्रत्याभूति कसैले दिन सक्दैन। अहिलेको परिस्थितिमा ओली बिपक्षका नेकपाका नेताहरुको रणनीति कति तीखो र कति धारिलो हुन्छ पर्दैन कि अहिले घोषणा गरिएको मध्यावधि चुनाव राष्ट्रपति बिद्या र प्रधानमन्त्री ओलीको संयुक्त डिजाइन हो । यो डिजाइन मूलत समावेशी सिध्दान्तको बिपरित छ। संघीयता यसका लागि अनिच्छित छ । प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारको एकल ‘गोलपोष्ट’ बनाउने प्रम ओलीका इच्छा र आकांक्षा अनेक पटक प्रकट भएका छन।
यी कुरालाई राजनीतिक दलका नेताहरुले आफनो मनको डायरीमा टिपेकै होलान। प्रम ओली सत्ताका लागि जे पनि गर्न सक्ने नेता हुन। उनको पक्षमा निकै ठूलो आर्थिक चलखेल हुने सम्भावना छैन भन्न सकिन्न। प्रम ओलीका पक्षमा दक्षिणका मित्रहरु भन्दा उत्तरका मित्रहरु सक्रिय हुने सम्भावनालाई जानिफकारहरु इन्कार गर्दैनन। जिम्मेवार नेपाली नागरिकको मुख्य चिन्ता के हुनुपर्दछ भने देश अपभ्रंशको बाटोमा नलागोस। अराजकतामा नजेलियोस। एउटा पार्टीका एउटा नेताको ध्वंशात्मक चाहनाले देश बर्बादीको बाटोमा लाग्ला भन्ने कुरामा सबै देशभक्तहरु सतर्क हुनुपर्दछ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा सचिवालयमा जुन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए त्यो देशभक्तिको उदबोधन थियो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन। प्रम ओली नेतृत्वको सरकारका अपबित्र गठबन्धनहरुको त्यो आधिकारिक बिबरण थियो। अन्ततः त्यही उदबोधनले नेपाली राजनीतिलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्यायो।
प्रचण्डले आफनो प्रस्ताव फिर्ता नलिन जुन चट्टानी अडान लिए त्यसले मानिसको मनमा आशा जगाएको छ । परिवर्तन त हुन्छ नै । यस्तो परिवर्तन समावेशी संघीय राजनीति र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा हुनु पर्दछ ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस